Notification S.O. 5494(E) of 2022 amending the Island Coastal Regulation Zone Notification, 2019

7847 GI/2022 (1) रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पयाावरण, वन और जलवाय ुपररवतान मतं्रालय अजधसचूना नई ददल् ली, 24 नवम् बर, 2022 का.आ. 5494(अ).—केन्‍द रीय सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-3, उपखंड (ii) में संख् या का.आ. 1242(अ), तारीख 8 माचा, 2019 द्वारा प्रकाजित अजधसूचना (इसमें इसके पश् चात् द्वीप तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना, 2019 कहा गया ह)ै द्वारा कजतपय तयीय क्षते्रों को द्वीप तयीय जवजनयमन जोन के रूप में घोजित दकया था और उक् त क्षेत्र में उद्योगों को स्ट् थाजपत करन ेऔर जवस्ट् तार करन,े प्रचालन और प्रसंस्ट् करण पर प्रजतबंध अजधरोजपत दकए गए थ;े और, कें रीय सरकार को जवजभन्‍द न जहतधारकों अथाात् रा्‍ य सरकारों और हाइ्ोकाबान महाजनदेिालय के माध् यम से पेरोजलयम और प्राकृजतक गसै मंत्रालय से तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना, 2019 में कजतपय संिोधनों को करन ेके जलए अभ् यावेदन प्रा‍ त ुएए ह जजनमें अन्‍द य बातों के साथ-साथ, सीआरजेड-। और सीआरजेड-IV क्षेत्रों में अवजस्ट्थत छोयी अवसंरचना पररयोजनाओं के जलए रा्‍ य तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण या रा्‍ य सरकारों को तयीय जवजनयमन जोन मंजूरी प्रदान करने के जलए िजियों को प्रत् यायोजजत करने, सीआरजेड-Iक क्षेत्रों को छोड़कर उसमें अन्‍द वेिणात् मक ज्िंलग और संबंद्ध सुजवधाओं की छूय देन,े यथा संिोजधत तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना, 2011 में पहले से उपलब् ध अस्ट् थायी बीच (समुर तय) झोपजडयों के उपबंध को िाजमल करना और उक् त उपबंध का सभी तयीय रा्‍ यों में जवस्ट् तार करना िाजमल ह;ै और, राष्‍ट रीय तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण न े23 माचा, 2021 को अपनी 42वीं बैठक में तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना, 2019 में संिोधन करने की जसफाररि की ह;ै और, तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना, 2019 में संिोधन करने के जलए सा.का. 4547(अ) तारीख 1 नवंबर, 2021 द्वारा जारी प्रारूप अजधसूचना की प्रजतदिया स्ट् वरूप प्रा‍ त आपजतिययों और सुझावों की परीक्षा करने के जलए तारीख 19 अप्रलै, 2022 के आदेि द्वारा केन्‍द रीय सरकार द्वारा गरठत जविेिज्ञ सजमजत ने जसफाररि की ह ै दक तयीय जवजनयमन स.ं 5265] नई ददल्ली, बृहस्ट् पजतवार, नवम् बर 24, 2022/अग्रहायण 3, 1944 No. 5265] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2022/AGRAHAYANA 3, 1944 सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240559 CG-DL-E-25112022-240559 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] जोन अजधसूचनाओं की एकरूपता और संददग् धता को दरू करन ेके जलए द्वीप तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना, 2019 में प्रस्ट् ताजवत संिोधनों को िाजमल दकया जाए। और, केन्‍द रीय सरकार की यह राय ह ैद्वीप तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना, 2019 में संिोधन करने के जलए पयाावरण (संरक्षण) जनयमावली, 1986 के जनयम 5 के उप-जनयम 3 के खंड(क) के अधीन नोरयस की अपेक्षा को हयाना जनजहत में ह।ै अत: अब, केन्‍द रीय सरकार, पयाावरण (संरक्षण) अजधजनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत् त िजियों का उपयोग करत ेुएए जनजहत में उक् त जनयमावली के जनयम 5 के उप जनयम (3) के खंड (क) के अधीन नोरयस की अपेक्षा को छूय देते ुएए सा.का. 1242 (अ) तारीख 8 माचा, 2019 के द्वारा प्रकाजित उक् त द्वीप तयीय जवजनयमन जोन अजधसूचना में जनम् नजलजखत संिोधन करती ह;ै अथाात् : उक् त अजधसूचना में, (क) पैरा 3 में, ‘’पैरा 5’’ िब् द और संख् या के स्ट् थान पर ‘’पैरा 4’’ िब् द और संख् या रखी जाएगंी; (ख) पैरा 4 में, उप-पैरा (iii) में, खंड (XIX) के पश् चात जनम् नजलजखत खंड अतं:स्ट् थाजपत दकए जाएंगे : ‘’(xx) मुगी और पि ुखाद्य स‍ लीमेंस स के जलए पारंपररक समुदायों द्वारा मृत िेल का संग्रहण और पवूा द्वीप तयीय जवजनयमन जोन मंजूरी की आवश् यकता नहीं होगी; “(xxi) गैर-मानसून महीनों के दौरान पूणात: अस्ट् थाई और मौसमी संरचनाओं (अथाात् झोपजडयों) को साधारणतया स्ट् थाजपत दकया जाएगा: परंत,ु इन संरचनाओं में उपलब् ध सुजवधाएं, मानसून के महीनों के दौरान प्रचालन में नहीं रहेंगी।”