Notification S.O. 5495(E) of 2022 amending the Coastal Regulation Zone Notification, 2019

7848 GI/2022 (1) रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान मतं्रालय अजधसचूना नई ददल् ली, 24 नवम् बर, 2022 का.आ. 5495(अ).—केन्‍द रीय सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उपखंड (ii) में संख् या सा.का.जन. 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाजित अजधसूचना (इसमें इसके पश् चात् तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना, 2019 कहा गया ह)ै द्वारा कजतपय तयीय क्षते्रों को तयीय जवजनयमन जोन के रूप में घोजित दकया था और उक् त क्षेत्र में उ्ोगों को स्ट् थाजपत करने और जवस्ट् तार करन,े प्रचालन और प्रसंस्ट् करण पर प्रजतबंध अजधरोजपत दकए गए थे; और, कें रीय सरकार को जवजभन्‍द न जहतधारकों अथाात रा्‍ य सरकारों और हाइ्ोकाबान महाजनदेिालय के माध् यम से पेरोजलयम और प्राकृजतक गसै मंत्रालय से तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना, 2019 में कजतपय संिोधनों को करन ेके जलए अभ् यावेदन प्रा‍ त ुएए ह जजनमें अन्‍द य बातों के साथ-साथ, सीआरजेड-। और आईसीआरजेड-IV क्षेत्रों में अवजस्ट्थत छोयी अवसंरचना पररयोजनाओं के जलए रा्‍ य तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण या रा्‍ य सरकारों को तयीय जवजनयमन जोन मंजूरी प्रदान करन े के जलए िजियों को प्रत् यायोजजत करन,े सीआरजेड-Iए क्षेत्रों को छोड़कर उसमें अन्‍द वेिणात् मक ज्िंलग और संबंद्ध सुजवधाओं की छूय देन,े यथा संिोजधत तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना, 2011 में पहले से उपलब् ध अस्ट् थायी बीच (समुर तय) झोपजडयों के उपबंध को िाजमल करने और उक् त उपबंध को सभी तयीय रा्‍ यों में जवस्ट् ताररत करन,े तारीख 9 जून, 2011 और 8 नवंबर, 2011 के कायाालय ज्ञापन के माध् यम से पहले से उपलब् ध तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना, 2019 के उपबंधों के अधीन पारम् पररक समुदायों द्वारा रेत रोधनों के हयाने को अनुमत करना और खंड 10.2 (iii) में तथ् यात् मक संिोधन करना िाजमल ह;ै और, राष्‍ट रीय तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण न े23 माचा, 2021 को अपनी 42वीं बैठक में तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना, 2019 में संिोधन करने की जसफाररि की ह;ै स.ं 5266] नई ददल्ली, बृहस्ट् पजतवार, नवम् बर 24, 2022/अग्रहायण 3, 1944 No. 5266] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2022/AGRAHAYANA 3, 1944 सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240560 CG-DL-E-25112022-240560 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण् ड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ परठत उप-धारा (1) द्वारा प्रदत् त िजियों का प्रयोग करके और पयाावरण (संरक्षण) जनयम, 1986 के जनयम 5 के उप-जनयम (3) की अपेक्षानुसार एक प्रारूप अजधसूचना संख् या का.आ. 4547(अ), तारीख 1 नवंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाजित की गई थी, जजसमें उक् त अजधसूचना अन्‍द तर्विवष्‍ट य राजपत्र की प्रजतयां जनता को उपलब् ध कराए जाने की तारीख से 60 ददनों की अवजध के भीतर, उससे प्रभाजवत होने वाल ेसभी व् यजियों से आपजतिययां और सुझाव आमंजत्रत दकए गए थे; और, उक् त अजधसूचना की प्रजतयां 1 नवंबर, 2021 को जनता के जलए उपलब् ध करां गं थी; और, कें रीय सरकार द्वारा ऊपर उजल्लजखत प्रारूप अजधसूचना के प्रत् युत् तर में प्रा‍ त आपजतिययों और सुझावों की परीक्षा करने के जलए एक जवििेज्ञ सजमजत का गठन दकया गया ह;ै और, उक् त जविेिज्ञ सजमजत की जसफाररिें और ऊपर उजल्लजखत प्रारूप अजधसूचना के प्रत् यतु् तर में प्रा‍ त सभी आपजतिययों और सुझावों पर कें रीय सरकार द्वारा सम् यक रूप से जवचार कर जलया गया ह;ै अत: अब कें रीय सरकार पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत् त िजियों का प्रयोग करत ेुएए, सा.का.जन. 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाजित उक् त तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना, 2019 में जनम् नजलजखत संिोधन करती ह,ै अथाात्: उक् त अजधसूचना में, (क) पैरा 5 में, उप-पैरा 5.1.2 में, खंड (xix) के पश् चात ्जनम् नजलजखत खंड अंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, अथाात:् “(xx) गैर-मानसून महीनों के दौरान पूणात: अस्ट् थाई और मौसमी संरचनाओं (अथाात ्झोपजडयों) को साधारणतया स्ट् थाजपत दकया जाएगा: परंत,ु इन संरचनाओं में उपलब् ध सुजवधाएं, मानसून के महीनों के दौरान प्रचालन में नहीं रहेंगी।”