S.O. 1223(E). - Amendment to Environmental Impact Assessment Notification 2006

1775 GI/2025 (1)

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और िबदक, राष्ट्रीर् हररत अजधकरण के आिेि के अनुपालन में, गैर-कोर्ला खनन और निी घाटी और िलजवद्युत पररर्ोिनाओं से संबंजधत जविेर्ज्ञ आंकलन सजमजत के परामिा से, कें द्रीर् सरकार ने रै जखक पररर्ोिनाओं के जलए खनन क्षेत्र से साधारण जमट्टी के उत्खनन के जलए उक्त अजधसूचना की प्रर्ोज्र्ता को स्ट्पष्ट करने हेतु 8 अगस्ट्त, 2022 को एक कार्ाालर् ज्ञापन िारी दकर्ा और जनर्िाष्ट खनन क्षेत्र (बौरो एररर्ा) की पहचान, इसके संचालन, सुरक्षा, पर्ाावरण सुरक्षा उपार्ों का पालन और पुनर्वाकास के जलए एक मानक प्रचालन प्रदिर्ा िारी की और 12 िुलाई, 2023 के एक अन्र् कार्ाालर् ज्ञापन के माध्र्म से, रखरखाव, मरममत और आपिा प्रबंधन के उद्देश्र् से बांधों, िलािर्ों, जवर्र, बैराि, निी और नहरों की ड्रेजिंग और डी-जसजल्टंग के जलए अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 1224 (अ), तारीख 28 माचा, 2020 द्वारा प्रिान की गई पूवा पर्ाावरणीर् मंिूरी की अपेक्षा से छू ट के बारे में स्ट्पष्टीकरण िारी दकर्ा था। और िबदक, र्ाजचकाकताा ने माननीर् उच्चतम न्र्ार्ालर् के समक्ष नोबल पैकाडा बनाम भारत संघ एवं अन्र् िीर्ाक से जसजवल अपील संख्र्ा 1628-1629/2021 िार्र की थी और मामले में हुई सुनवाई के आधार पर के न्द्रीर् सरकार ने अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 3840(अ) तारीख 30 अगस्ट्त 2023 द्वारा उक्त अजधसूचना के पररजिष्ट-9 की मि 6 और मि 7 में इस आिर् से संिोधन दकर्ा दक इसमें प्रिान की गई छू ट इस संबंध में समर्-समर् पर िारी मानक संचालन प्रदिर्ाओं और पर्ाावरण सुरक्षा उपार्ों के अनुपालन के अध्र्धीन होगी और तारीख 21 अगस्ट्त, 2023 को एक कार्ाालर् ज्ञापन भी िारी दकर्ा था, जिसमें संबंजधत प्राजधकाररर्ों को तारीख 8 अगस्ट्त, 2022 और 12 िुलाई , 2023 के कार्ाालर् ज्ञापन में सजममजलत मानक संचालन प्रदिर्ाओं और पर्ाावरण सुरक्षा उपार्ों को प्रवृत्त करने के जनिेि दिए गए थे। और िबदक, माननीर् उच्चतम न्र्ार्ालर् ने जसजवल अपील संख्र्ा 1628-1629/2021 में नोबल एम. पैकाडा बनाम भारत संघ िीर्ाक से तारीख 21 माचा 2024 के अपने जनणार् के माध्र्म से समर्-समर् पर र्था संिोजधत उक्त अजधसूचना के पररजिष्ट-9 की मि संख्र्ा 6, को इस आधार पर रद्द कर दिर्ा था दक "रै जखक पररर्ोिनाएं" पि को पररभाजर्त नहीं दकर्ा गर्ा है और र्ह बहुत अस्ट्पष्ट है तथा उत्खनन के जलए अपनाई िाने वाली प्रदिर्ा जनधााररत नहीं की गई है, इस प्रकार मि 6 एक पूरी तरह से दििाहीन और व्र्ापक छू ट प्रिान करने का मामला है िो अपने आप में जनरं कुि है और भारत के संजवधान के अनुच्छेि 14 का उल्लंघन करता है; और िब, माननीर् उच्चतम न्र्ार्ालर् द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और जचंताओं का समाधान करने के जलए, उक्त अजधसूचना में संिोधन हेतु भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्र्ा का. आ. 3099 (अ), तारीख 2 अगस्ट्त 2024 द्वारा एक प्रारूप अजधसूचना प्रकाजित की गई थी, जिसमें इससे प्रभाजवत होने वाले सभी व्यजक्तर्ों, से उक्त प्रारूप अजधसूचनाको अतर्वाष्ट करने वाले रािपत्र की प्रजतर्ां िनता को उपलब्ध कराए िाने की तारीख से साठ दिनों की अवजध के भीतर आपजत्तर्ां और सुझाव आमंजत्रत दकए गए थे; और िबदक, माननीर् के रल उच्च न्र्ार्ालर्, एनााकुलम ने ररट र्ाजचका (जसजवल) संख्र्ा 29810/2024 में सिीव सेबेजस्ट्टर्न एवं अन्र् बनाम भारत संघ एवं अन्र् के मामले से 5 जसतमबर, 2024 के आिेि द्वारा के न्द्रीर् सरकार को 2 अगस्ट्त, 2024 के प्रारूप अजधसूचना का मलर्ालम संस्ट्करण प्रकाजित करने का जनिेि दिर्ा था, जिसे के न्द्रीर् सरकार ने माननीर् उच्च न्र्ार्ालर् के आिेि के अनुपालन में पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् की वेबसाइट और पररवेि वेबसाइट पर साठ दिनों की अवजध के भीतर सावािजनक रटप्पजणर्ां आमंजत्रत करने के जलए मसौिा अजधसूचना का मलर्ालम अनुवाि प्रकाजित दकर्ा है; और िबदक, उक्त अजधसूचनाओं के प्रत्र्ुत्तर में जवजहत अवजध के भीतर प्राप्त आपजत्तर्ों और सुझावों पर के न्द्रीर् सरकार द्वारा समर्व रूप से जवचार दकर्ा गर्ा है। अतः अब, के न्द्रीर् सरकार पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रित्त िजक्तर्ों का प्रर्ोग करते हुए पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उपजनर्म (3) के साथ परठत, भारत सरकार के तत्कालीन पर्ाावरण और वन मंत्रालर् की अजधसूचना संख्र्ा का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 जसतमबर, 2006 में जनम्नजलजखत और संिोधन करती है, अथाात:- उक्त अजधसूचना के , पररजिष्ट-9 में, - (क) मि 6 और उससे संबंजधत प्रजवजष्टर्ों के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत मि और प्रजवजष्टर्ां रखी िाएंगी, अथाात् :— "6. रै जखक पररर्ोिनाओं के जलए साधारण जमट्टी का जनष्कर्ाण र्ा स्त्रोतन र्ा खनन (बॉरोइं ग) पररजिष्ट 14 में जनधााररत ितों के अनुपालन के अध्र्धीन होगा’’; [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (ख) पररजिष्ट-13 के पश्चात्, जनम्नजलजखत पररजिष्ट अंत:स्ट्थाजपत दकर्ा िाएगा, अथाात्:- 'पररजिष्ट- 14 (पररजिष्ट- 9 की मि 6 िेखें) 1. रै जखक पररर्ोिनाओं की पररभार्ा- पररजिष्ट- 9 की मि 6 और इस पररजिष्ट के प्रर्ोिन के जलए "रै जखक पररर्ोिनाओं" से अजभप्रेत हैं स्ट्लरी पाइपलाइनों, तेल और गैस पररवहन पाइपलाइन, रािमागों र्ा रे लवे लाइनों को जबछाने की पररर्ोिनाएं, जिनके जलए 20,000 घन मीटर की सीमा से अजधक साधारण जमट्टी के जनष्कर्ाण र्ा स्त्रोतन र्ा खनन (बॉरोइं ग) की अपेक्षा होती है और इस अजधसूचना के अधीन पूवा पर्ाावरणीर् मंिूरी की अपेक्षा नहीं होती है। 