National Policy on Biofuels, 2018

1. (1) इस नीित को रा=ीय जैव ?धन नीित-2018 कहा जाएगा। (2) यह नीित मंिमंडल ारा अनुमोदन क तारीख अथा6त 16.5.2018 से "भावी होगी। 2. इस नीित का पाठ संलM है। राीय जैव धन नीित-2018 1.0
तावना संNया पी-13032)16)18/2017-सीसी -- 1.1 भारत दुिनया क सबसे तेजी से बढ़ती अथ6OवथाP म! से एक है और आगामी कुछ दशक0 तक जनसांिNयकय लाभ भी इसे िमलता रहेगा। िवकास का उRेSय समावेश पर क! 4त है, समावेश अथा6त रा=ीय िवकास, "ौTोिगक उUयन एवं Vमता िनमा6ण, आWथक िवकास, इXटी और मानव कयाण का साझा िवजन। नाग;रक0 के जीवन तर के तर को बढ़ाने के िलए ऊजा6 एक महYवपूण6 इनपुट है। देश क ऊजा6 नीित का उRेSय ऊजा6 Vे म! सरकार क हािलया महYवाकांVी घोषणाP को पूरा करना है, जैसे 2019 तक सभी से3सस (जनगणना) गांव0 का िवTुतीकरण, 2022 तक 24x7 िबजली और 175 जीड[यू क नवीकरणीय ऊजा6 Vमता, 2030 तक 33% -35% तक ऊजा6 3242 GI/2018 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] उYसज6न क ती\ता म! कमी और वष6 2030 तक िबजली िम]ण म! गैर-जीवाSम ?धन आधा;रत Vमता क 40% से अिधक साझेदारी का उRेSय है। भले ही आने वाले दशक म! तेल, गैस, कोयला, नवीकरणीय संसाधन0, परमाणु और हाइ^ो ऊजा6 के योगदान म! संभािवत िवतार हो, ऊजा6 भंडार म! जीवाSम ?धन क एक ख़ासी िहसेदारी जारी रहेगी। हालांक, परं परागत या जीवाSम ?धन संसाधन सीिमत, गैर- नवीकरणीय और "दूषणकारी ह), इसिलए इनका समझदारी से उपयोग कए जाने क आवSयकता है । जबक दूसरी ओर, नवीकरणीय ऊजा6 संसाधन वदेशी, गैर "दूषणकारी और वातव म! अVय ह)। भारत "चुर नवीकरणीय ऊजा6 संसाधन0 से संपU है। इसिलए, हर संभव तरीके से इनका उपयोग "ोYसािहत कया जाना चािहए। रा=ीय जैव ?धन नीित – 2018, जैव ?धन पर पहले क रा=ीय नीित क उपलि[धय0 पर आधा;रत है और नवीकरणीय Vे म! उभरती 1ई िवकास क पुन: प;रभािषत भूिमका के अनु`प नए एज!डे का िनमा6ण करती है। 1.2 िवa बाजार म! कbे तेल क कमत म! उतार-चढ़ाव होता रहा है। इस तरह के उतार-चढ़ाव दुिनया भर क िविभU अथ6OवथाP म!, िवशेष `प से, िवकासशील देश0 पर दबाव डाल रहे ह)। सड़क प;रवहन Vे भारत के सकल घरे लू उYपाद (जीडीपी) का 6.7% है। वत6मान म!, प;रवहन ?धन क 72% अनुमािनत मांग केवल डीजल और इसके बाद पेcोल 23% मांग और शेष अ3य ?धन जैसे सीएनजी, एलपीजी इYयाद पूरी करते ह) िजसक मांग लगातार बढ़ रही है। अथायी अनुमान0 ने संकेत दया है क िव. वष6 2017-18 म! पेcोिलयम उYपाद0 के वदेशी उपभोग के िलए 210 एमएमटी कbा तेल आवSयक है। घरे लू कbे तेल का उYपादन केवल 17.9% मांग को पूरा करने म! सVम है, जबक शेष आयाितत कbे तेल से पूरा होता है। जब तक वदेशी तौर पर उYपादत नवीकरणीय फडटॉक के आधार पर पेcो आधा;रत ?धन का िवकप/पूरक वैकिपक ?धन का िवकास नहf होता तब तक भारत क ऊजा6 सुरVा कमजोर रहेगी। इन gचताP को दूर करने के िलए, सरकार ने 2022 तक आयात िनभ6रता को 10 "ितशत तक कम करने का लhय रखा है।" 1.3 सरकार ने पांच आयामी नीित अपनाकर, िजसम! घरेलू उYपादन बढ़ाना, जैव ?धन और नवीकरण, ऊजा6 दVता मानदंड अपनाना, ;रफाइनरी "@याP म! सुधार और मांग "ितथापन शािमल करके तेल और गैस Vे म! आयात िनभ6रता को कम करने के िलए एक रोड मैप तैयार कया है। इसम! भारतीय ऊजा6 बाके ट म! जैव ?धन के िलए एक रणनीितक भूिमका क प;रकपना क गई है। 1.4 जैव?धन नवीकरणीय बायोमास संसाधन0 और अपिशi पदाथj जैसे kलािटक, नगरपािलका ठोस अपिशi (एमएसड[लू), अपिशi गैस0 आद से "ाl कया जाता है और इसिलए पारं प;रक ऊजा6 संसाधन0 क आपूWत ारा पया6वरण के अनुकूल संपोषणीय तरीके से, आयाितत जीवाSम ?धन पर िनभ6रता कम करने और भारत क शहरी और िवशाल mामीण आबादी क ऊजा6 आवSयकताP को पूरा करने के िलए उb तर क रा=ीय ऊजा6 सुरVा "दान करने क आवSयकता है। 1.5 ऊजा6 सुरVा और पया6वरण संबंधी मुदद0 के कारण वैिaक तर पर जैव ?धन को महYवपूण6 माना गया है। जैव ?धन के उपयोग को "ोYसािहत करने के िलए कई देश0 ने अपनी घरेलू आवSयकताP को पूरा करने हेतु िविभU काय6"णािलय0, "ोYसाहन और सि[सडी के माnयम को अपनाया है। mामीण िवकास और रोजगार सृजन के िलए एक "भावी उपकरण के `प म!, एक "थम उपाय के `प म! भारत म! जैव ?धन म! वदेशी फडटॉक के उYपादन को बढ़ावा देना होगा। 1.6 िपछले दशक म!, सरकार ने एथेनॉल िमि]त पेcोल काय6@म, रा=ीय बायो डीजल िमशन, बायोडीजल अपिम]ण काय6@म जैसे सुOविथत काय6@म0 के माnयम से देश म! जैव ?धन को बढ़ावा देने के िलए कई "यास कए ह)। िपछले अनुभव0 और मांग आपूWत क िथित के आधार पर, सरकार ने मूय िनधा6रण, "ोYसाहन, इथेनॉल उYपादन के िलए वैकिपक माग6 खोलकर, थोक और खुदरा mाहक0 को बायोडीजल क िब@, अनुसंधान एवं िवकास आद पर nयान क! 4त करके इन काय6@म0 म! सुधार कया है। इन उपाय0 से देश म! जैव ?धन काय6@म म! सकाराYमक "भाव पड़ा है। 1.7 भारत म! जैव ?धन का काय6नीितक महYव है, oय0क इससे सरकार ारा चलाए जा रहे मेक इन इंिडया और वpछ भारत अिभयान जैसे "यास0 म! अpछे प;रणाम "ाkत हो रहे ह) और यह कसान0 क आय को दुगुना करने, आयात म! कमी करने, रोजगार सृजन करने, अपिशi से सrपदा का िनमा6ण करने के महYवाकांVी लhय0 के साथ एककृ त करने के िलए शानदार अवसर "दान करता है। इसके साथ ही, देश क मौजूदा जैव िविवधता को थानीय आबादी के िलए सrपदा सृजन ¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 करने के िलए सुद ूर इलाक0 का उपयोग करके और थायी िवकास के िलए योगदान करके इसका अिधकतम उपयोग कया जा सकता है। 1.8 िवa तर पर, जैव ?धन ने िपछले दशक म! nयान आकWषत कया है और जैव ?धन के Vे म! 1ए िवकास क गित के साथ तालमेल बनाए रखना ज`री है। अंतररा=ीय प;र"ेhय और रा=ीय प;रदृSय के संदभ6 म! इस नीित का उRेSय जैव ?धन के उYपादन के िलए वदेशी फडटॉoस के "योग से नए िसरे से nयान देना है। यह नीित नई फडटॉoस पर आधा;रत अगली पीढ़ी के जैव?धन क `पांतरण तकनीक के िवकास और देश क जैव िविवधता का उपयोग करके घरे लू तर पर उपल[ध फडटॉक को बढ़ावा देने पर भी िनभ6र है। भारत म! जैव ?धन के िवकास के िलए दृिi, लhय, रणनीित और अवधारणा का िनधा6रण तकनीक `परे खा, िव.ीय, संथागत हतVेप और सVम तं के माnयम से कया गया है। 2.0 िवजन और लय 2.1 इस नीित काउRेSय आने वाले दशक के दौरान देश के ऊजा6 और प;रवहन Vे0 म! जैव ?धन के उपयोग को बढावा देना है। नीित का उRेSय घरे लू फडटॉक को बढ़ावा देना और जैव ?धन के उYपादन के िलए इसक उपयोिगता के साथ-साथ एक थायी तरीके से नए रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा राtcीय ऊजा6 सुरVा, जलवायु प;रवत6न के अपीकरण म! योगदान करते 1ए जीवाSम ?धन का तेजी से िवकप बनाना है। साथ ही, यह नीित जैव ?धन बनाने के िलए अिmम तकनीक0 के आवेदन को "ोYसािहत करे गी। 2.2 पॉिलसी कालhय बाजार म! जैव ?धन क उपल[धता को सुगम बनाना है िजससे उसके िम]ण "ितशत म! वृिu होगी। वत6मान म! पेcोल म! इथेनॉल का सिrम]ण "ितशत लगभग 2.0% है और डीजल म! बायोडीजल िम]ण "ितशत 0.1% से कम है। 2030 तक पेcोल म! इथेनॉल के 20% िम]ण और डीजल म! बायोडीजेल का 5% िम]ण का "ताव है। यह लhय िनrनिलिखत के माnयम से हािसल कए जाएंगे: क) घरे लू उYपादन म! वृिu के ारा क जा रही इथेनॉल / बायोडीजल आपूWत को बढ़ाना ख) ितीय पीढ़ी (2 जी) बायो ;रफाइनरीज क थापना सी) जैव ?धन के िलए नए फडटॉक का िवकास घ) जैव ?धन म! प;रवWतत करने वाली नई "ौTोिगकय0 का िवकास ई) जैव ?धन के िलए उपयु/ वातावरण बनाना और मुNय ?धन इसे एककृ त करना 3.0 प रभाषाएं और कायेे 3.1 इस नीित के उRेSय के िलए जैव ?धन क िनvिलिखत प;रभाषाएं लागू ह0गी: i 'जैव?धन' नवीकरणीय संसाधन0 से उYपादत ?धन ह) और प;रवहन, टेशनरी, पोटwबल और अ3य अनु"योग0 के िलए डीजल, पेcोल या अ3य जीवाSम ?धन के थान पर अथवा उसके साथ िम]ण म! इसका "योग कया जाता है; ii नवीकरणीय संसाधन कृिष, वािनक, वृV आधा;रत तेल, अ3य गैर-खाT तेल0 और संबंिधत उTोग0 के साथ-साथ औTोिगक और नगरपािलका अपिशi0 के बायोिडmेड ेबल अंश0 के उYपाद0, अपिशi0 और अवशेष0 के बायोिडmेडेबल अंश ह)। 3.2 अंतग6त "जैव ?धन" के `प म! ?धन क िनvिलिखत ]ेिणयां शािमल है िजसे प;रवहन ?धन के `प म! या नीित के टेशनरी अनु"योग0 म! इतेमाल कया जा सकता है: - 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] i. उYपU इथेनॉल जैसे क चीनी यु/ सामmी, जैसे गUा, चुकंदर, मीठे चारा 'बायोएथेनॉल': बायोमास से आद; टाच6 यु/ मकई, कसावा, पके आलू, शैवाल आद; और, सेयूलोिजक सामिmय0 जैसे क बगैस, लकड़ी का कचरा, कृिष और वन अवशेष या औTोिगक अपिशi जैसे अ3य नवीकरणीय संसाधन; ii. 'बायोडीजल': गैर-खाT वनपित तेल0, एिसड तेल, खाना पकाने के तेल या पशु वसा और जैव-तेल से बने फैटी एिसड के िमथाइल या एिथल एटर; iii. 'उUत जैव ?धन': (1) िलगोनोoलुलोिजक फडटॉoस (जैसे कृिष और वन0 के अवशेष, जैसे चावल और गेxं के भूसे / मकई सीओएस और टेवर / बैगेस, वुडी बायोमास), गैर-खाT फसल0 (यानी घास, शैवाल) से उYपU ?धन या औTोिगक कचरे और अवशेष "वाह, (2) कम सीओ2 उYसज6न या उb जीएचजी म! कमी और भूिम उपयोग के िलए खाT फसल0 के साथ "ितपधा6 नहf करते। ितीय पीढ़ी (2 जी) एथेनॉल, ^ॉप- इन ?धन, शैवाल आधा;रत 3 जी जैव ?धन, जैव-सीएनजी, जैव-मेथनॉल, जैव-मेथनॉल से उYसृिजत द िमथाइल ईथर (डीएमई) जैव-हाइ^ोजन, एमएसड[यू के साथ ?धन म! िगरावट जैसे ?धन yोत/ फडटॉक सामmी "उUत जैव ?धन" के `प म! मा3य ह0गे। iv. ^ॉप-इन ?धन': बायोमास, कृिष अपिशi0, िनगम ठोस अपिशtट (एमएसड[लू), kलािटक अपिशi, ' औTोिगक अपिशi आद से उYपादत तरल ?