; (ख) पैरा 7 में, उप-पैरा (ii) के स्ट् थान पर जनम् नजलजखत उप-पैरा रखा जाएगा, अथाात : “(ii) सीआरजेड-I और सीआरजेड-IV क्षेत्रों में जनम् नजलजखत अपवादों को छोड़कर, संचाजलत सभी जवकासात् मक कायाकलापों या पररयोजनाओं, जो इस अजधसूचना के अनुसार जवजनयजमत या अनुज्ञेय ह , के संबंध में संबंजधत तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण की अनुिंसा के आधार पर कें रीय सरकार द्वारा तयीय जवजनयमन जोन मंजूरी के जलए कारावाई की जाएगी, अथाात् : स्ट् य ड-एलोन जेट्टी, सॉल् य वकास, जस्ट्लपवेज़, अस्ट् थाई संरचनाएं और अपरदन जनयंत्रण उपाय (जैसे मेढें, सी-वॉल, ग्रॉइनस, बे्रकवायसा, जलमग् न चट्टानें, स ड नररिम य आदद) जजन पर संबंजधत तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण द्वारा कारावाई की जाएगी।” (ग) पैरा 8 में – i. उप-पैरा (i) में, खंड (ड.) के स्ट् थान पर जनम् नजलजखत खंड रखा जाएगा, अथाात:् “(ड.) कें रीय सरकार द्वारा अजभज्ञात एजेंजसयों द्वारा संबंजधत तयीय क्षेत्र के जलए राष्‍ट रीय संधारणीय तयीय प्रबंधन कें र द्वारा यथा-जवजनर्ददष्‍ट य, एचयीएल, एलयीएल और पाररजस्ट्थजतकीय रूप से संवेदनिील क्षेत्रों के सीमांकन का प्रयोग करते ुएए 1:4000 स्ट् केल में तयीय जवजनयमन जोन मानजचत्र तैयार दकया गया ह।ै”; ii. उप-पैरा (ii) में, खंड (क), (ख) और (ग) के जलए जनम् नजलजखत खंड रखे जाएंग,े अथाात:् ‘(क) पयाावरण समाघात जनधाारण अधीन अजधसूचना, 2006 संख् या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 जसतम् बर, 2006 के अधीन आने वाली पररयोजनाओं और कायाकलापों के जलए तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण अपनी जसफाररिों को क्रमि: श्रेणी “क”और श्रेणी “ख” की पररयोजनाओं हतेु कें रीय सरकार या रा्‍ य पयाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण को अग्रेजित करेगा तादक पयाावरण समाघात जनधाारण अजधसूचना, 2006 के अधीन एक संयुक् त मंजूरी प्रदान की जा सके। [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (ख) तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण, इस अजधसूचना के परैा 7 के उप-पैरा (ii) में सूचीबद्ध पररयोजनाओं या कायाकलापों को छोड़कर, उन पररयोजनाओं या कायाकलापों के जलए कें रीय सरकार को अपनी जसफाररिों अग्रेजित करेगा जो पयाावरण समाघात जनधाारण अजधसूचना, 2006 में िाजमल नहीं ह , ककतु यह अजधसूचना उन पर लागू होती ह ैऔर वे सीआरजेड-I या सीआरजेड-IV क्षेत्रों में जस्ट्थत ह । (ग) उन पररयोजनाओं या कायाकलापों जो पयाावरण समाघात जनधाारण अजधसूचना, 2006 में िाजमल नहीं ह , ककतु जजन पर यह अजधसूचना लाग ू होती ह ै तथा वे सीआरजेड-II या सीआरजेड-III क्षेत्रों में जस्ट्थत ह या उन पररयोजनाओं या कायाकलापों, जो इस अजधसूचना के पैरा 7 के उप-पैरा (ii) में सूचीबद्ध ह,ै के संबंध में संबंजधत तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण द्वारा पररयोजना प्रस्ट् तावक से पणूा प्रस्ट् ताव प्रा‍ त होन ेसे साठ ददनों के भीतर मंजूरी के जलए जवचार दकया जाएगा। रय‍ पण : परमाण ु ऊजाा जवभाग या राष्‍ट रीय रक्षा अथवा रणनीजतक अथवा सुरक्षा महत् ता से संबंधी पररयोजनाओं से संबंजधत सभी जनमााण कायाकलापों के संबंध में केन्‍द रीय सरकार द्वारा संबंजधत तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण की जसफाररि के आधार पर तयीय जवजनयमन जोन अनापजतिय अथवा सजम्मश्र मंजूरी प्रदान करने के जलए कारावाई की जाएगी और इसमें वे पररयोजनाएं िाजमल नहीं होंगी जो सीआरजेड-II अथवा सीआरजेड-III में जस्ट्थत ह अथवा पैरा 7 के उप परैा (ii) में सूचीबद्ध ह ैऔर जजन्‍द हें केवल तयीय जवजनयमन जोन मंजूरी की आवश् यकता ह।ै (घ) पैरा 10 में, (i) उप पैरा 10.2 में, खंड (iii) के स्ट् थान पर जनम् नजलजखत खंड को रखा जाएगा अथाात : “(iii) का.आ. 1242(अ) तारीख 8 माचा, 2019 द्वारा अजधसूजचत एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएं, लक्षद्वीप और अंडमान और जनकोबार में छोये द्वीपसमूहों पर यथा अनुप्रयो्‍ य ऐसे सभी द्वीपों के जलए संबंजधत रा्‍ यों या संघ रा्‍ य क्षेत्रों द्वारा तैयार की जाएगी और केन्‍द रीय सरकार को प्रस्ट् तुत की जाएगी और एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाओं के तैयार होन ेतक इस अजधसूचना के उपबंध लागू नहीं होंगे और तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना, 2011 संख् या का. आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के उपबंधों के अनुसार, तयीय जोन प्रबंधन योजना लागू होती रहगेी।’’; (ii) उप पैरा 10.3 के पश् चात जनम् नजलजखत उप परैा को अतं:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, अथाात ्: “10.4 तयीय जवजनयमन जोन क्षते्रों में रेत रोधनों को हयाया जाना – पारंपररक तयीय क्षेत्र के समुदायों द्वारा अतंर्‍ वारीय क्षेत्र के भीतर केवल गैर मिीनीकृत हस्ट् त चाजलत प्रणाली से रेत रोधनों को हयाया जाएगा। रा्‍ य सरकार और संघ रा्‍ य प्रिासन हस्ट् त चाजलत ढंग से रेत को हयाने के जलए अनुमत दकए गए स्ट् थानीय समुदायों के व् यजियों का रजजस्ट् रीकरण दकए जाने की ितों के अध् यधीन जवजिष्‍ट य मात्रा सजहत दकसी जविेि क्षेत्र में जवजनर्ददष्‍ट य समयावजध में रेत को इस तरह से हयाने के जलए अनुमजत प्रदान कर सकती ह ैऔर उसे वार्वििक आधार पर नवीकृत करेगी।" [फा.