2. रै जखक पररर्ोिनाओं के जलए साधारण जमट्टी के जनष्कर्ाण र्ा स्त्रोतन र्ा खनन (बॉरोइं ग) के जलए पर्ाावरणीर् सुरक्षा उपार् (1) सभी रै जखक पररर्ोिनाओं के जलए इस पररजिष्ट में जनधााररत मानक प्रचालन प्रदिर्ा का पालन दकर्ा िाएगा। (2) जविेर्ज्ञ आंकलन सजमजत, साधारण जमट्टी के जनष्कर्ाण र्ा स्त्रोतन र्ा खनन (बॉरोइंग) की अपेक्षा वाली पररर्ोिनाओं के जलए पूवा पर्ाावरणीर् मंिूरी िेते समर्, उन्हें िी िाने वाली पूवा पर्ाावरणीर् मंिूरी के भाग के रूप में इस पररजिष्ट में जवजहत पर्ाावरणीर् सुरक्षा उपार्ों को सजममजलत करेगी। 3. मानक प्रचालन प्रदिर्ा 1. एक सजमजत, जिसमें जनम्नजलजखत सिस्ट्र् सजममलत हैं, (जिसे इसमें इसके पश्चात् सजमजत कहा गर्ा है) पैरा (2) में उजल्लजखत जवजभन्न मानिंडों के आधार पर दकसी जविेर् पररर्ोिना के जलए जनष्कर्र्ात,स्रोजतत र्ा खजनत की िा सकने वाली साधारण जमट्टी की मात्रा का जनणार् करेगी: (क) र्दि पररर्ोिना एक से अजधक उप-मंडल में फै ली हुई है तो जिला कलेक्टर र्ा जिला मजिस्ट्रेट र्ा उसका प्राजधकृ त प्रजतजनजध िो जिला स्ट्तर के अजधकारी से नीचे के पि का न हो र्ा उप-मंडल मजिस्ट्रेट (र्दि पररर्ोिना एक उप-मंडल तक सीजमत है) - अध्र्क्ष (ख) जिला वन अजधकारी र्ा उसका नाजमत व्यजक्त - सिस्ट्र्; (ग) राज्र् प्रिूर्ण जनर्ंत्रण बोडा के अध्र्क्ष द्वारा प्राजधकृ त राज्र् प्रिूर्ण जनर्ंत्रण बोडा का एक अजधकारी - सिस्ट्र्; (घ) जिला खनन अजधकारी र्ा सहार्क जनिेिक र्ा उप जनिेिक र्ा भूजवज्ञानी - सिस्ट्र्-सजचव 2. रै जखक पररर्ोिना, जिसके जलए साधारण जमट्टी का जनष्कर्ाण र्ा स्रोतन र्ा खनन अपेजक्षत है, के पररर्ोिना प्रस्ट्तावक साधारण जमट्टी की अपेजक्षत मात्रा के जलए सजमजत को जनम्नजलजखत प्ररूप में आवेिन करेगा। सजमजत को आवेिन करने हेतु प्ररूप 1 पररर्ोिना का जववरण (i) पररर्ोिना का नाम; (ii) कं पनी/संगठन का नाम (iii) रजिस्ट्रीकृ त पता 2 पत्राचार का पता (i) पररर्ोिना प्रस्ट्तावक का नाम (ii) पिनाम (iii) पता (iv) पोस्ट्टल इं डेक्स कोड (v) ई-मेल आईडी (vi) मोबाइल नंबर (vii) फै क्स नंबर,

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3 रै जखक पररर्ोिना का प्रकार: 4 रै जखक पररर्ोिना का स्ट्थान: (i) प्लॉट र्ा सवे र्ा खसरा नंबर; (ii) गांव; (iii) तहसील; (iv) जिला; (v) राज्र्; (vi) जपन कोड (vii) पररर्ोिना र्ा गजतजवजध स्ट्थल के अक्षांि और िेिांतर (viii) भारत सवेक्षण टोपो िीट संख्र्ा (ix) टोपो िीट की प्रजत; 5 र्दि पररर्ोिना एकाजधक राज्र्ों/संघ राज्र् क्षेत्रों में दिर्ाजन्वत की िा रही है, तो उसका जववरण (i) राज्र्ों/संघ राज्र् क्षेत्रों की संख्र्ा जिनमें पररर्ोिना दिर्ाजन्वत की िाएगी (ii) उन सभी राज्र्ों/संघ राज्र् क्षेत्रों का जववरण िहां पररर्ोिना जस्ट्थत है 6 क्र्ा प्रस्ट्ताजवत पररर्ोिना सीमावती राज्र्ों में स्ट्थाजपत की िाएगी: (हां/नहीं) र्दि हां तो तत्संबंधी ब्र्ौरा िें 7 उस स्ट्थल की अवजस्ट्थजत िहां से खजनत जमट्टी जनकाली िानी है (i) प्लॉट र्ा सवे र्ा खसरा नंबर; a. गांव; b. तहसील; c. जिला; d. राज्र्; e. जपन कोड (ii) साइट के अक्षांि और िेिांतर (iii) भारतीर् सवेक्षण जवभाग टोपो िीट संख्र्ा (iv) टोपो िीट की प्रजतजलजप (v) िूरी मीटर/दकलोमीटर में 8 कु ल साधारण जमट्टी की आवश्र्कता (घन मीटर में: स्ट्थान सामग्री का प्रकार प्रजतदिन पररर्ोिना पररवहन जनष्कर्ाण के जलए (रे त/जमट्टी/साधारण की मात्रा स्ट्थल से का साधन प्रर्ुक्त जमट्टी) (टन में) जनष्कर्ाण पद्धजत/उपकरण स्ट्थल की िूरी िहां सामग्री का उपर्ोग दकर्ा [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 िाएगा (दकमी में) साइट 1 साइट 2 साइट 3 9 खजनत गड्ढों की कु ल संख्र्ा: 10 हॉल रोड की र्ोिनाबद्ध लंबाई (मीटर): 11 भण्डार के जलए जनधााररत भूजम का क्षेत्रफल (वगा मीटर): 12 सुरक्षा उपार्ों के साथ स्ट्टैककं ग व्यवस्ट्था का जववरण 13 र्दि वन भूजम िाजमल है: हााँ/नहीं (i) सैद्धांजतक (चरण-I) अनुमोिन की जतजथ; (ii) अपवर्तात क्षेत्र; (iii) र्दि अंजतम (चरण-II) अनुमोिन प्राप्त हो गर्ा है: और फाइल संख्र्ा 14. (i) पेड़ों की कटाई, र्दि कोई हो : (ii) पररर्ोिना (र्दि वनभूजम िाजमल नहीं है) के जलए काटे गए पेड़ों की संख्र्ा; (iii) पेड़ काटने और पेड़ लगाने का ब्र्ौरा 15. (i) वतामान भूजम उपर्ोग का ब्र्ौरा हेक्टे. में (ii) कृ जर् क्षेत्र; (iii) बेकार/बंिर क्षेत्र; (iv) चराई/सामुिाजर्क क्षेत्र; (v) सतही िल जनकार्; (vi) मानव-बजस्ट्तर्ां; (vii) उद्योग; (viii) वन; (ix) मैंग्रोव; (x) समुद्री क्षेत्र; (xi) अन्र् (जनर्िाष्ट करें); (xii) कु ल 16. भूजम स्ट्वाजमत्व पैटना (खजनत जमट्टी के प्रस्ट्ताजवत जनष्कर्ाण से पूवा) हेक्टे. में [वन भूजम; जनिी भूजम; सरकारी भूजम; रािस्ट्व भूजम; अन्र् भूजम; कु ल भूजम] (i) स्ट्वाजमत्व वाली र्ा पट्टे पर िी गई (ii) र्दि स्ट्वाजमत्व वाली, तो तत्संबंधी ब्र्ौरा (स्ट्वाजमत्व का प्रमाण संलग्न करें ) (iii) र्दि पट्टे पर दिर्ा गर्ा है, तो तत्संबंधी ब्र्ौरा