धन, जो क एमएस, एचएसडी और जेट ?धन के िलए भारतीय मानक0 पर खरा उतरता है और जो यथावत या िमि]त `प म! बाद म!, इं जन िसटम म! कसी भी संशोधन के िबना वाहन0 म! उपयोग कया जाता है और वत6मान पेcोिलयम िवतरण "णाली का उपयोग कर सकता ह)। v. शुu `प िजसक संरचना और ऊजा6 Vमता जीवाSम आधा;रत "ाकृ ितक गैस 'जैव-सीएनजी': जैव-गैस का के समान है और इसे कृिष अवशेष0, पशुP के गोबर, खाT अपिशi, एमएसड[लू और सीवेज पानी से उYपU कया जाता है। 4.0 रणनीित और दृिकोण 4.1 सरकार जैव ?धन के उपयोग को बढ़ावा देने एवं "ोYसाहन हेतु ब1-आयामी दृिiकोण को इस "कार अपना रही है: o एथेनॉल िमि]त पेcोल (ईबीपी) "ोmाम के माnयम से कई फडटॉoस से "ाl एथेनॉल का उपयोग करके पेcोिलयम म! एथेनॉल का सिrम]ण । o सेकंड जनरे श न (2जी) एथेनॉल "ौTोिगकय0 का िवकास और इसका Oावसायीकरण। o टेशनरी, कम आरपीएम इंजन0 म! सीधे वनपित तेल के इतेमाल सिहत कई फडटॉक क खोज करके बायोडीजल [ल!gडग काय6@म के माnयम से डीजल म! बायोडीजल को सिrमि]त करना । o एमएसड[लू, औTोिगक अपिशi, बायोमास आद से बने ^ॉप-इन ?धन पर िवशेष nयान। o जैव-सीएनजी, जैव-मेथनॉल, डीएमई, जैव- हाइ^ोजन, जैव-जेट इंधन आद सिहत उUत जैव ?धन0 पर िवशेष nयान । 4.2 इस नीित कामुNय बल वदेशी फडटॉक से जैव ?धन क उपल[धता सुिनिzत करना है। इस दशा म! कदम बढ़ाते 1ए, देश भर म! बायोमास के मूयांकन के िलए रा=ीय बायोमास भंडार तैयार कया जाएगा। ¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 4.3 जैव ?धन क मांग और आपूWत के दरrयान पुनः संतुलन बनाने के "यास तहत, सरकार का उRेSय जैव ?धन के घरे लू उYपादन, भंडारण और िवतरण के संबंध म! जब भी आवSयकता पड़े सभी िहतधारक0 को शािमल करते 1ए परामश{ अवधारणा अपनाकर ज`री अंतर- हतVेप करना है। 4.4 इसकाय6नीित के अंतग6त समय-समय पर ऐसे उपयु/ िव.ीय एवं राजकोषीय उपाय कए जाएंगे िजससे जैव ?धन के िवकास और संवध6न को समथ6न िमले ताक िविभU Vे0 म! इनका उपयोग बढ़े। 4.5 िविभU अंितम-उपयोग अनु"योग0 के िलए फडटॉक उYपादन और जैव ?धन "संकरण के सभी पहलुP तक प1ँच के िलए अनुसंधान, िवकास और "ितपादन का समथ6न कया जाएगा। उUत जैव ?धन और अ3य नए फडटॉक के िवकास के िलए जोर दया जाएगा। 5.0 अंतर- हतेप एवं समुिचत
याएँ क. फ डटॉक क उपल%धता एवं इसका िवकास 5.1 भारत म!, बायोएथेनॉल कई yोत0 से उYपU कया जा सकता है जैसे क शक6 रा यु/ सामmी, टाच6 यु/ सामmी, सेयूलोज और पेcोरसायिनक माग6 सिहत िलगोनोसेलुलोज सामmी। लेकन, इथनॉल िमि]त पेcोिलयम (ईबीपी) काय6@म क मौजूदा नीित गैर-खाT फडटॉक जैसे शीरा, सेलूलोज़ और पेcोके िमकल `ट सिहत िलगोनोलेज सामmी से बायोएथेनॉल क खरीद क अनुमित देती है l इसी तरह, कसी भी खाT / गैर खाT तेल से बायोडीजल का उYपादन कया जा सकता है। हालांक, सिrम]ण काय6@म के िलए उपयोग oये जाने वाला बायोडीजल वत6मान म! आयाितत yोत0 जैसे पाम टीय;रन से िनWमत कया जा रहा है। 5.2 देश म! जैव ?धन के उYपादन के िलए संभािवत घरेलू कbे माल के `प िनv पदाथ6 उपल[ध ह), एथेनॉल उYपादन के िलए : बी-शीरा, ग3ने का रस, घास के `प म! बायोमास, कृिष अवशेष (चावल का पुआल, कपास क डंठल, मकई के कोष, लकड़ी का बुरादा, खोई इYयाद), श}र यु/ सामmी, जैसे चुकंदर, चारा इYयाद और टाच6 यु/ सामmी जैसे मकई, कसावा, सड़ा 1आ आलू आद, अनाज जैसे गेxं, चावल इYयाद के खराब दाने जो क खाने यो~य नहf ह0, आिधoय के समय अनाज के कण l शैवाल यु/ फडटॉक और समु4ी शैवाल क खेती भी एथेनॉल उYपादन के िलए एक संभ ािवत फडटॉक हो सकती है। बायोडीजल उYपादन के िलए: अखाT ितलहन, इतेमाल कया 1आ खाना पकाने का तेल (UCO), पशुP क चब{, एिसड आयल, शैवाल फडटॉक इYयादl उUत जैव ?धन के िलए : बायोमास, एमएसड[लू, औTोिगक अपिशi, kलािटक अपिशi आद l 5.3 ईबीपी काय6@म के तहत एथेनॉल क खरीद के िलए कbे माल का दायरा बढ़ाया जाएगा। इस नीित म! बी-शीरे और सीधे ग3ने के रस से एथेनॉल के उYपादन क अनुमित होगी। इस नीित म! मानव उपभोग हेतु अयो~य खराब खाTानो जैसे गेxं, टूटे चावल आद से एथेनॉल का उYपादन करने क भी अनुमित होगी। एक कृिष फसल वष6 के दौरान जब कृिष और कसान कयाण मंालय ारा यह अनुमान लगाया जाए क खाTाU क पैदावार आपूWत से काफ अिधक होगी तो इस नीित के तहत "तािवत रा=ीय जैव ?धन सम3वय सिमित के अनुमोदन के आधार पर, इस अित;र/ खाTाU क माा को एथेनॉल म! प;रवWतत करने क अनुमित होगी। एथेनॉल उYपादन के िलए इस माग6 के खुलने से न केवल खाTाU आधा;रत िडिटलरीज क थािपत Vमता का उपयोग करने म! मदद िमलेगी, अिपतु 3यूनतम िनवेश के साथ पूरी तरह से िवकिसत 1जी तकनीक का इतेमाल करके इसम! उन सभी कbे सामिmय0 को भी शािमल कया जा सकेगा, िजनसे एथेनॉल का उYपादन कया जा सकता है। 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 5.4 औTोिगक थापना को बढ़ावा देने के िलए अित;र/ उपल[ध बायोमास वाले थान0 क पहचान और ऊजा6 घास और बेकार जमीन पर छोटी अविध क फसल0 का उपयोग जैसे फडटॉक का उYपादन इस दशा म! िनणा6यक होगा l देश म! अिधशेष बायोमास वाले थान0 क पहचान करने पर िवशेष बल दया जाएगा। 5.5 जैव ?धन उYपादन के िलए वदेशी फडटॉक क आपूWत बढ़ाने म! mाम पंचायत और समुदाय महYवपूण6 भूिमका िनभाएंगे। फ़डटॉक पीढ़ी के िलए बंजर भूिम के उपयोग से संबंिधत मामल0 म!, mाम पंचायत/तालुक0 के थानीय समुदाय0 को पौध0 के िलए गैर-खाT ितलहन/फसल0 जैसे प0गािमया िपUता (करं ज), मेिलया अजादरच€ा (नीम), एरं ड, जाcोपा केरकस, कॉलोफलम इनोफलम, िसमरोबा ~लॉका, िहिबकस कैनिबनस आद के पौधारोपण के िलए "े;रत कया जा सकता है। पूरे देश म! बायोएथेनॉल के उYपादन के िलए अित;र/ फडटॉक बनाने के िलए लघु रोटेशन फसल जैसे क मीठे वार और ऊजा6 घास जैसे िमसकेनथुस जाईगंटम, िवचmास (पैिनकम िवmाटम), िवशालकाय रीड (अ‚ं डो डोनाoस) इYयाद को बंजर भूिम म! लगाया जा सकता है। 5.6 जहाँ वषा6 िनभ6र प;रिथितय0 के चलते केवल एक ही फसल म! उगाई जाती है, वहाँ के कसान0 को ितलहन के साथ ही अपनी सीमा3त भूिम पर अलग-अलग बायोमास क िविवध "जाितय0 को अंतर फसल एवं दूसरी फसल के `प म! लगाने के िलए "ोYसािहत कया जाएगा। 5.7 थानीय िनकाय0, राय0 और संबंिधत िहतधारक0 के साथ बेहतर तालमेल रखकर सrबu समुदाय0 के िलए समुिचत आपूWत ]ृंखला तं, फडटॉक कलेoशन क! 4 और उिचत मूय तं िवकिसत कए जाएंगे । 5.8 एमएसड[लू, औTोिगक अपिशi, kलािटक कचरा आद जैसे कचरे क पया6l माा देश भर म! उपल[ध संmह तं के साथ उपल[ध है। यह जैव-सीएनजी, ^ॉप-इन ?धन, जैव-मेथनॉल, डीएमई, जैव-हाइ^ोजन आद जैसे जैव ?धन पैदा करने के िलए फडटॉक के `प म! काय6 करे गा। ख. सि(म*ण और बायो रफाइनरी कायम 5.9. एथेनॉल िमि*त पे/ोल कायम 5.9.1 वत6मान म!, ईबीपी काय6@म के िलए एथेनॉल चीनी उTोग के उप-उYपाद के `प म! शीरा उYपाद से आ रहा है। गUा और चीनी उYपादन के वत6मान तर (@मशः 350 एमएमटी और 26-28 एमएमटी "ित वष6) म! उपल[ध अिधकतम शीरा लगभग 13 एमएमटी है, जो लगभग 300 करोड़ लीटर अकोहल / एथेनॉल का उYपादन करने के िलए पया6l है। वत6मान म!, शराब / एथेनॉल का उYपादन करने के िलए सी-भारी शीरा का इतेमाल कया जा रहा है। 5.9.2 चीनी क उपल[धता के अनुसार एथेनॉल उYपादन के िलए बी-भारी शीरा `ट को अपनाने के िलए "ोYसािहत कया जाएगा। एक एमएमटी शुगर के उYसग6 पर 60 करोड़ लीटर इथनॉल का उYपादन कया जा सकता है। इस िवकप का उपयोग करने से एथेनॉल उYपादन म! सहयोगी िडिटलरीज़ म! सुधार हो सके गा। िम]ण "ितशत को बढ़ाने के िलए सीधे ग3ने के रस से एथेनॉल उYपादत कए जाने क अनुमित होगी। 5.9.3 एथेनॉल के उYपादन के िलए अ3य वैकिपक कbी सामिmयां जैसे क शुगर यु/ सामmी- चुक3दर, वार, आद तथा टाच6 यु/ जैसे - मकई, कसावा, सड़ा 1आ आलू आद जैसे सामिmय0 का पहली पीढ़ी क पूण6`पेण िवकिसत "ौTोिगकय0 का उपयोग करके कया जाएगा। राtcीय जैव-?धन सम3वय सिमित के िनण6य के अनुसार खाTान क अिधशेष उपल[धता होने पर खाTान0 जैसे मoका आद से एथेनॉल उYपादत कए जाने क अनुमित होगी। 5.10 दूसरी पीढ़ी (2 जी) एथेनॉल 5.10.1 शीरे केमाnयम से एथेनॉल उYपादन क अपनी सीमाएं ह) और मTपान और केिमकल उTोग0 म! इसका "ितपधा6Yमक उपयोग होने से ईबीपी काय6@म के िलए यह उपल[ध हो पाएगा, इसक संभावना म! संदेह है। यह वारंट पारंप;रक शीरा `ट और ग3ना रस `ट से अलग एथेनॉल के अ3य yोत0 क तलाश करता है l ¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 5.10.2 भारत म! कए गए कुछ अnययन0 म! "ित वष6 120 -160 एमएमटी क अित;र/ बायोमास उपल[धता का संकेत दया गया है, िजसे प;रवWतत करने पर "ित वष6 3000 करोड़ लीटर एथेनॉल "ाl कया जा सकता है। अित;र/ बायोमास / कृिष अपिशi जो सेयूलोिसक और िलMोके लोिसक कम क सामmी है, इसको दूसरी पीढ़ी (2 जी) क "ौTोिगकय0 का उपयोग करके एथेनॉल म! प;रवWतत कया जा सकता है। भारत सरकार ने mामीण अथ6Oवथा और ईबीपी काय6@म को आगे बढ़ाने म! बायोमास क भूिमका को मा3यता दी है और शीरे के अलावा पेcोके िमकल माग6 सिहत अ3य गैर- खाT फडटॉक जैसे सेयूलोिजक और िलMॉसेयूलोजी सामmी से उYपादत एथेनॉल क खरीद क अनुमित दी है बशतw क संबंिधत बीआईएस मानक0 का अनुपालन होता ह0। इस नीित के तहत कार6 वाई के िलए िनvिलिखत Vे0 क प;रकपना क गई है: 5.10.3 "ोYसाहन: वैिaक `प से, 2 जी इथेनॉल उTोग "ोYसाहन0 के माnयम से संचािलत कया जाता है oय0क अभी इस "ौTोिगक को Oावसाियक पैमाने पर िसu होना है और इस "कार उYपादत एथनॉल अिधक पया6वरण सापेV है। यह 2 जी एथनॉल बायो ;रफाइनरीज के बुिनयादी ढांचागत िवकास को संचािलत करने म! एक "मुख साधन होगा। 