; (ग) पैरा 7 में, उप-पैरा (ii) के स्ट् थान पर जनम् नजलजखत उप-पैरा रखा जाएगा, अथाात ्: “(ii) आईसीआरजेड-I और आईसीआरजेड-IV क्षेत्रों में जनम् नजलजखत अपवादों को छोड़कर, संचाजलत सभी जवकासात् मक कायाकलापों या पररयोजनाओं, जो इस अजधसूचना के अनुसार जवजनयजमत या अनुज्ञेय ह , के संबंध में संबंजधत तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण की अनुिंसा के आधार पर कें रीय सरकार द्वारा तयीय जवजनयमन जोन मंजूरी के जलए कारावाई की जाएगी, अथाात् : स्ट् य ड-एलोन जेट्टी, सॉल् य वकास, जस्ट्लपवेज़, अस्ट् थाई संरचनाएं और अपरदन जनयंत्रण उपाय (जैसे मेढें, सी वॉल, ग्रॉइनस, बे्रकवायसा, जलमग् न चट्टानें, स ड नररिम य आदद) जजन पर संबंजधत तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण द्वारा कारावाई की जाएगी।”; (घ) पैरा 8 में – i. उप-पैरा (i) में, खंड (ड.) के स्ट् थान पर जनम् नजलजखत खंड रखा जाएगा, अथाात:् “(ड.) कें रीय सरकार द्वारा अजभज्ञात एजेंजसयों द्वारा संबंजधत तयीय क्षेत्र के जलए राष्‍ट रीय संधारणीय तयीय प्रबंधन कें र द्वारा यथा-जवजनर्ददष्‍ट य, एचयीएल, एलयीएल और पाररजस्ट्थजतकीय रूप से संवेदनिील क्षते्रों के सीमांकन का प्रयोग करते ुएए 1:4000 स्ट् केल में द्वीप तयीय जवजनयमन जोन मानजचत्र तैयार दकया गया ह।ै”; ii. उप-पैरा (ii) में, खंड (क), (ख) और (ग) के स्ट् थान पर जनम् नजलजखत खंड रखे जाएंग,े अथाात:् ‘(क) पयाावरण समाघात जनधाारण अजधसूचना, 2006 संख् या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 जसतम् बर, 2006 के अधीन आन ेवाली पररयोजनाओं और कायाकलापों के जलए तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण अपनी जसफाररिों को िमि: श्रेणी “क”और श्रणेी “ख” की पररयोजनाओं हतेु कें रीय सरकार या रा्‍ य पयाावरण समाघात जनधाारण प्राजधकरण को अग्रेजित करेगा तादक पयाावरण समाघात जनधाारण अजधसूचना, 2006 के अधीन एक संयुक् त मंजूरी प्रदान की जा सके। (ख) तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण, इस अजधसूचना के पैरा 7 के उप-पैरा (ii) में सूचीबद्ध पररयोजनाओं या कायाकलापों को छोड़कर, उन पररयोजनाओं या कायाकलापों के जलए कें रीय सरकार को अपनी जसफाररिों अग्रेजित करेगा जो पयाावरण समाघात जनधाारण अजधसूचना, 2006 में िाजमल नहीं ह , ककतु यह अजधसूचना उन पर लागू होती है और वे आईसीआरजेड-I या आईसीआरजेड-IV क्षेत्रों में जस्ट्थत ह । (ग) उन पररयोजनाओं या कायाकलापों जो पयाावरण समाघात जनधाारण अजधसूचना, 2006 में िाजमल नहीं ह , ककतु जजन पर यह अजधसूचना लागू होती ह ैतथा वे आईसीआरजेड-II या आईसीआरजेड [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 III क्षेत्रों में जस्ट्थत ह या उन पररयोजनाओं या कायाकलापों, जो इस अजधसूचना के परैा 7 के उप पैरा (ii) में सूचीबद्ध ह,ै के संबंध में संबंजधत तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण द्वारा पररयोजना प्रस्ट् तावक से पणूा प्रस्ट् ताव प्रा‍ त होने से साठ ददनों के भीतर मंजूरी के जलए जवचार दकया जाएगा। रय‍ पण : परमाण ु ऊजाा जवभाग या राष्‍ट रीय रक्षा अथवा रणनीजतक अथवा सुरक्षा महत् ता से संबंधी पररयोजनाओं से संबंजधत सभी जनमााण कायाकलापों के संबंध में केन्‍द रीय सरकार द्वारा संबंजधत तयीय जोन प्रबंधन प्राजधकरण की जसफाररि के आधार पर द्वीप तयीय जवजनयमन जोन अनापजतिय अथवा सजम्मश्र मंजूरी प्रदान करने के जलए कारावाई की जाएगी और इसमें वे पररयोजनाएं िाजमल नहीं होंगी जो आईसीआरजेड-II अथवा आईसीआरजेड-III में जस्ट्थत ह अथवा परैा 7 के उप परैा (ii) में सूचीबद्ध ह ैऔर जजन्‍द हें केवल द्वीप तयीय जवजनयमन जोन मंजूरी की आवश् यकता ह।ै (ड.) पैरा 9 के पश् चात जनम् नजलजखत परैा अंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, अथाात ्: “10. द्वीप तयीय जवजनयमन जोन में रेत रोधनों को हयाया जाना – पारंपररक तयीय क्षते्र के समुदायों द्वारा अंतर्‍ वारीय क्षेत्र के भीतर केवल गैर मिीनीकृत हस्ट् त चाजलत प्रणाली से रेत रोधनों को हयाया जाएगा। रा्‍ य सरकार और संघ रा्‍ य प्रिासन हस्ट् त चाजलत ढंग से रेत को हयान े के जलए अनुमत दकए गए स्ट् थानीय समुदायों के ‍ यजियों का रजजस्ट् रीकरण दकए जाने की ितों के अध् यधीन जवजिष्‍ट य मात्रा सजहत दकसी जविेि क्षेत्र में जवजनर्ददष्‍ट य समयावजध में रेत को इस तरह से हयाने के जलए अनमुजत प्रदान कर सकती ह ैऔर उसे वार्षिक आधार पर नवीकृत करेगी।" [फा.