6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (स्ट्वामी के साथ दकए गए करार को उपाबंध के रूप में लगाएं) (iv) अजभन्र्ास र्ोिना (रे खाजचत्र उपाबंध के रूप में लगाएं) 17. रे खीर् पररर्ोिना के तटीर् जवजनर्मन जोन क्षेत्र में अवजस्ट्थत होने के मामले में : (i) राज्र् तटीर् जोन प्रबंधन प्राजधकरण की संस्ट्तुजत; (ii) रे खीर् पररर्ोिना के जलए तटीर् जवजनर्मन जोन संबंधी स्ट्वीकृ जत प्रजत। 18. भू-सुधार का ब्र्ौरा : कु ल वनीकरण र्ोिना 19. पाररजस्ट्थजतकीर् और पर्ाावरणीर् संवेिनिीलता (जमट्टी के जनष्कर्ाण वाले स्ट्थल से 10 दकमी के िार्रे में) : (i) पाररजस्ट्थजतक संवेिनिीलता का ब्र्ौरा पाररजस्ट्थजतकीर् नाम जनमााण-स्ट्थल से िूरी अभ्र्ुजक्त संवेिनिीलता का ब्र्ौरा (दकमी) पाररजस्ट्थजतकीर् संवेिनिीलता : (गंभीर रूप से प्रिूजर्त क्षेत्र, अजत गंभीर रूप से प्रिूजर्त क्षेत्र, संरजक्षत क्षेत्र, पाररजस्ट्थजतकी संवेिी क्षेत्र, वन्र्िीव गजलर्ारे, आदि) (ii) पररर्ोिना प्रस्ट्तावक का नाम हस्ट्ताक्षर तारीख (3) सजमजत पैरा 4 में उपवर्णात मानिंडों के आधार पर आवेिन की परीक्षा करे गी और पररर्ोिना प्रस्ट्तावक को साधारण जमट्टी की अनुमेर् मात्रा के बारे में सूजचत करे गी जिसे आवेिन प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर एक र्ा अजधक जचजननत स्ट्थलों से जनकाला िा सकता है। 4. पर्ाावरण सुरक्षोपार्ों संबंधी मानिंड (1) सामान्र् सुरक्षोपार् – (क) पररर्ोिना प्रस्ट्तावक, सामग्री की उपर्ुक्तता का आकलन करने के बाि जनिी भूजम के मामले में व्यजक्तगत स्ट्वाजमर्ों और सरकारी भूजम के मामले में संबंजधत जवभाग के परामिा से खजनत क्षेत्र स्ट्थलों को अजभज्ञात करेगा। (ख) खजनत क्षेत्र, कृ जर् र्ा खेती र्ोग्र् भूजम में नहीं होगा और र्ह अजधमानत: बंिर भूजम, गाि वाले तालाबों और अन्र् सरकारी भूजम में होगा और र्दि दकसी कारण से उन भूजम में जमट्टी उपलब्ध नहीं है, तो के वल अंजतम जवकल्प के रूप में कृ जर् र्ा खेती र्ोग्र् भूजम से जमट्टी प्राप्त की िा सकती है। (ग) र्दि सरकार के प्राजधकारी जविेर्कर िल की अल्पता र्ा अभाव वाले क्षेत्र में तालाब और िल जनकार् बनाने र्ा जवकजसत करने का जनणार् लेते हैं तो ऐसे मामलों में प्रर्ोक्ता अजभकरणों द्वारा इन तालाबों र्ा िल जनकार्ों की खजनत जमट्टी का रािमागा क्षेत्र के तटबंध बनाने संबंधी प्रर्ोिनों के जलए उपर्ोग दकर्ा िा सकता है। (2) सामान्र् जमट्टी का जनष्कर्ाण र्ा जनकाला िाना र्ा खोिा िाना, जनम्नजलजखत क्षेत्रों में टाला िाना चाजहए - (i) टो रे खा के जनकट की भूजम; (ii) जसंजचत कृ जर् भूजम और ऐसी भूजम से खुिाई दकए िाने की आवश्र्कता के मामले में, ऊपरी जमट्टी को संजचत करके परररजक्षत दकर्ा िाएगा; [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 (iii) चरागाह भूजम; (iv) ररिवा वन, संरजक्षत वन, अभर्ारण्र्, राष्ट्रीर् उद्यान, संरक्षण ररिवा, आद्राभूजम िैसे पर्ाावरणीर् संवेिी क्षेत्रों से एक दकलोमीटर तक (v) अजस्ट्थर पहाड़ की ढाल; (vi) िल जनकार्; (vii) धाराएं और ररसाव वाले क्षेत्र; (viii) िुलाभ पौधों और पिु प्रिाजतर्ों के आश्रर् क्षेत्र; (ix) सवााजधक नमा चट्टानों वाले क्षेत्र। (3) सामान्र् जमट्टी का जनष्कर्ाण र्ा जनकाला िाना र्ा खोिा िाना, जनम्नजलजखत िम में होगा - (i) आस-पास की अन्र् सड़क जनमााण पररर्ोिनाओं से उपलब्ध खजनत सामग्री; (ii) सक्षम प्राजधकारी से अनुमोिन प्राप्त करने के पश्चात् तालाबों, झीलों, नदिर्ों और नहरों के तलकर्ाण प्रचालन से; (iii) बंिर भूजम र्ा अजधकृ त मागा वाली सड़क के बाहर वृक्ष आवरण के जबना वाली भूजम से; (iv) भूजम का उत्खनन करके और भूजम स्ट्वामी की पसंि के रूप में और स्ट्थानीर् प्राजधकरण की सहमजत से नए िल कुं ड र्ा तालाब बनाना; (v) प्रस्ट्ताजवत पुजलर्ों के उत्खनन और प्रस्ट्ताजवत अजधकृ त मागा में खजनत सामग्री के पुन:उपर्ोग से; (vi) फ्लाई-ऐि का उपर्ोग, सुरजक्षत लैंडदफल से जनजष्िर् ठोस अपजिष्ट तथा जनमााण और जवध्वंस अपजिष्ट का उपर्ोग; (vii) अपजिष्ट िल िोधन संर्ंत्रों से िानेिार गाि; (viii) कृ जर् भूजम से इस िता के अध्र्धीन दक उपिाऊ ऊपरी जमट्टी का पृथक रूप से भंडारण दकर्ा िाए तथा पौधरोपण और कृ जर् के जलए इसका पुन:उपर्ोग दकर्ा िाए। (4) जनष्कर्ाण के जलए जनर्त क्षेत्र की जवजिष्टता - (i) जनष्कर्ाण र्ा खोिे िा रहे गड्ढे, एक तरफ से सड़क की मध्र् रेखा के समानांतर एंव आकार में आर्ताकार होने चाजहए; (ii) भावी जवकास कार्ों पर उजचत ध्र्ान िेने के पश्चात्, अजधकृ त मागा के दकनारे से 5 मीटर के अंिर कोई जनष्कर्ाण र्ा गड्ढे नहीं खोिे िाने चाजहए; (iii) जनष्कर्ाण र्ा खजनत गड्ढों, जिनके जलए अन्र् ितें अनुमत हैं, में मच्छरों के प्रिनन को रोकने के जलए पूणा रूप से िल की जनकासी की व्यवस्ट्था होनी चाजहए और कु िल िल जनकासी सुजनजश्चत करने के जलए खजनत गड्ढों के ऊपरी भाग का स्ट्तर, िहां तक संभव हो, जनकटतम िॉस ड्रेन, र्दि कोई हो, की ओर ढलान में होना चाजहए और िॉस ड्रेन के ऊपरी भाग से जनचले स्ट्तर पर नहीं होना चाजहए। (iv) िब अस्ट्थार्ी रूप से अजधग्रजहत खेती र्ोग्र् भूजम से जमट्टी का खनन आवश्र्क हो िाता है, तो खजनत जमट्टी के गड्ढों की गहराई 1.5 मीटर से अजधक नहीं होनी चाजहए और 150 जम.मी. की गहराई तक ऊपरी जमट्टी को जनकाल कर इसका पृथक ढेर बनाना चाजहए, इसके बाि, जमट्टी को अजधकतम 1350 जममी की गहराई तक खोिा िा सकता है तथा इसका उपर्ोग तटबंध बनाने में दकर्ा िा सकता है एवं ऊपरी जमट्टी को िमीन पर पुन: फै लार्ा िाना चाजहए। (v) खजनत गड्ढों के संबंध में मौिूिा जनमााण संबंधी कोड र्ा मैनुअल में जनधााररत दििाजनिेिों र्ा मानक प्रचालन प्रदिर्ा का पालन दकर्ा िाएगा।