5.10.4 ऑफटेक आaासन: साव6जिनक Vे क तेल िवपणन कं पिनय‰ िनजी िहतधारक0 को आSवत बाजार "दान करने और 2 जी एथनॉल अŠयुपाय0 म! सहायता देने के िलए 15 वष6 क अविध के िलए 2 जी एथनॉल आपूरक0 के साथ एथनॉल खरीद समझौते (ईपीए) पर हताVर करने के िलए सहमत हो गई ह)। साव6जिनक Vे क गैस िवपणन कं पिनय0 ारा जैव- सीएनजी को 2जी इथनॉल बायो ;रफाइनरीज म! "मुख उप-उYपाद और प;रवहन ?धन होने के कारण ऑफटेक आaासन के तहत लाया जाएगा। 5.11. बायोडीजल सि(म*ण कायम 5.11.1 फडटॉक उपल[धता से संबंिधत बाधाP के कारण देश म! डीजल म! बायोडीजल का समm सिrम]ण 0.5 "ितशत से कम रहा है। इसके अलावा, सिrम]ण काय6@म के िलए जो भी बायोडीजल आ रहा है वह आयाितत yोत0 से तैयार होता है। इस काय6@म क दीघ6कािलक सफलता के िलए इस "कार के बायोडीजल उYपादन के िलए घरे लू कbे माल का सुिनSचय करना अत्यावSयक है। 5.11.2 उYपादत/अपिशi कू Œकग ऑयल (यूसीओ/ड[यूसीओ) म! बायोडीजल उYपादन के yोत होने क संभावना घरे लू है। लेकन िविभU छोटे भोजनालय0/िव@े ताP और Oापा;रय0 के माnयम से खाT cीम के िलए यूसीओ के उपयोग के तौर तरीके म! बदलाव लाना है। खाT "वाह म! यूसीओ के "वेश को रोकने और बायोडीजल उYपादन के िलए इसक आपूWत बढ़ाने के िलए उपयु/ संmहण तं िवकिसत करने के िलए कड़े मानदंड बनाने पर फोकस कया जाएगा। 5.12 अ1य जैव 2धन (3ॉप-इन-2धन, जैव-सीएनजी, जैव-हाइ3ोजन,जैव-मेथनॉल, डीएमई,आद) 5.12.1 नीित आयोग ारा बनाए गए अपिशi से ऊजा6 काय6बल ने अनुमान लगाया है क भारत म! हर वष6 62 एमएमटी नगरीय ठोस अपिशष्ट (एमएसड[लू) होता है। ;रŽयूड उYसWजत ?धन, बायो गैस/िबजली और कृिष म! सहायता के िलए इस अपिशtट म! खाद सिहत ^ॉप-इन-?धन तैयार करने और िबजली उYपU करने क भारी Vमता है। 5.12.2 िवaभर म!, कचरे को ^ाप-इन-?धन, जैव-सीएनजी, जैव-हाइ^ोजन आद जैसे जैव ?धन0 म! प;रवWतत करने के िलए उपल[ध "ौTोिगकयां नव"वत6नशील चरण म! ह) और इ3ह! Oावसाियक तर पर सािबत होने क ज`रत है। ऐसे कचरे का जैव-सीएनजी म! `पांतरण एक मॉडल है िजसे mामीण इलाक0 म! ऊजा6 क मांग को पूरा करने और पया6वरण संबंधी मसल0 को करने के िलए "ोYसािहत कया जाएगा। इस नीित के अनु`प "ित यूिनट संसािधत अपिशtट से बायो-सीएनजी का अिधक उYपादन करने वाली "ोTोिगकयां "ोYसािहत क जाएंगी। िविभU "ोYसाहन0 और ऑफटेक आaासन के माnयम से उUत ?धन0 के उYपादन के िलए ऐसे संयं लगाने म! भी वृिu क जाएगी। इसी तरह, ;रफाइन;रय0 सिहत कई उTोग0 म! हाइ^ोजन का उपयोग सबसे महंगे ?धन के `प म! पता लगाया गया है। बायोमास और अपिशtट से उYपादत वायो- हाइ^ोजन, अ3वेषण करने के िलए दलचप "ताव होगा। 5.12.3 िवaभर म!, प;रवहन ?धन के `प म! मोटर ि"ट के साथ सिrम]ण म! मेथनॉल के उपयोग का पता लगाया गया है। इसी "कार कृिष अपिशtट0, "ाकृ ितक गैस, उb राख कोयला आद सिहत िविभU yोत0 से ही इसका उYपादन कया 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] जा सकता है। इस समय भारत मेथनॉल का िवशेष अित;र/ बायोमास उपल[धता म! जैव-मेथनॉल और बायो- आयातक है। बॉ;टयनॉल के उYपादन क संभावना है और भारतीय प;रवहन Oवथा म! उसके अनु"योग का पता लगाया जाएगा। 5.12.4 डाय-िमथाइल ईथर (डीएमई) मेथनॉल के 2 अणुP से पानी के 1 अणु को िनकालकर "ाl कया जाता है, जो एक रासायिनक "@या है, जो आमतौर पर उY"ेरक क सहायता से "ाl होती है। आरएंडडी संथान0 ारा "ोपेन के िवकप के `प म! घरे लू एलपीजी म! (डीएमई) का उपयोग कया जा रहा है। डीएमई धीमे आरपीएम डीजल इं जन0 म! डीजल के िलए एक िवकप भी हो सकता है और इसिलए Oापक उपयोग, औTोिगक अनु"योग और संभािवत ?धन के `प म! डीएमई क वीकृ ित मेथनॉल के औTोिगक उYपादन को बढ़ावा देने के िलए उिचत है। 5.12.5 उb तेल घटक, सीिमत अपिशtट cीम और 3यूनतम भूिम आवSयकताP (बायोमास क तुलना म!), उYपादन माग6 पर िनभ6रता क दृिi से शैवाल (3 जी) से जैव ?धन के उYपादन क काफ अpछी संभावनाएँ ह)। वत6मान म!, इस तरह के ?धन का उYपादन अपने "ारंिभक चरण म! है और वािणियक Oवहाय6ता के संबंध म! आगे क परीVण क आवSयकता है। तकनीक-Oावसाियक Oवहाय6ता "ाl करने के िलए शैवाल आधा;रत जैव ?धन और इस िवषय पर अपेिVत आर एंड डी को "ोYसािहत कया जाएगा। ग. िव7त 8यवथा 5.13 सरकार िव.ीय संथान0 ारा उधार देने के उRेSय से "ाथिमक Vे के तौर पर जैव ?धन0 के बायोडीजल के उYपादन व भंडारण और िवतरण के बुिनयादी ढांचे के िलए तेल िनtकासन/िनtकष6ण और "संकरण इकाइय0 क घोषणा करने पर िवचार करे गी। 5.14 काब6न िव.पोषण के अवसर0 सिहत जैव ?धन िवकास के िलए ब1-पVीय और िपVीय िव. पोषण के yोतीकरण को "ोYसािहत कया जाएगा। 5.15 ?धन Vे म! संयु/ उTम और िनवेश को "ोYसािहत कया जाएगा। जैव ?धन "ौTोिगकय0 म! 100% जैव िवदेशी "YयV िनवेश (एफडीआई) को वचािलत अनुमोदन माग6 के माnयम से "ोYसािहत कया जाएगा, बशतw क इस "कार उYपादत जैव ?धन घरे लू उपयोग के िलए ही हो। घ. िव7तीय और राजकोषीय
ो7साहन 5.16 सरकार जैव ?धन के िलए Oवहाय6ता अंतरण िव.पोषण, सि[सडी और अनुदान सिहत िव.ीय "ोYसाहन0 का िवतार करने पर िवचार करेगी। सरकार उUत जैव ?धन के `प म! ितीय पीढ़ी (2 जी) इथनॉल, ^ॉप-इन ?धन, बायो- सीएनजी, शैवाल आधा;रत 3 जी जैव ?धन, जैव-मेथनॉल, डीएमई, जैव-हाइ^ोजन आद का वग{करण करे गी। िव.ीय "ोYसाहन देने के िलए एक रा=ीय जैव ?धन फंड पर िवचार कया जा सकता है। 5.17 2जी इथनॉल बायो ;रफाइनरीज थािपत करने के िलए टेकहोडस6 को "ोYसािहत करने के िलए इस पॉिलसी म! टैoस @े िडट, संयं खच6 पर अिmम मूयास, 1 जी इथनॉल के साथ-साथ अंतर मूल्य िनधा6रण, Oवहाय6ता गैप फं gडग (वीजीएफ) आद के `प म! िव.ीय "ोYसाहन के साथ "ारं िभक "उUत बायो ?धन" उTोग को "ोYसािहत करने पर िवचार करना है। "उUत जैव ?धन" काय6@म को आगे बढ़ाने के िलए योजनाएं शु` क जाएंगी। 5.18 जैव ?धन फडटॉक के िनमा6ण और शुu या िमि]त `प म! जैव ?धन के उपयोग पर सीओ 2 उYसज6न क बचत के िलए काब6न @े िडट पैदा करने के अवसर0 का पता लगाया जाएगा। 5.19 नाबाड6 और अ3य साव6जिनक Vे के ब)क0 को िव. पोषण, साŽट ऋण आद के माnयम से िव.ीय सहायता "दान करने के िलए "ोYसािहत कया जाएगा। ड. अनुसं ंधान एवं िवकास और
दशन 5.20 दूसरी पीढ़ी के िवकास और घरे लू फडटॉक का उपयोग करने वाले उUत जैव ?धन0 के िलए मजबूत "ौTोिगक फोकस आवSयक है। यह पॉिलसी इनोवेशन को "ोYसािहत करती है और अनुसंधान एवं िवकास गितिविधयां करते समय िवकिसत / उभरती "ौTोिगकय0 का उपयोग करते 1ए जैव ?धन0 के Vे म! अनुसंधान एवं िवकास (आर एंड डी) और ¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 "दश6न पर बल देती है। अनुसंधान और िवकास गितिविधयां जैव ?धन उYपादन, बागान, "संकरण और `पांतरण "ौTोिगकय0 के िलए नए कbे माल के िवकास के Vे म! ह0गे। िविभU अंत-उपयोग अनु"योग0 और उप-उYपाद0 के उपयोग क Vमता बढ़ाने के िलए दVता सुधार और नवाचार को "ोYसािहत कया जाएगा। थानीय फडटॉoस के आधार पर वदेशी अनुसंधान एवं िवकास तथा "ौTोिगक िवकास को उb "ाथिमकता दी जाएगी। जहां संभव हो पेट!ट पंजीकृत कए जाएंगे। पi `प से प;रभािषत लhय और उपलि[धय0 के साथ ब1 संथान0 को शािमल करते 1ए बायो?धन0 के Vे म! अनुसंधान काय6@म म! सहयोग कया जाएगा। 5.21 गहन अनुसंधान एवं िवकास काय6 के अिभात Vे0 म! शािमल है. (क): बायो ?धन फडटाक उYपादन (ख): अिभात फडटॉक से उ3नत अंतरण "ोTोिगकयां (ग): बायो ?धन0 के आशोधन0 सिहत अ3Yय "योoता अनु"योग0 क "ोTोिगकयां (घ): बायो इ‘धन0 के उप उYपाद0 का उपयोग 5.22 जैव?धन उYपादन के िलए "ायोिगक/ "दश6न प;रयोजनाएं थािपत क जाएंगी। अनुसंधान संगठन0, आर एंड डी के िलए संथान0 और "दश6न प;रयोजनाP क थापना, उb "ौTोिगक वाले Vे0 म! िवशेष क! 40 के िलए अनुदान "दान कया जाएगा। मौजूदा अनुसंधान एवं िवकास के 340 को मजबूत कया जाएगा और Oापक उपयोग/अनु"योग के िलए अनुसंधान संगठन, संथाP और उTोग0 के बीच संबंध थािपत कए जाएंगे। सरकार अनुसंधान एवं िवकास तथा "ौTोिगक के Vे म! उTोग क भागीदारी को "ोYसािहत करे गी, िजसम! उTोग को सुिवधा "दान करने के बारे म! जानकारी "दान क जाएगी। 5.23 कम से कम जीएचजी उYसज6न के िलए अंतररा=ीय मंच0 पर हमारी "ितबuताP को देखते 1ए जैव ?धन Vे म! उभरती 1ई "ौTोिगक के जीवन च@ िव’ेषण (एलसीए) महYवपूण6 है। "ोYसािहत काय6 िनtपादन एलसीए ;रपोट6 का वादा और जलवायु प;रवत6न पर हमारी "ितबuताP के अनुसार, "दश6न/ Oावसाियक तर पर परवत{ तैनाती के िलए "ायोिगक चरण म! "ौTोिगकय0 को वpछ "ौTोिगक के `प म! "ोYसािहत कया जाएगा। 5.24 रा=ीय, िपVीय और ब1पVीय अनुसंधान काय6@म0 के माnयम से ान को जोड़ने के िलए संबंिधत मंालय0 के साथ- साथ अकादिमक और उTोग के "ितिनिधय0 वाले जैव ?धन के Vे0 म! अनुसंधान और िवकास को बढ़ावा देने के िलए एक संक!4त समूह का गठन कया जा सकता है। च. गुणव7ता मानक 5.25 िविभU जैव ?धन और अंत उपयोग अनु"योग0 के िलए मानक0 और "माणीकरण क शु‚आत के साथ-साथ परीVण िविधय0, "@याP और "ोटोकॉल का िवकास "ाथिमकता पर कया जाएगा। भारतीय मानक [यूरो (बीआईएस) ने पहले से ही वैिpछक और िमि]त `प अनु"योग0 के िलए बायोएथनॉल, बायोडीजल के मानक0 का िवकास कया है। उb सिrम]ण तर के िलए िविनदwश0 का िवकास चल रहा है। 5.26 भारतीय मानक [यूरो (बीआईएस) मौजूदा मानक0 क समीVा करे गा और उ3ह! अपडेट करे गा, साथ ही िविभU अंत- उपयोग अनु"योग0 के िलए उपकरण0 और "णािलय0 के नए मानक0 को िवकिसत करे गा। उYपाद के "दश6न और िवaसनीयता के िलए दशा-िनदwश सभी "ासंिगक िहतधारक0 के परामश6 से भी िवकिसत और संथागत ह0गे 5.27 यह नीित आवSयक कौशल सेट0 के िवकास को "ोYसािहत करे गी ताक जैव ?