सं. 19-112/2013-आईए-III (पाया)] डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक् त सजचव रय‍ पण: मूल अजधसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (ii) में का.आ. 37(अ) तारीख 18 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाजित की गई थी और अंजतम बार का.आ. 4886(अ) तारीख 26 नवंबर, 2021 द्वारा संिोजधत दकया गया था। 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 24th November, 2022 S.O. 5495(E).—Whereas the Central Government by the notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), number G.S.R. 37(E), dated the 18 th January 2019 (hereinafter referred to as the Coastal Regulation Zone notification, 2019), declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone; And whereas, the Central Government have received representations from different stakeholders viz. the State Governments and Ministry of Petroleum and Natural Gas through Director General of Hydrocarbon for making certain amendments in Coastal Regulation Zone notification, 2019, inter-alia, for delegating the powers of giving Coastal Regulation Zone clearance to the State Coastal Zone Management Authorities or State Governments for small infrastructure projects located in CRZ-I and CRZ-IV areas, exempting exploratory drilling and associated facilities thereto except CRZ-IA areas, including the provision of temporary beach shacks as already available in Coastal Regulation Zone notification, 2011 as amended and expanding the said provision to all coastal states, allowing removal of sand bars by traditional communities under the provisions of the Coastal Regulation Zone notification, 2019 as already available through Office Memorandum dated the 9 th June, 2011 and the 8 th November, 2011 and making factual correction in clause 10.2 (iii); And whereas, the National Coastal Zone Management Authority in its 42 nd meeting held on the 23 rd March, 2021 has recommended making amendments to the Coastal Regulation Zone notification, 2019; And, whereas, a draft notification, required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O.4547(E), dated the 1 st November, 2021 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public; And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 1 st November, 2021; And whereas, the Central Government has constituted an Expert Committee to examine the objections and suggestions received in response to the above-mentioned draft notification; And whereas, the recommendations of the said Expert Committee and all objections and suggestions received in response to the above-mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the said Coastal Regulation Zone notification, 2019, published vide G.S.R. 37(E), dated the 18 th January 2019, namely: In the said notification, — (a) in paragraph 5, in sub-paragraph 5.1.2, after clause (xix), the following clause shall be inserted namely: “(xx) Purely temporary and seasonal structures (e.g. shacks) customarily put up during non monsoon months: Provided that the facilities available in these structures shall remain non-operational during monsoon months.” ; (b) in paragraph 7, for sub-paragraph (ii) the following sub-paragraph shall be substituted, namely: — [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 “(ii) All development activities or projects in CRZ-I and CRZ-IV areas, which are regulated or permissible as per this notification, shall be dealt with by the Central Government for Coastal Regulation Zone clearance, based on the recommendation of the concerned Coastal Zone Management Authority with the following exceptions, namely: — Stand-alone jetties, Salt works, Slipways, Temporary structures and Erosion Control Measures (like Bunds, Seawall, Groynes, Breakwaters, Submerged reef, Sand