8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (5) स्ट्थल जवजिष्ट मापिण्ड तथा पर्ाावरणीर् सुरक्षा उपार्- (i) खजनत गड्ढे से 150 जम.मी. तक ऊपरी जमट्टी को हटा दिर्ा िाएगा और इसे एक सुरजक्षत जवजनर्िाष्ट क्षेत्र में अजधकतम 2 मीटर की ऊंचाई पर भंडार के रूप में संग्रहीत दकर्ा िाएगा और पार्श्ा ढलान 1:2 (ऊध्वााधर:क्षैजति) से अजधक नहीं होगी और ऊपरी जमट्टी का पुन: उपर्ोग वृक्षारोपण और खेती आदि के जलए दकर्ा िाएगा। (ii) मौिूिा िमीनी स्ट्तर से 1.5 मीटर की गहराई तक जमट्टी का खनन दकर्ा िाना चाजहए। (iii) संपूणा खण्ड में सतत् रूप से जमट्टी का का खनन नहीं दकर्ा िाएगा। (iv) अजधकतम 300 मीटर तक के अंतराल पर 8 मीटर से कम चौड़ाई वाली मेडें छोड़ी िाएंगी। (v) िल जनकासी की सुजवधा के जलए, र्दि आवश्र्क हो, तो छोटी नाजलर्ों को मेड़ों के बीच से गुिारा िाएगा। (vi) वह स्ट्थान िहां पर जनिी स्ट्वामी अपने खेतों को समतल करना चाहते हैं, वहां खुिाई अजधकतम 1.5 मीटर की गहराई तक र्ा आसपास के खेतों के स्ट्तर तक की िानी चाजहए। (vii) दकसी सतही िल जनकार् के जनकट जस्ट्थत खजनत क्षेत्र तट के अजग्रम जहस्ट्से अथवा बाढ के उच्च स्ट्तर से न्र्ूनतम 15 मीटर की िूरी, िो भी अजधकतम हो, पर होगा। (viii) खुिाई पूरी होने के तुरंत बाि मानव बजस्ट्तर्ों के पास खजनत गड्ढों को दफर से भरा िाएगा। र्दि जनष्कर्र्ात अपजिष्ट का ढेर लगार्ा िाता है, तो उसे एकजत्रत ऊपरी जमट्टी की परत से ढक दिर्ा िाएगा। (ix) मागारेखा के सीध में गड्ढों को खोिने नहीं िेना चाजहए। र्दि अपररहार्ा हो, तो खजनत गड्ढे अजधकृ त मागा की सीमा से न्र्ूनतम 5 मीटर की िूरी पर होने चाजहए। (x) इसके अलावा, जस्ट्थरता को ध्र्ान में रखते हुए तटबंध के िीर्ा से लंबवत िूरी में अपेजक्षत न्र्ूनतम 10 मीटर की चौड़ाई के भीतर कोई गड्ढा नहीं खोिा िाएगा। 5. सूचना प्रस्ट्तुत करना पररर्ोिना प्रस्ट्तावक समर्-समर् पर कें द्रीर् सरकार र्ा सजमजत द्वारा अपेजक्षत ऐसी िानकारी र्ा ररपोटा प्रस्ट्तुत करे गा िैसी वह जनिेजित करे । (6) खजनत क्षेत्रों का पुनर्वाकास करना- (1) पररर्ोिना प्रस्ट्तावक पुन:बहाली प्रदिर्ा के माध्र्म से एक जस्ट्थर जस्ट्थजत में खजनत गड्ढों को भरकर और खजनत गड्ढों को लगभग सड़क की सतह के स्ट्तर तक िजमक तरीके से भरकर आम िनता को सुरजक्षत रूप से प्रवेि करने में सक्षम बनाने हेतु खजनत गड्ढे वाले स्ट्थलों को एक सुरजक्षत और जनजश्चत क्षेत्र के रूप में पुनबाहाल करेंगे। (2) खजनत क्षेत्रों को जनम्नानुसार उपर्ुक्त जवकल्पों का प्रर्ोग करके पुन:बहाल दकर्ा िाएगा : (i) खजनत गड्ढों को खराब जनमााण अपजिष्ट (अनुपर्ोगी सामग्री) से भरा िाएगा और सतह को टर्फिं ग र्ा वनस्ट्पजत से ढक दिर्ा िाएगा और िहां र्ह संभव नहीं है, वहां खुिाई से बनी ढलान को समतल दकर्ा िाना चाजहए और गड्ढों को इस तरह से भरा िाना चाजहए दक र्े लगभग मूल िमीन की सतह की तरह प्रतीत हो। (ii) कार्ों के जनष्पािन के िौरान, पररर्ोिना प्रस्ट्तावक सामग्री के ढेर लगाते समर् पेड़ों का संरक्षण सुजनजश्चत करें गे; पानी के बहाव को सुकर बनाने और वनस्ट्पजत को प्राकृ जतक रूप से उगने हेतु जस्ट्रजपंग सामग्री को फै ला िेंगे; पूवा के प्राकृ जतक िल जनकासी प्रवाह की पुन:बहाली करें गे; स्ट्थल की ििा में सुधार करे गें; पानी के अपवाह को एकजत्रत करने के जलए खाई खोिेगें; और िहां संभव हो वहां वृक्षारोपण दकर्ा िा सके गा र्ा िल भंडारण के जलए गड्ढे बनाए िा सकें गे। (iii) र्दि क्षेत्र में वनीकरण दकर्ा िाना है तो वृक्षारोपण कार्ािम के जलए उपर्ुक्त स्ट्थाजनक पौधों की प्रिाजतर्ों का चर्न स्ट्थानीर् वन जवभाग के परामिा से दकर्ा िाना चाजहए और उनकी जनर्जमत रूप से जनगरानी की िानी चाजहए और अपेजक्षत होने पर खराब हो चुके पेडो को प्रजतस्ट्थाजपत दकर्ा िाना चाजहए। (iv) पररर्ोिना प्रस्ट्तावक जवजभन्न चरणों अथाात स्ट्थान (पररर्ोिना-पूवा) से सामग्री का उपर्ोग करने से पहले, खजनत दिर्ाजवजधर्ों (जनमााण चरण) की अवजध के जलए और पुनवाास के पश्चात् (जवकास के पश्चात्), क्षेत्र की खुिाई करने से पूवा और पश्चात् की जस्ट्थजत का पता लगाने इत्र्ादि के फोटोग्राफों का ररकॉडा रखेगा। [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (7) सामान्र् जमट्टी का जनष्कर्ाण, स्रोतन र्ा खुिाई की जनगरानी - (1) पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्, कें द्रीर् सरकार रै जखक पररर्ोिना के जलए सामान्र् जमट्टी का उत्खनन, स्रोतन, खुिाई से पहले, उसके िौरान और बाि में आवजधक जनगरानी करेगी तादक र्ह सुजनजश्चत दकर्ा िा सके दक इस पररजिष्ट में जनधााररत आवश्र्क पर्ाावरणीर् सुरक्षा उपार्ों का ध्र्ान रखा गर्ा है। (2) रै जखक पररर्ोिना के जलए सामान्र् जमट्टी के जनष्कर्ाण र्ा स्रोतन र्ा खनन की जनगरानी तब तक की िाएगी िब तक दक जनष्कर्ाण पूरा नहीं हो िाता है। (3) कें द्रीर् सरकार द्वारा इस संबंध में प्राजधकृ त एक अजधकारी स्ट्थल का जनरीक्षण करेगा और उस स्ट्थल को सही तरीके से पुन:जवकजसत दकर्ा िाना सुजनजश्चत करने के पश्चात् एक समापन ररपोटा प्रिान करे गा। (4) समापन ररपोटा पूवा और पश्चात् के फोटोग्राफों के साथ तुलनात्मक रूप से प्रस्ट्तुत की िाएगी और उसके पश्चात्, पररर्ोिना की जनगरानी अपेजक्षत नहीं होगी। [फा.सं. आईए3-22/5/2024-आईए. III] रित अग्रवाल, संर्ुक्त सजचव रटप्पण- मूल अजधसूचना भारत के रािपत्र में तारीख 14 जसतंबर, 2006 के का.आ. 1533(अ) द्वारा प्रकाजित की गई थी और इस अजधसूचना में अंजतम संिोधन तारीख 29 िनवरी, 2025 के का.आ. 523(अ) द्वारा दकर्ा गर्ा था। MINISTRY OF ENIRONMENT, FORESTAND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION New Delhi, the 17th March, 2025 S.O. 1223(E).