धन उTोग क नई मांग0 के अनुकूल होने के िलए "िशिVत और कुशल जनशि/ उपल[ध हो। छ. जैव 2धन= का िवतरण एवं िवपणन 5.28 ?धन0 का भंडारण, िवतरण और िवपणन जारी रख!गे। जैव ?धन0 क आवSयकताP को पूरा तेल िवपणन कंपिनयां जैव करने के िलए वे भंडारण, िवतरण और िवपणन बुिनयादी ढांचे को बनाए रखने और सुधारने के िलए मुNय `प से िजrमेदार 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ह0गे। सरकार गुणव.ा मानक सुिनिzत करने, सिrम]ण "ितशतता के बारे म! उपभो/ा जाग`कता, वारंटी क आवSयकता आद जैसे घटक0 के आधार पर जैव ?धन0 के िवतरण और िवपणन के िलए अ3य कं पिनय0 को अनुमित देने पर भी िवचार कर सकती है। ज. जैव 2धन= का मू?य िनधारण 5.29 इस उRेSय के िलए ग;ठत एक सिमित क िसफा;रश के आधार पर वत6मान म! ईबीपी काय6@म के िलए पहली पीढ़ी के एथनॉल आधा;रत शीरे क कमत का िनधा6रण सरकार ारा िनधा6;रत कया जा रहा है। डीजल म! िम]ण के िलए बायोडीजल क खरीद के िलए ओएमसी ारा मूय िनधा6;रत कया जा रहा है। बाजार क िथितय0, घरे लू बाजार म! जैव ?धन क उपल[धता, आयात "ितथापन आवSयकता आद सिहत िविभU कारक0 के आधार पर सरकार "शािसत कमत0 या बाजार िनधा6;रत कमत0 से पहली पीढ़ी के जैव ?धन को "ोYसािहत करना जारी रखेगी। उUत जैव ?धन0 को और "ोYसािहत करने के िलए एक अंतर मूय दया जाएगा। उUत जैव ?धन के िलए अंतर मूय िनधा6रण के िलए तं का िनण6य राtcीय जैव ?धन सम3वय सिमित ारा कया जाएगा। 6.0 जैव 2धन= का आयात एवं िनयात 6.1 ?धन का देशी उYपादन Oावहा;रक और युि/युoत "ोYसाहन0 के एक सेट से "ोYसािहत कया जाएगा। जैव जैव ?धन0 का आयात काफ हद तक हतोYसािहत होगा। जैव ?धन के आयात क अनुमित देने का िनण6य देश म! जैव ?धन0 क उपल[धता, अंतररा=ीय कमत0 और अ3य कारक0 के आधार पर रा=ीय जैव ?धन सम3वय सिमित ारा िलया जाएगा। 6.2 फडटॉक उYपादन के िलए बंजर भूिम का उपयोग करते 1ए जैव ?धन के िलए वदेशी फडटॉक क इस नीित ने आपूWतय0 को बढ़ाने के िलए "ोYसािहत कया है। तथािपत, घरेलू फडटॉक क उपल[धता और सिrम]ण क आवSयकता के आधार पर, जैव डीजल के उYपादन के िलए फडटॉक के आयात को आवSयकता क सीमा तक अनुमित होगी। "तािवत इस नीित के तहत रा=ीय जैव ?धन सम3वय सिमित ारा फडटॉक आयात क आवSयकताP का िनण6य िलया जाएगा। 6.3 चूंक घरेलू जैव-?धन0 क उपल[धता देश क आवSयकता से ब1त कम है इसिलए जैव-?धन0 के िनया6त क अनुमित नहf होगी। 7.0 टेक धारक= क भूिमका 7.1 िहतधारक0 अथा6त मंालय0 / िवभाग0, राय सरकार0, कसान0, Oवसाय और उTोग और “यावसाियक0 सभी क िनvिलिखत Vे0 म! स@य भागीदारी सुिनिzत क जाएगी: i) ;टकाऊ तरीके से फ़डटॉक का उYपादन बंजर भूिम पर ii) कसान0 को अपने सीमांत भूिम पर फ़ड टॉक क कम0 को िवकिसत करने के िलए "ोYसाहन iii) फडटॉक के िलए उपयु/ आपूWत ]ृंखला क थापना iv) फडटॉक टोरेज इं”ाcoचर v) एकल िखड़क क मंजूरी और शी– वीकृ ित vi) जैव ?धन संयं0 के िलए कर "ोYसाहन, सि[सडी वाली िबजली, पानी क आपूWत, एoसेस सड़क0 इYयाद जैसे "ोYसाहन क. रा@य= क भूिमका 7.2 जैव इ‘ धन काय6@म का सफलतापूव6क काया63वयन राय0 क स@य भागीदारी पर काफ हद तक िनभ6र करता है। िजन राय0 ने अपने यहां जैव ?धन बोड6 थािपत कए ह) उनके अनुभव0 को उपयोग करके अ3य राय0 म! जैव ?धन बोड6 थािपत कए जाएंग! तथा राय सरकार0 को अपने यहां जैव ?धन के िवकास एवं बढ़ावे के िलए इन एज!िसय0/बोडj को उपयु/ `प से सश/ बनाने के िलए "ोYसािहत कया जाएगा। अ3य टेक धारक0 को भी काय6@म हेतु नामंकत कया जाएगा। ¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 7.3 राय सरकार! को अखाT ितलहन पौध0 क रोपण या जैव ?धन के अ3य फडटॉoस हेतु भूिम के "योग तथा इस "कार के पौध0 को उगाने के िलए परती तथा खाली पडी सरकारी भूिम के आवंटन पर भी िनण6य लेने क आवSयकता होगी। समत मूय ]ृंखला म! जैव ?धन प;रयोजनाP को सहारा देने के िलए आवSयक बुिनयादी ढ़ांचे का भी िनमा6ण करना होगा। 7.4 ?धन पौध0 को लगाने के िलए एकल िखड़क क मंजूरी देने हेतु राय0 को भी "ोYसािहत कया जाएगा। राय जैव सरकार! राजकोषीय "ोYसाहन0, कर छूट, सि[सडी वाली िबजली क आपूWत, "ाथिमकता से सि[सडी दर0 पर भूिम आवंटन के साथ शु‚आती कुछ जैव ?धन संयं0 को सहारा देने के िलए "ितबu रह!गी। ख. मंालय=/िवभाग= क भूिमका 7.5 देश म! जैव ?धन काय6@म के "भावी काया63वयन हेतु िविभU मंालय0 और िवभाग0 क भूिमका को िनv सारणीबu कया गया है : मंालय/िवभाग भूिमका पेोिलयम एवं ाकृ ितक गैस मंालय • जैव धन के िवकास के हेतु सम समवय मंालय • राीय जैव धन नीित और इसका कायावयन • जैव धन के आवेदन पर अनुसंधान, िवकास और दशन • जैव धन का िवपणन और िवतरण • जैव धन के िमण का तर • मू!य िनधारण और खरीद नीित का िवकास और कायावयन • िववाद िनवारण • उ#त जैव धन अनुसंधान और $मता िनमाण के िलए अंतरराीय सहयोग को बढ़ावा देना प&रवहन धन के िलए एमएसड*लू • ामीण िवकास मंालय ामीण आजीिवका काय+म, मनरे गा आ.द के साथ बागवानी, आपू/त ृंखला गितिविधयां । कृिष और सहयोग िवभाग (कृिष और अय मंालय, के साथ समवय करके जैव धन के िलए वृ$ारोपण और नसरी के ज&रए संयं प&रवार क!याण मंालय) सामी का उ2पादन। पयावरण, वन और जलवायु प&रवतन • वन भूिम पर जैवधन वृ$ारोपण और जैव धन से संबंिधत पयावरण संबंधी मु6े मंालय (एमईईएफ और सीसी) • बागान, और आपू/त ृंखला के रखरखाव म9 समुदाय, क: भागीदारी िव;ान और ौ=ोिगक: मंालय • िविवध फ:डटॉAस पर अनुसंधान एवं िवकास और जैव धन िवकास के िलए (जैव ौ=ोिगक: िवभाग तथा िव;ान ौ=ोिग.कय, म9 सुधार। एवं ौ=ोिगक: िवभाग) • जैव धन (बायोBयूल) $े म9 नवाचार और अ2याधुिनक अनुसंधान को बढ़ावा देना। • बायो&रफ़ाइनरी और वै!यू व/धत उ2पाद, के िलए ौ=ोिग.कय, का िवकास। सड़क प&रवहन और राजमाग मंालय • प&रवहन $े म9 जैव धन के उपभोग / उपयोग को बढ़ावा द9। मंालय रे ल • जैव धन क: खपत / उपयोग को ो2साहन । उपभोFा मामल, के िवभाग (एम ओ • अनांितम उपयोग हेतु जैव धन क: गुणवGा िनयंण को सुिनिHत करने के िलए सीए, एफ व पी डी) िविनदIश,, मानक, और कोड, को िनधा&रत करना । भारी उ=ोग और सावजिनक उ=म • बाजार म9 उपल*ध जैव धन के अनुकूल बनाने के िलए उपकर िनमाताJ को सलाह मंालय देना। नवीन और नवीकरणीय ऊजा मंालय • बायोमास / शहरी, औ=ोिगक और कृिष कचरे से बायोगैस के माMयम से ऊजा उ2प# / उ2प# करना। आवास और शहरी गरीबी उमूलन • एमएसड*लू क: उपल*धता हेतु नगर िनकाय, और राNय, के साथ समवय करना। यह मंालय शहरी $े, म9 पािलकाJ के ठोस अपिशO सिहत जैवधन हेतु आवPयक फ:ड टॅाक है, िजसके िलए इस मंालय Rारा नीितय, को जारी .कया जा रहा है। उपभोFा, खा= एवं सावजिनक िवतरण • एथेनॉल िडिटलरीज थािपत करने के िलए चीनी $े म9 उपयुF िवGीय ो2साहन देने के िलए डीएफपीडी मंालय, खा= और सावजिनक िवतरण िवभाग 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 8.0 अंतरराAीय सहयोग 8.1 ?धन के Vे म! नए िसरे से nयान देने के कारण, रा=ीय "ाथिमक के अनुसार अंतररा=ीय तर पर वैािनक और जैव तकनीक सहयोग थािपत कए जाएंगे । इसम! अनुसंधान एवं िवकास संथान0 और उTोग0 से जुड़े संयु/ अनुसंधान और "ौTोिगक िवकास, Vेीय अnययन, पायलट पैमाने के सयं और "दश6न प;रयोजनाP म! सहयोग शािमल होगा। "ौTोिगकय0 को साझा करने और िव.पोषण के िलए उपयु/ िपVीय और ब1-पाa6 सहयोग काय6@म िवकिसत कए जाएंगे। 9.0 संथागत तं क. कB C मB जैव 2धन नीित संथागत तं 9.1 Oावसाियक िनयम0 के आबंटन के तहत, देश म! जैव ?धन के िवकास और उUयन के िविभU पहलुP के साथ Oवहार करते 1ए िविवध मंालय0 को िजrमेदारी स—पी जा रही है। शािमल Oापक दृिiकोण / काय6 Vे के कारण िविभU िवभाग0 और एज!िसय0 के बीच तालमेल आवSयक है। यह जैव ?धन िवकास, उUयन और उपयोग के िविभU पहलुP पर नीित माग6दश6न और "ारंिभक समीVा के िलए एक सश/ सिमित क अपेVा है। 9.2 पेcोिलयम और "ाकृ ितक गैस मंी क अnयVता वाली रा=ीय जैव ?धन सम3वय सिमित (एनबीसीसी) थािपत करने क प;रकपना क गई है। संबंिधत मंालय0 के "ितिनिध इस सिमित के सदय ह0गे। समm सम3वयन, "भावी अंत-से- अंत के काया63वयन तथा जैव ?धन काय6@म0 क िनगरानी "दान करने हेतु सिमित समय-समय पर बैठक आयोिजत करे गी। रा=ीय जैव ?धन सम3वय सिमित क िनv "कार संरचना होगी: अDय : पे/ोिलयम और