सं. 19-112/2013-आईए-III (पाया)] डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक् त सजचव रय‍ पण : मलू अजधसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (ii) में का.आ. 1242(अ) तारीख 8 माचा, 2019 द्वारा प्रकाजित की गई थी और अंजतम बार का.आ. 2095(अ) तारीख 5 मई, 2022 द्वारा संिोजधत दकया गया था। MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 24th November, 2022 S.O. 5494(E).—Whereas the Central Government by the notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), number S.O. 1242(E), dated the 8 th March 2019 (hereinafter referred to as the Island Coastal Regulation Zone notification, 2019), declared certain coastal stretches as Island Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone; And whereas, the Central Government have received representations from different stakeholders viz. the State Governments and Ministry of Petroleum and Natural Gas through Director General of Hydrocarbon for making certain amendments in Coastal Regulation Zone notification, 2019, inter-alia, for delegating the powers of giving Coastal Regulation Zone clearance to the State Coastal Zone Management Authorities or State Governments for small infrastructure projects located in CRZ-I and CRZ-IV areas, exempting exploratory drilling and associated facilities thereto except CRZ-IA areas and including the provision of temporary beach shacks as already available in Coastal Regulation Zone notification, 2011 as amended and expanding the said provision to all coastal states; And whereas, the National Coastal Zone Management Authority in its 42 nd meeting held on the 23 rd March, 2021 has recommended making amendments to the Coastal Regulation Zone notification, 2019; And whereas, the Expert Committee, constituted by the Central Government vide order dated 19 th April, 2022 to examine the objections and suggestions received in response to the draft notification issued vide number S.O.4547 (E), dated the 1 st November, 2021 to amend the Coastal Regulation Zone notification, 2019, has 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] recommended to include the proposed amendments in the Island Coastal Regulation Zone notification, 2019 also, to have uniformity in the Coastal Regulation Zone notifications and to avoid ambiguity; And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the Island Coastal Regulation Zone notification, 2019. Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in the public interest, hereby makes the following amendments in the said Island Coastal Regulation Zone notification, published vide S.O. 1242(E), dated the 8 th March, 2019, namely: In the said notification, (a) in paragraph 3, for the word and number “para 5”, the word and number “paragraph 4” shall be substituted; (b) in paragraph 4, in sub-paragraph (III), after clause (xix), the following clauses shall be inserted, namely: “(xx) Collection of dead shells by traditional communities for poultry and animal feed supplements and shall not require prior Island Coastal Regulation Zone clearance; (xxi) Purely temporary and seasonal structures (e.g. shacks) or customarily put up during non-monsoon months: Provided that the facilities available in these structures shall remain non-operational during monsoon months.”; (c) in paragraph 7, for sub-paragraph (ii), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: “(ii) All development activities or projects in ICRZ-I and ICRZ-IV areas, which are regulated or permissible as per this notification, shall be dealt