—WHEREAS the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), (hereinafter referred to as the said notification) imposed certain restrictions on constructions of new projects or activities or expansion or modernisation of existing projects or activities and require prior environmental clearance before undertaking such projects or activities covered under the Schedule to the said notification; AND WHEREAS the Central Government vide notification number S.O. 1224(E), dated the 28th March, 2020 amended the items 6 and 7 of Appendix-IX of the said notification, inter alia, to provide exemption from obtaining the prior environmental clearance for extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for linear projects such as roads, pipelines, etc., and for dredging and desilting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management; AND WHEREAS the National Green Tribunal, vide its order dated the 28th October, 2020 in O.A. No. 160 of 2020 titled Noble M. Paikada vs. Union of India, directed the Ministry of Environment, Forests and Climate Change to revisit the impugned notification dated the 28 th March, 2020 within three months; AND WHEREAS in compliance of the order of the National Green Tribunal, the Central Government in consultation with the Expert Appraisal Committee relating to the non-coal mining and river valley and hydro-electric projects, issued an Office Memorandum dated the 8th August, 2022 to clarify the applicability of the said notification for the excavation of ordinary earth from borrow area for linear projects and issued a standard operating procedure for borrow area identification, its operation, safety, environmental safeguards to be observed and redevelopment and vide another Office Memorandum dated the 12th July, 2023, issued a clarification regarding the exemption from the requirement of prior environmental clearance provided vide notification number S.O. 1224(E), dated the 28th March, 2020 for dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management; AND WHEREAS the petitioner had filed a Civil Appeal No. 1628-1629/2021 titled Noble Paikada vs Union of India and Ors., before the Supreme Court and based on the hearings in the matter, the Central Government vide notification number S.O. 3840(E), dated the 30th August 2023 amended items 6 and 7 of Appendix-IX to the said notification, to the effect that the exemption provided therein shall be subject to the compliance of standard operating procedures and environmental safeguards issued in this regard from time to time and also issued an Office Memorandum dated the 21st August, 2023, with directions to the authorities concerned to enforce the standard

10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] operating procedures and environmental safeguards covered in the Office Memoranda dated the 8th August, 2022 and 12th July, 2023. AND WHEREAS the Supreme Court vide its judgment dated the 21st March 2024 in Civil Appeal Nos. 1628-1629 of 2021 titled Noble M. Paikada Vs Union of India has struck down item 6 of the Appendix-IX to the said notification, as amended from time to time, on the grounds that the term “linear projects” is not defined and is very vague and the process to be adopted for excavation has not been set out, thus, item 6 is a case of completely unguided and blanket exemption which is, per se, arbitrary and violative of article 14 of the Constitution of India; AND WHEREAS in order to address all the issues and concerns raised by the Supreme Court, a draft notification for amending the said notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.3099(E), dated the 2nd August, 2024, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the Public; AND WHEREAS the High Court of Kerala at Ernakulum in WP(C) No. 29810 of 2024 titled Sajeev Sebastian and Anr. Vs. Union of India and Ors., vide order dated the 5th September, 2024 directed the Central Government to publish the Malayalam version of the draft notification dated the 2nd August, 2024 which the Central Government in compliance of the order of the High Court has published the Malayalam translation of the draft notification for seeking public comments within a period of sixty days on the website of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and PARIVESH website; AND WHEREAS the objections and suggestions received in response to the said notifications within the specified period have been duly considered by the Central Government. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:— In the said notification, in Appendix-IX,— (a) for item 6 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:— “6. Extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects subject to the compliance of the conditions set out in Appendix XIV.”; (b) after Appendix-XIII, the following Appendix shall be inserted, namely:— ‘Appendix–XIV (See item 6 of Appendix-IX) 1. Definition of linear projects.