ाकृ ितक गैस मंी सदय: i. सिचव, पेcोिलयम और "ाकृ ितक गैस मंालय ii. सिचव, mामीण िवकास िवभाग, mामीण िवकास मंालय iii. सिचव, कृिष, सहयोग और कसान कयाण, कृिष और कसान कयाण मंालय iv. सिचव, पया6वरण, वन एवं जलवायु प;रवत6न मंालय v. सिचव, िवान और "ौTोिगक िवभाग, िवान और "ौTोिगक मंालय vi. सिचव, Oय िवभाग, िव. मंालय vii. सिचव, सड़क प;रवहन और राजमाग6 मंालय viii. अnयV, रेलवे बोड6 ix. सिचव, खाT और साव6जिनक िवतरण िवभाग, उपभो/ा, खाT और साव6जिनक िवतरण मंालय x. सिचव, भारी उTोग िवभाग, भारी उTोग और साव6जिनक उTम मंालय xi. सिचव, जैव "ौTोिगक िवभाग, िवान और "ौTोिगक मंालय xii. सिचव, नवीन और नवीकरणीय ऊजा6 मंालय xiii. सिचव, आवास और शहरी गरीबी उ3मूलन मंालय xiv. मुNय काय6कारी अिधकारी, नीित आयोग ¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 xv. संयु/ सिचव (;रफाइनरी), पेcोिलयम और "ाकृ ितक गैस मंालय - सदय सिचव सिचव, पेcोिलयम और "ाकृ ितक गैस मंालय 9.3 जैव ?धन के काय6 समूह– जैव ?धन काय6@म के काया63वयन के मोनीटरन हेतु एक काय6 समूह ग;ठत कया जाएगा। इस काय6 समूह क रचना िनv "कार होगी— अnयV: संयु/ सिचव (;रफाइनरी), पेcोिलयम और "ाकृ ितक गैस मंालय सदय : i) एमओपीएंडएनजी ारा नामांकत जैव ?धन0 के Vे म! "Nयात िवशेष ii) जैव ?धन0 के Vे म! अनुसंधान और शैVिणक संथान0 के तकनीक िवशेष iii) उपयु6/ 9.2 म! उलेिखत "ासंिगक मंालय0 / िवभाग0 के "ितिनिध iv) ओएमसी के "ितिनिध v) पीसीआरए के "ितिनिध vi) उTोग, सीएसआईआर लैब, रा=ीय शक6 रा संथान और जैव ?धन संघ से िवशेष/ "ितिनिध ख. रा@य तर पर जैव 2धन संथागत तं 9.4 रा=ीय जैव?धन नीित के "ावधान0 और `प रेखा के अनु`प राय तरीय जैव ?धन िवकास बोड6 क थापना को यह नीित "ोYसािहत करती है। छ.ीसगढ़, उ.र"देश, कना6टक, राजथान और उ.राखंड जैसे पांच राय0 म! इस "कार के बोड6 काय6 कर रहे ह)। राय सरकार! इन बोडj को अनुदान देती ह) जो इनके काय6 के िलए पूण6त: जवाबदेह है। जैव ?धन पर रा=ीय नीित के Oापक उRेSय0 के अनुसार अ3य राय0 को अपने यहां जैव ?धन को बढ़ावा देने के िलए इसी "कार के बोड6 थािपत करने के िलए "ोYसािहत कया जाएगा। मौजूदा बोडj को सहयोगाYमक गितिविधय0 को बढ़ावा देने हेतु "ोYसािहत कया जाएगा ताक जैव ?धन काय6@म म! अिधक से अिधक राय भाग ले सक! । संदीप पौ™डरीक, संयु/ सिचव MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION New Delhi, the 4th June, 2018 F. No.P-13032(16)/18/2017-CC.—In exercise of the powers conferred under Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Thirty Fifth Amendment Rules, 2017 published in the Gazette of India vide S.O. No.2492 (E) dated the 4th August, 2017, the Central Government, through Ministry of Petroleum & Natural Gas, in supersession of National Policy on Biofuels, promulgated through the Ministry of New & Renewable Energy, in 2009, hereby makes a revised policy on biofuels, namely: —

1. (1) This policy may be called National Policy on Biofuels,- 2018. (2) This policy shall be effective from the date of approval by the Cabinet i.e. 16-05-2018.

2. The Text of the policy is annexed. 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] National Policy on Biofuels - 2018 1.0 PREAMBLE 1.1 India is one of the fastest growing economies in the world and will continue to enjoy the demographic dividend for few decades. The Development Objectives focus on Samavesh – Inclusion, shared vision of National development, technology upgradation & capacity building, economic growth, equity and human well-being. Energy is a critical input towards raising the standard of living of citizens. The energy strategy of country aims to chart the way forward to meet the Government’s recent ambitious announcements in the energy domain such as electrification of all census villages by 2019, 24x7 electricity & 175 GW of renewable energy capacity by 2022, reduction in energy emissions intensity by 33%- 35% by 2030 and share of non-fossil fuel based capacity in the electricity mix is aimed at above 40% by 2030. Even if there is likely expansion in the energy contribution of oil, gas, coal, renewable resources, nuclear and hydro in the coming decade, fossil fuels will continue to occupy a significant share in the energy basket. However, conventional or fossil fuel resources are limited, non-renewable, polluting and, therefore, need to be used prudently. On the other hand, renewable energy resources are indigenous, non-polluting and virtually inexhaustible. India is endowed with abundant renewable energy resources. Therefore, their use should be encouraged in every possible way. This National Policy on Biofuels - 2018 builds on the achievements of the earlier National Policy on Biofuels and sets the new agenda consistent with the redefined role of emerging developments in the Renewable Sector. 1.2 The crude oil price has been fluctuating in the world market. Such fluctuations are straining various economies the world over, particularly those of the developing countries. Road transport sector accounts for 6.7% of India’s Gross Domestic Product (GDP). Currently, diesel alone meets an estimated 72% of transportation fuel demand followed by petrol at 23% and balance by other fuels such as CNG, LPG etc. for which the demand has been steadily rising. Provisional estimates have indicated that crude oil required for indigenous consumption of petroleum products in FY 2017-18 is about 210 MMT. The domestic crude oil production is able to meet only about 17.9% of the demand, while the rest is met from imported crude. India’s energy security will remain vulnerable until alternative fuels to substitute/supplement petro-based fuels are developed based on indigenously produced renewable feedstock. To address these concerns, Government has set a target to reduce the import dependency by 10 per cent by 2022.” 1.3 Government has prepared a road map to reduce the import dependency in Oil & Gas sector by adopting a five pronged strategy which includes, Increasing Domestic Production, Adopting biofuels & Renewables, Energy Efficiency Norms, Improvement in Refinery Processes and Demand Substitution. This envisages a strategic role for biofuels in the Indian Energy basket. 1.4 Biofuels are derived from renewable biomass resources and wastes such as Plastic, Municipal Solid Waste (MSW), waste gases etc. and therefore seek to provide a higher degree of national energy security in an environmentally friendly and sustainable manner by supplementing conventional energy resources, reducing dependence on imported fossil fuels and meeting the energy needs of India’s urban and vast rural population. 1.5 Globally, biofuels assume importance due to growing energy security and environmental concerns. To encourage use of biofuels several countries have put forth different mechanisms, incentives and subsidies suiting to their domestic requirements. As an effective tool for rural development and generating employment, the primary approach for biofuels in India is to promote indigenous feedstock production. 1.6 Over the last decade, Government has undertaken multiple interventions to promote biofuels in the Country through structured programmes like Ethanol Blended Petrol Programme, National Biodiesel Mission, Biodiesel Blending Programme. Learning from the past experiences and demand supply status, Government has revamped these programmes by taking steps on pricing, incentives, opening alternate route for ethanol production, sale of biodiesel to bulk and retail customers, focus on R&D etc. These steps have impacted the biofuels programme in the Country positively. 1.7 Biofuels in India is of strategic importance as it augers well with the ongoing initiatives of the Government such as Make in India & Swachh Bharat Abhiyan and offers great opportunity to integrate with the ambitious targets of doubling of Farmers Income, Import Reduction, Employment Generation, Waste to Wealth Creation. Simultaneously, the existing biodiversity of the Country can be put to optimum use by utilizing drylands for generating wealth for the local populous and in turn contribute to the sustainable development. 1.8 Globally, biofuels have caught the attention in last decade and it is imperative to keep up with the pace of developments in the field of biofuels. This policy aims to bring in renewed focus taking into context the international perspectives and National scenario primarily by utilization of indigenous feedstocks for production of biofuels. The ¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 Policy also dwells on the development of the next generation biofuel conversion technologies based on new feedstocks and promote domestically available feedstock exploring, utilizing the Country’s biodiversity. Vision, Goals, Strategy and Approach to the development of biofuels in India is set out through technological framework, financial, institutional interventions and enabling mechanisms. 2.0 THE VISION AND GOALS 2.1 The Policy aims to increase usage of biofuels in the energy and transportation sectors of the country during the coming decade. The Policy aims to utilize, develop and promote domestic feedstock and its utilization for production of biofuels thereby increasingly substitute fossil fuels while contributing to National Energy Security, Climate Change mitigation, apart from creating new employment opportunities in a sustainable way. Simultaneously, the policy will also encourage the application of advance technologies for generation of biofuels. 