with by the Central Government for Island Coastal Regulation Zone clearance, based on the recommendation of the concerned Coastal Zone Management Authority with the following exceptions namely: Stand-alone jetties, Salt works, Slipways, Temporary structures and Erosion Control Measures (like Bunds, Seawall, Groynes, Breakwaters, Submerged reef, Sand nourishment, etc.) which shall be dealt by concerned Coastal Zone Management Authority.”; (d) in paragraph 8, (i) in sub-paragraph (i), for clause (e), the following clause shall be substituted, namely: “(e) Island Coastal Regulation Zone map in 1:4000 scale, drawn up by the agencies identified by the Central Government using the demarcation of the HTL, LTL and ecologically sensitive areas as specified by National Centre for Sustainable Coastal Management for the concerned coastal area.”; (ii) in sub-paragraph (ii), for clauses (a), (b) and (c), the following of clauses shall be substituted, namely: „(a) For the projects or activities also attracting the Environment Impact Assessment Notification, 2006 number S.O. 1533(E), dated 14 th September, 2006, the Coastal Zone Management Authority shall forward its recommendations to the Central Government or State Environment Impact Assessment Authority for Category “A” and Category “B” projects respectively, to enable a composite clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (b) Coastal Zone Management Authority shall forward its recommendations to the Central Government for the projects or activities not covered in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, but attracting this notification and located in ICRZ-I or ICRZ-IV areas, except in respect of those projects or activities listed in sub-paragraph (ii) of paragraph 7 of this notification. [भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (c) Projects or activities not covered in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, but attracting this notification and located in ICRZ-II or ICRZ-III areas or those projects or activities listed in sub-paragraph (ii) of paragraph 7 of this notification, shall be considered for clearance by the concerned Coastal Zone Management Authority within sixty days of the receipt of the complete proposal from the proponent. Note: All construction activities related to projects of the Department of Atomic Energy or related to National Defence or Strategic or Security importance shall be dealt with by the Central Government for Island Coastal Regulation Zone clearance or composite clearance, as the case may be, based on the recommendation of the concerned Coastal Zone Management Authority, except those located in ICRZ-II or ICRZ-III or listed in sub-paragraph (ii) of paragraph 7 and requiring only Island Coastal Regulation Zone clearance.‟; (e) after paragraph 9, the following paragraph shall be inserted, namely: “10. Removal of sand bars in Island Coastal Regulation Zone.-The sand bars in the intertidal areas shall be removed by traditional coastal communities only through a non-mechanised manual method. The State Governments and Union territory Administration may permit such removal of sand in the specified time period in a particular area along with a specific quantity subject to conditions such as registration of local community persons permitted to remove the sand manually and shall be renewed on yearly basis.”. [F.No. 19-112/2013-IA III(pt)] Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy. Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1242(E), dated the 8 th March, 2019 and last amended, vide S.O. 2095(E), dated the 5 th May, 2022. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.