— For the purpose of item 6 of Appendix-IX and this Appendix, “linear projects” means the projects of slurry pipelines, oil and gas transportation pipeline, highways or laying of railway lines, which require extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth above the threshold of 20,000 cubic metre and does not require prior environment clearance under this notification. 2. Environmental safeguards for extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for linear projects.— (1) All Linear projects shall follow the standard operating procedure set out in this Appendix. (2) The Expert Appraisal Committee shall, while granting prior environment clearance for the projects requiring extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth, include the environmental safeguards prescribed in this Appendix as part of the prior environmental clearance granted to them. 3. Standard operating procedure.— (1) A Committee consisting of the following members (hereinafter referred to as the Committee) shall decide the quantum of ordinary earth that can be extracted, sourced or borrowed for a particular project based on the different criteria mentioned in paragraph (2) namely:— (a) District Collector or District Magistrate or his authorised representative not below the rank of a district level Officer, in case the project is spread in more than one sub-division, or the Sub-Divisional Magistrate (if the project is restricted to one sub-division) —Chairman; (b) District Forest Officer or his nominee —Member; (c) an Officer of the State Pollution Control Board authorised by the Chairman of the State Pollution Control Board —Member; [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (d) District Mines Officer or Assistant Director or Deputy Director or Geologist —Member- Secretary. (2) The project proponent of the linear project, which requires extraction or sourcing, or borrowing of ordinary earth, shall make an application in the following Form to the Committee for the required quantity of ordinary earth. FORM PROFORMA FOR MAKING APPLICATION TO THE COMMITTEE 1. Details of the project— (i) Name of the project (ii) Name of the company/ organisation (iii) Registered address 2. Address for the correspondence— (i) Name of the project proponent (ii) Designation (iii) Address (iv) PIN code (v) e-mail ID (vi) Mobile No (vii) Fax No. 3. Type of the linear project 4. Location of the linear project— (i) Plot or Survey or Khasra number (ii) Village (iii) Tehsil (iv) District (v) State (vi) PIN code (vii) Latitudes and longitudes of the project or activity site (viii) Survey of India Topo Sheet number (ix) Copy of Topo Sheet 5. If project is executed in multiple States/Union territory, details thereof— (i) Number of States/Union territory in which project will be executed (ii) details of all the States/Union Territory where the project is located 6. Whether the project proposed to be located in border states: (Yes/No) if yes details thereof 7. Location of the site(s) from where the borrow earth is to be extracted— (i) Plot or Survey or Khasra number; Village Tehsil District State PIN code (ii) Latitudes and longitudes of the site (iii) Survey of India Topo Sheet number (iv) Copy of Topo Sheet

12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (v) Distance in metre/kilometre 8. Total ordinary earth requirement (in cubic metre— Location Type of Quantity Distance of Mode of Method/ Equipment material per day (In the site of Transport used for extraction (sand/clay/ tonnes) extraction ordinary from the earth) project site where the material shall be used (in kms) Site 1 Site 2 Site 3 9. Total number of borrow pits 10. Planned length of haul roads (m) 11. Area of land earmarked for stockpile (sqm) 12. Details of stacking arrangement along with safeguards 13. If forest land involved: Yes/No (i) Date of in-principle (Stage-I) approval; (ii) Area diverted (iii) If final (Stage-II) approval obtained and file number 14. (i) Tree cutting, if any (ii) No. of trees cut for the project (if forest land not involved); and (iii) details of tree cutting and planting of trees 15. (i) Present land use breakup in Ha (ii) Agriculture area (iii) Waste/barren area (iv) Grazing/community area; (v) Surface water bodies (vi) Settlements (v) Industrial (vi) Forest (vii) Mangroves (viii) Marine area (ix) Others (specify) (x) Total 16. Land ownership pattern (prior to the proposed extraction of borrow earth) in Hactare [Forest land; Private land; Government land; revenue land; other land; Total Land]— (i) Owned or leased (ii) If owned, details thereof (attach proof of ownership) (iii) If