2.2 The Goal of the Policy is to enable availability of biofuels in the market thereby increasing its blending percentage. Currently the ethanol blending percentage in petrol is around 2.0% and biodiesel blending percentage in diesel is less than 0.1%. An indicative target of 20% blending of ethanol in petrol and 5% blending of biodiesel in diesel is proposed by 2030. This goal is to be achieved by (a) reinforcing ongoing ethanol/biodiesel supplies through increasing domestic production (b) setting up Second Generation (2G) bio refineries (c) development of new feedstock for biofuels (d) development of new technologies for conversion to biofuels. (e) creating suitable environment for biofuels and its integration with the main fuels. 3.0 DEFINITIONS AND SCOPE 3.1 The following definitions of biofuels shall apply for the purpose of this Policy: i. ‘Biofuels’ are fuels produced from renewable resources and used in place of or in blend with, diesel, petrol or other fossil fuels for transport, stationary, portable and other applications; ii. Renewable resources are the biodegradable fraction of products, wastes and residues from agriculture, forestry, tree based oil other non-edible oils and related industries as well as the biodegradable fraction of industrial and municipal wastes. 3.2 The scope of the Policy encompasses following categories of fuels as “Biofuels” which can be used as transportation fuel or in stationery applications:— i. ‘bioethanol’: ethanol produced from biomass such as sugar containing materials, like sugar cane, sugar beet, sweet sorghum etc.; starch containing materials such as corn, cassava, rotten potatoes, algae etc.; and, cellulosic materials such as bagasse, wood waste, agricultural and forestry residues or other renewable resources like industrial waste; ii. ‘biodiesel’: a methyl or ethyl ester of fatty acids produced from non-edible vegetable oils, acid oil, used cooking oil or animal fat and bio-oil; iii. ‘Advanced biofuels’: Fuels which are (1) produced from lignocellulosic feedstocks (i.e. agricultural and forestry residues, e.g. rice & wheat straw/corn cobs & stover/bagasse, woody biomass), non-food crops (i.e. grasses, algae), or industrial waste and residue streams, (2) having low CO2 emission or high GHG reduction and do not compete with food crops for land use. Fuels such as Second Generation (2G) Ethanol, Drop-in fuels, algae based 3G biofuels, bio-CNG, bio-methanol, Di Methyl Ether (DME) derived from bio-methanol, bio- hydrogen, drop in fuels with MSW as the source / feedstock material will qualify as “Advanced Biofuels”. iv. ‘drop-in fuels’: Any liquid fuel produced from Biomass, agri-residues, wastes such as Municipal Solid Wastes (MSW), Plastic wastes, Industrial wastes etc. which meets the Indian standards for MS, HSD and Jet fuel, in pure or blended form, for its subsequent utilization in vehicles without any modifications in the engine systems and can utilize existing petroleum distribution system. v. ‘bio-CNG’: Purified form of bio-Gas whose composition & energy potential is similar to that of fossil based natural gas and is produced from agricultural residues, animal dung, food waste, MSW and Sewage water. 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 4.0 STRATEGY AND APPROACH 4.1 Government is adopting a multi-pronged approach to promote and encourage use of biofuels by o Blending ethanol in petrol through Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme using ethanol derived from multiple feedstocks o Development of Second Generation (2G) ethanol technologies and its commercialization o Blending biodiesel in diesel through Biodiesel Blending Programme exploring multiple feedstocks including straight vegetable oil in stationery, low RPM engines o Focus on drop-in fuels produced from MSW, industrial wastes, biomass etc. o Focus on advanced biofuels including bio-CNG, bio-methanol, DME, bio-hydrogen, bio-jet fuel etc. 4.2 The major thrust of this policy is to ensure availability of biofuels from indigenous feedstock. As a step in this direction, a National Biomass Repository will be created by conducting appraisal of biomass across the Country. 4.3 While attempt will be made to rebalance the biofuel demand and supply side, Government aims to undertake necessary interventions as and when required with respect to domestic production, storage and distribution of biofuels adopting a consultative approach by involving all stakeholders. 4.4 Strategy will include adopting appropriate financial and fiscal measures periodically to support development and promotion of biofuels thereby enlarging their utilization in different sectors. 4.5 Research, development and demonstration will be supported to cover all aspects from feedstock production and biofuels processing for various end-use applications. Thrust will also be given to development of advanced biofuels and other new feedstocks. 5.0 INTERVENTIONS AND ENABLING MECHANISMS A. Feedstock Availability & its Development 5.1 In India, Bioethanol can be produced from multiple sources like sugar containing materials, starch containing materials, celluloses and lignocelluloses material including petrochemical route. However, the present policy of Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme allows bioethanol to be procured from non-food feed stock like molasses, celluloses and lignocelluloses material including petrochemical route. Similarly, biodiesel can be produced from any edible/non edible oil. However, biodiesel coming for the blending programme is presently being manufactured from imported sources like palm stearin. 5.2 Potential domestic raw materials for production of biofuels in the Country are, For Ethanol Production : B-Molasses, Sugarcane juice, biomass in form of grasses, agriculture residues (Rice straw, cotton stalk, corn cobs, saw dust, bagasse etc.) , sugar containing materials like sugar beet, sweet sorghum, etc. and starch containing materials such as corn, cassava, rotten potatoes etc., Damaged food grains like wheat, broken rice etc. which are unfit for human consumption, Food grains during surplus phase. Algal feedstock and cultivation of sea weeds can also be a potential feedstock for ethanol production For Biodiesel Production : Non- edible Oilseeds, Used Cooking Oil (UCO), Animal tallow, Acid Oil, Algal feedstock etc. For Advanced Biofuels : Biomass, MSW, Industrial waste, Plastic waste etc. 5.3 The scope of raw material for procurement of ethanol under EBP Programme will be increased. The policy will allow production of ethanol from B Molasses as well as directly from sugarcane juice. The policy will also allow production of ethanol from damaged food grains like wheat, broken rice etc. which are unfit for human consumption. During an agriculture crop year when there is projected over supply of food grains as anticipated by the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, the policy will allow conversion of these surplus quantities of food grains to ethanol, based on the approval of National Biofuel Coordination Committee proposed under this Policy. Opening of this route for ethanol production will not only help in utilizing the installed capacities of grain based distilleries but also cover all the ¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 17 raw materials from which ethanol can be produced harnessing fully developed 1G technologies with minimum investment. 5.4 Identification of locations with surplus available biomass and generation of feedstock such as energy grasses and short gestation crops by utilizing wastelands will be pivotal for promoting Industrial set up. Focus shall be laid on identifying surplus biomass pockets in the country. 