nourishment, etc.) which shall be dealt by concerned Coastal Zone Management Authority.”; (c) in paragraph 8, — (i) in sub-paragraph (i), for clause (e), the following clause shall be substituted, namely: — “(e) Coastal Regulation Zone map in 1:4000 scale, drawn up by the agencies identified by the Central Government using the demarcation of the HTL, LTL and ecologically sensitive areas as specified by National Centre for Sustainable Coastal Management for the concerned coastal area.”; (ii) in sub-paragraph (ii), for clauses (a), (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely: — „(a) For the projects or activities also attracting the Environment Impact Assessment Notification, 2006 number S.O. 1533(E), dated 14 th September, 2006, the Coastal Zone Management Authority shall forward its recommendations to the Central Government or State Environment Impact Assessment Authority for Category “A” and Category “B” projects respectively, to enable a composite clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (b) Coastal Zone Management Authority shall forward its recommendations to the Central Government for the projects or activities not covered in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, but attracting this Notification and located in CRZ-I or CRZ-IV areas, except in respect of those projects or activities listed in sub-paragraph (ii) of paragraph 7 of this notification. (c) Projects or activities not covered in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, but attracting this Notification and located in CRZ-II or CRZ-III areas or those projects or activities listed in sub-paragraph (ii) of paragraph 7 of this notification, shall be considered for clearance by the concerned Coastal Zone Management Authority within sixty days of the receipt of the complete proposal from the proponent. Note: All construction activities related to projects of the Department of Atomic Energy or related to National Defence or Strategic or Security importance shall be dealt with by the Central Government for Coastal Regulation Zone clearance or composite clearance, as the case may be, based on the recommendation of the concerned Coastal Zone Management Authority, except those located in CRZ-II or CRZ-III or listed in sub-paragraph (ii) of paragraph 7 and requiring only Coastal Regulation Zone clearance.‟; (d) in paragraph 10, — (i) in sub-paragraph 10.2, for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely: “(iii) Integrated Island Management Plans, as applicable to smaller islands in Lakshadweep and Andaman and Nicobar by notification vide number S.O.1242 (E), dated the 8 th March, 2019, shall be formulated by respective State Governments or the Union territory Administration for all such islands and submitted to the Central Government and till the Integrated Island Management Plans are framed, provisions of this notification shall not apply and the Coastal Zone Management Plan as per provisions of Coastal Regulation Zone notification, 2011 number S.O.19(E), dated the 6 th January, 2011, shall continue to apply.” ; 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ii) after sub-paragraph 10.3, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:— “10.4. Removal of sand bars in Coastal Regulation Zone.- The sand bars in the intertidal areas shall be removed by traditional coastal communities only through a non-mechanised manual method. The State Governments and Union territory Administration may permit such removal of sand in the specified time period in a particular area along with a specific quantity subject to conditions such as registration of local community persons permitted to remove the sand manually and shall be renewed on yearly basis.”. [F.No. 19-112/2013-IA III(pt)] Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy. Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number G.S.R. 37(E), dated the 18 th January, 2019 and last amended, vide S.O. 4886(E), dated the 26 th November, 2021. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.