leased, details thereof (attach agreement with owner as Annexure) [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 (iv) Layout plan (attach drawings as Annexure) 17. In case of linear project being located in Coastal Regulation Zone area― (i) Recommendation of State Coastal Zone Management Authority (ii) Copy of the Coastal Regulation Zone clearance for the linear project 18. Details of reclamation: Total afforestation plan 19. Ecological and environmental sensitivity (within 10 Km of site of borrow earth extraction)— (i) Details of Ecological Sensitivity Details of ecological Name Distance from the Remarks sensitivity site (Km) Ecological sensitivity: (critically polluted area, severely polluted area, protected area, eco sensitive zones, wildlife corridors, etc.) (ii) Name of the project proponent Signature Date (3) The Committee shall examine the application on the criteria set out in paragraph 4 and shall inform the project proponent about the permissible quantity of ordinary earth which can be extracted from one or more identified sites within forty-five days from the date of receipt of the application. 4. Criteria for environmental safeguards.— (1) General safeguards.— (a) The project proponent shall identify the borrow area locations in consultation with the individual owners in case of private lands and the Department concerned in case of Government lands after assessing suitability of the material. (b) The borrow area shall not be from agricultural or cultivable land and it shall be preferably from barren land, silted ponds and other Government lands and in case the earth from those land is not available for any reason the earth from agricultural or cultivable land may be obtained only as a last option. (c) If the Government’s authorities are creating or developing ponds and water bodies especially in a water stressed or scarce area, then, in such cases, the borrowed earth of those ponds or water bodies can be used by the user agencies of highways sector for the purposes of embankments. (2) The extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth is to be avoided on the following areas.— (i) lands close to toe line; (ii) irrigated agricultural lands and in case of necessity for borrowing from such lands, the topsoil shall be preserved in stockpiles; (iii) grazing lands; (iv) up to one kilometre from environmentally sensitive areas such as reserve forests, protected forests, sanctuary, National parks, conservation reserve, wetlands (v) unstable hillsides; (vi) water-bodies; (vii) streams and seepage areas; (viii) areas supporting rare plants and animal species; (ix) areas with predominant soft rocks. (3) The extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth shall be in the following order.— (i) cut material available from other road construction projects nearby;

14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ii) from dredging operations of ponds, lakes, rivers and canals after approval from the competent authority; (iii) from barren land or land without tree cover outside the road right of way; (iv) by excavating land and creating new water tanks or ponds as choice of land owner and in concurrence of local authority; (v) from excavation of proposed culverts and reuse of cut materials with in proposed right of way; (vi) use of fly-ash, inert solid waste from the secured landfills and use of construction and demolition waste; (vii) granulated sludge from wastewater treatment plants; (viii) from agricultural land subject to the condition that the productive top-soil is stored separately and its reuse for plantation and agriculture. (4) Specification of area fixed for extraction.— (i) extraction or borrowing pits should be rectangular in shape with one side parallel to the centre line of the road; (ii) no extraction or borrowing pits should be dug within 5 m of the edge of the right of way, after making due allowance for future development; (iii) extraction or borrowing pits where other conditions permit, should be well drained to prevent the breeding of mosquitoes and to ensure efficient drainage, the bed level of the borrow pits should, as far as possible, slope down progressively towards the nearest cross drain, if any, and should not be lower than the bed of the cross drain. (iv) when it becomes necessary to borrow earth from temporarily acquired cultivable lands, the depth of the borrow pits should not exceed 1.5 m and the top soil to a depth of 150 mm should be stripped and stacked aside, thereafter, soil may be dug out to a further depth not exceeding 1350 mm and used in forming the embankment and the top soil should then be spread back on the land. (v) The Guidelines or Standard Operating Procedure as laid down in the extant construction codes or manuals regarding Borrow pits shall be adhered to. (5) Site Specific Measures and environmental safeguards.