5.5 Village Panchayat and communities will play crucial role in augmenting indigenous feedstock supplies for biofuel production. In cases relating to usage of wastelands for feedstock generation, local communities from Gram Panchayats/ talukas will be encouraged for plantations non-edible oil seeds bearing trees/ crops such as Pongamia pinnata (Karanja), Melia azadirachta (Neem), castor, Jatropa Carcus, Callophylum Innophylum, Simarouba glauca, Hibiscus cannabbinus etc. Short Rotation Crops such as sweet sorghum and energy grasses e.g. Miscanthus gigantum, switchgrass (Panicum vigratum), giant reed (Arundo donax) etc. will also be planted in wastelands for generating additional feedstock for bioethanol production across country. 5.6 Farmers will be encouraged to grow variety of different biomass as well as oil seeds on their marginal lands, as inter crop and as second crop wherever only one crop is raised by them under rain fed conditions. 5.7 Suitable supply chain mechanisms, feedstock collection centres and fair price mechanisms for the engaged community will be developed in coordination with Local Bodies, States and concerned stakeholders. 5.8 Ample quantity of wastes such as MSW, Industrial waste, Plastic waste etc. is available across country with established collection mechanism. This will serve as a feedstock for generating biofuels such as bio-CNG, drop-in fuels, bio-methanol, DME, bio-hydrogen etc. B. Blending & Bio-refinery Programme 5.9. Ethanol Blended Petrol Programme 5.9.1 Currently, ethanol for EBP programme is coming from molasses route as a by-product of sugar Industry. At the present levels of cane and sugar production (about 350 MMT & 26-28 MMT per annum respectively), the maximum quantity of molasses available is about 13 MMT, which is sufficient to produce about 300 crore litres of alcohol/ethanol. Currently, C- Heavy Molasses is being used to produce alcohol/ethanol. 5.9.2 Adoption of B- heavy Molasses route for ethanol production will be encouraged as per availability of sugar. One MMT of Sugar sacrificed can produce 60 crore litres of ethanol. By utilizing this option participation by distilleries for ethanol production would improve. Ethanol will also be allowed to be produced directly from sugarcane juice to increase blending percentage. 5.9.3 Other alternate raw materials for production of ethanol such as sugar containing materials like sugar beet, sweet sorghum, etc. and starch containing materials such as corn, cassava, rotten potatoes etc. using first generation fully developed technologies will be promoted. During surplus availabilty of foodgrains, ethanol will also be allowed to ve produced from foodgrains like corn etc, as per decision of National Bio Fuel Coordination Commiittee. 5.10 Second Generation (2G) Ethanol 5.10.1 Ethanol production through Molasses route has limitations and its competitive usage in Potable liquor & Chemical industries leaves little scope to enhance its availability for EBP Programme in a big way. This warrants exploring other sources of ethanol, apart from conventional molasses and sugarcane juice route. 5.10.2 Few studies undertaken in India have indicated a surplus biomass availability to the tune of 120 -160 MMT annually which, if converted, has the potential to yield 3000 crore litres of ethanol annually. Surplus biomass / agricultural waste which has cellulosic and lignocellulosic content, can be converted to ethanol using second generation (2G) technologies. Government of India recognized the role of biomass in taking the rural economy & EBP programme forward and has allowed procurement of ethanol produced from other non-food feedstock besides molasses, like cellulosic and lignocelluloses materials including petrochemical route, subject to meeting the relevant BIS standards. Following areas for action have been envisaged under the policy: 5.10.3 Incentives: Globally, 2G ethanol industry is driven by incentives as the technology is yet to be proven at commercial scale and the ethanol so produced is more environment friendly. This will be a major instrument in driving the infrastructural growth of 2G Ethanol Bio refineries. 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 5.10.4 Offtake Assurance: Public Sector Oil Marketing Companies have agreed to sign Ethanol Purchase Agreements (EPAs) with 2G Ethanol suppliers for period of 15 years to provide assured market to Private stakeholders and support 2G Ethanol initiatives. Bio-CNG, being one of the major by-product in 2G Ethanol Biorefineries and transport fuel, will be brought under offtake assurance by the Public sector Gas marketing companies. 5.11. Biodiesel Blending Programme 5.11.1 The overall blending percentage of biodiesel in diesel has been less than 0.5 percent in the country due to constraints pertaining to feedstock availability. Moreover, whatever biodiesel is coming for the blending programme is manufactured from imported sources. Thus ensuring domestic raw material for biodiesel production is integral for long term success of this programme. 5.11.2 In-house produced Used/Waste cooking oil (UCO/WCO) offers potential to be a source of biodiesel production. However, the same is marred by diversion of UCO to edible stream through various small eateries/vendors & traders. Focus will be laid upon laying down the stringent norms for avoiding the entry of UCO in food stream and developing a suitable collection mechanism to augment its supply for biodiesel production. 5.12 Other Biofuels (Drop-in-fuels, Bio-CNG, Bio-Hydrogen, Bio-methanol, DME, etc.) 5.12.1 Task force on Waste to Energy created by NITI Aayog has estimated generation of 62 MMT of Municipal Solid Waste (MSW) annually in India. This waste has a huge potential of producing drop-in fuels and generate power including Refused Derived fuel, biogas/electricity and compost to support agriculture. 5.12.2 World over, technologies available for converting wastes into Biofuels such as drop-in fuels, bio-CNG, bio- Hydrogen etc. are in nascent stage and need to be proven on commercial scale. Conversion of such wastes into bio-CNG is a model which will be promoted for meeting the energy demand in rural areas and address the environmental issues. Technologies providing higher yield of bio-CNG per unit of waste processed will be promoted in line with the policy. Setting up of such plants for production of advanced fuels will also be promoted through various incentives and offtake assurance. Similarly, Hydrogen, one of the costliest fuel, has found its use in many industries including Refineries. bio- hydrogen, produced from biomass and wastes, will be interesting proposition to explore. 5.12.3 World over, methanol has found its use as transport fuel in blended form with motor spirit. The same can be produced from various sources including agriculture residues, natural gas, high ash coal etc. Presently, India is a net importer of methanol. Surplus biomass availability offers potential for production of bio-methanol & bio-butanol and their application in Indian transport system will be explored. 5.12.4 Di-Methyl Ether (DME) is obtained by removing 1 molecule of water from 2 molecules of methanol, which is a chemical process, usually aided by catalyst. Use of (DME) in domestic LPG as a substitute of Propane is being explored by the R& D institutions. DME can also be a substitute for diesel in slow RPM diesel engines and hence promotion of industrial production of methanol is pertinent for widespread usage, industrial application & acceptance of DME as potential fuel. 5.12.5 Production of biofuels from Algae (3G) has promising potential in terms of high oil content, limited waste streams and minimal land requirements (compared to biomass), depending on the production pathway. Presently, the production of such fuels is at its nascent stage and need further examination with respect to commercial viability. Algae based biofuels & requisite R&D on the subject will also be promoted to attain techno-commercial viability. C. Financing 5.13 Government will consider declaring oil expelling/extraction and processing units for production of biodiesel and storage and distribution infrastructure for biofuels as a priority sector for the purpose of lending by financial institutions. 