— (i) A 150 mm topsoil will be stripped off from the borrow pit and this will be stored in stockpiles in a secured designated area for height not exceeding 2 m and side slopes not steeper than 1:2 (Vertical: Horizontal) and the top soil shall be re-used for plantation and cultivation etc. (ii) Borrowing of earth will be carried out up to a depth of 1.5 m from the existing ground level (iii) Borrowing of earth will not be done continuously throughout the stretch. (iv) Ridges of not less than 8 m widths will be left at intervals not exceeding 300 m. (v) Small drains will be cut through the ridges, if necessary, to facilitate drainage. (vi) At location where private owners desire their fields to be levelled, the borrowing shall be done to a depth of not more than 1.5 m or up to the level of surrounding fields. (vii) Borrow area near to any surface water body will be at least at a distance of 15 m from the toe of the bank or high flood level, whichever is maximum. (viii) Borrow pits located near settlements will be re-developed immediately after borrowing is completed. If spoils are dumped, that will be covered with a layer of stockpiled topsoil. (ix) Borrow pits along the alignment shall be discouraged. If unavoidable the borrow pit should be minimum 5 m distance away from the edge of the Right of Way. (x) Also, no pit shall be dug within the offset width from the toe of the embankment required as per the consideration of stability with a minimum width of 10 m. 5. Submission of information.— The project proponent shall, from time to time, as may be required by the Central Government or the Committee furnish such information or report as it may direct. [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 6. Re-development of borrow areas.— (1) The project proponent shall return the borrow pit sites to a safe and secure area, which the general public should be able to safely enter by securing borrow pits in a stable condition through rehabilitation process and by filling the borrow pit approximately to the road surface in a progressive manner (2) The borrow areas will be rehabilitated by exercising suitable options as follows:— (i) Borrow pits will be backfilled with rejected construction wastes (unserviceable materials) compacted and will be given a turfing or vegetative cover on the surface and where it is not possible, then excavation slope should be smoothened, and depression is filled in such a way that it looks more or less like the original ground surface. (ii) during works execution, the project proponent shall ensure preservation of trees during piling of materials; spreading of stripping material to facilitate water percolation and allow natural vegetation growth; re-establishment of previous natural drainage flows; improvement of site appearance; digging of ditches to collect runoff; and plantation may be carried out wherever feasible or pit may be developed for water storage; (iii) appropriate endemic plant species for the planting programme should be selected in consultation with the local Forest Department if the area is to be afforested and they should be regularly monitored, and mortality replacement be carried out as and when required; (iv) The project proponent shall keep record of photographs of various stages i.e., before using materials from the location (pre-project), for the period borrowing activities (construction phase) and after rehabilitation (post development), to ascertain the pre and post borrowing status of the area. 7. Monitoring of extraction, sourcing or borrowing of ordinary earth.— (1) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall carry out periodic monitoring before, during, and after extraction, sourcing, borrowing of ordinary earth for the linear project to ensure that the necessary environmental safeguards have been put in place as set out in this Appendix. (2) The extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear project shall be monitored till the extraction is carried out. (3) An officer authorised in this behalf by the Central Government shall inspect the site and provide a closure report after ensuring the site has been redeveloped satisfactorily. (4) The closure report shall be submitted along with comparative pre and post photographs and thereafter, the monitoring of the project shall not be required.’. [F. No. IA3-22/5/2024-IA.III] RAJAT AGARWAL, Jt. Secy. Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 523(E), dated the 29th January, 2025. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.18 14:57:51 +05'30'