5.14 Sourcing of multi-lateral and bi-lateral funding would be encouraged for biofuel development including carbon financing opportunities. 5.15 Joint ventures and investments in the biofuel sector would be encouraged. 100% Foreign Direct Investment (FDI) in biofuel technologies would be encouraged through automatic approval route provided biofuel so produced is for domestic use only. ¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 19 D. Financial and Fiscal Incentives 5.16 Government will consider extending financial incentives including viability gap funding, subsidies and grant for biofuels. Government will classify Second Generation (2G) Ethanol, drop-in fuels, bio-CNG, algae based 3G biofuels, bio-methanol, DME, bio-hydrogen etc.” as “Advanced Biofuels”. A National Biofuel Fund may be considered for providing financial incentives. 5.17 The policy envisages incentivizing the nascent “Advanced Biofuel” industry with fiscal incentives in the form of tax credits, advance depreciation on plant expenditure, differential pricing vis-à-vis 1G Ethanol, Viability Gap Funding (VGF) etc. for encouraging stakeholders to set up 2G Ethanol Bio refineries. Schemes will be launched to take the “Advanced Biofuel” programme forward. 5.18 Opportunities of generating carbon credits for the savings on CO2 emissions on the account of biofuel feedstock generation and use of biofuels, in pure or blended form, will be explored. 5.19 NABARD and other Public Sector Banks will be encouraged to provide funding, financial assistance through soft loans etc. E. Research & Development and Demonstration 5.20 Strong technology focus is imperative for the development of second generation and advanced biofuels utilizing domestic feedstock. The Policy would encourage Innovation and provide thrust to Research & Development (R&D) and Demonstration in the field of biofuels by utilizing developed / emerging technologies while undertaking R&D activities. The R&D activities will be in the areas of developing new raw material for biofuel production, plantations, processing and conversion technologies. Efficiency Improvement and Innovation for maximizing efficiencies of different end-use applications and utilization of by-products will be encouraged. High priority will be accorded to indigenous R&D and technology development based on local feedstocks. Patents would be registered wherever possible. Research programme in the field of biofuels involving multiple institutions with clearly defined goals and milestones would be supported. 5.21 Identified areas of intensive R&D work include (a): Biofuel feedstock production (b): Advanced conversion technologies from identified feedstock (c): Technologies for end use applications including modifications for biofuels (d): Utilization of bi-products of biofuels 5.22 Pilot/ Demonstration projects will be set up for biofuel production. Grants would be provided to Research Organizations, Institutions for undertaking R&D and setting up demonstration projects, specialized centers in high technology areas. Existing R&D centres would be strengthened and linkages would be established between the research organization, institutions and industry for wider usage/application. Government will encourage participation of the Industry in R&D and technology development including transfer of know-how would be facilitated to the Industry. 5.23 Life Cycle Analysis (LCA) of emerging Technologies in biofuel sector is crucial keeping in view our commitments at international forums for reduced GHG emissions. Technologies at pilot stage with encouraging performance, promising LCA reports and in accordance to our commitments on Climate change, will be promoted as Clean Technology for subsequent deployment at demonstration / commercial scale. 5.24 A focused group may be constituted to promote Research and Development in the areas of biofuels having representatives of academic and industry besides relevant Ministries to provide knowledge connect through national, bilateral and multilateral research programmes. F. Quality Standards 5.25 Development of test methods, procedures and protocols would be taken up on priority along with introduction of standards and certification for different biofuels and end use applications. The Bureau of Indian Standards (BIS) has already evolved standards for bioethanol, biodiesel for standalone and blended form applications. Development of specifications for higher blending levels are underway. 5.26 The Bureau of Indian Standards (BIS) would review and update the existing standards, as well as develop new standards for devices and systems for various end-use applications. Guidelines for product performance and reliability would also be developed and institutionalized in consultation with all relevant stakeholders. 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 5.27 The policy will encourage development of required skill sets so that trained and skilled manpower is available for adapting to the new demands of the biofuel industry. G. Distribution & Marketing of Biofuels 5.28 Oil Marketing Companies will continue to store, distribute and market biofuels. They will be primarily responsible for maintaining and improving the storage, distribution and marketing infrastructure to meet the requirements of biofuels. Government may also consider to allow other players to distribute and market biofuels depending upon factors like ensuring quality standards, consumer awareness about blending percentages, warranty requirements etc. H. Pricing of Biofuels 5.29 At present, the price of first generation molasses based ethanol for EBP Programme is being determined by the Government based on the recommendation of a Committee constituted for this purpose. For procurement of biodiesel for blending in diesel, the price is being determined by OMCs. The Government will continue to incentivise first generation biofuels by administered prices or market determined prices depending upon various factors including market conditions, availability of biofuels in domestic market, import substitution requirement, etc. The advanced biofuels will be given a differential pricing to further incentivise them. The mechanism for differential pricing for advanced biofuels will be decided by the National Biofuel Coordination Committee. 6.0 IMPORT & EXPORT OF BIOFUELS 6.1 Indigenous production of biofuels would be encouraged by a set of practical and judicious incentives. The Policy emphasizes development of domestic Biofuel Industry and Feedstock. Allowing import will adversely affect domestic biofuels and hence import of biofuels will not be allowed. 6.2 The policy encourages augmenting indigenous feedstock supplies for biofuel production utilizing the wastelands for feedstock generation. However, depending upon availability of domestic feedstock and blending requirement, import of feedstock for production of bio diesel would be permitted to the extent necessary. Feedstock import requirements will be decided by the National Biofuel Coordination Committee proposed under this Policy. 6.3 As the domestic biofuels availability is much lower than the Country’s requirement, export of biofuels will not be allowed. 7.0 ROLE OF STAKE HOLDERS 7.1 Active participation of all stakeholders viz. Ministries/Departments, the State Governments Farmers, Business & Industry and Professionals will be ensured in following areas: (i) Generation of feedstock in sustainable manner on wastelands. (ii) Encourage farmers to grow varieties of feed stock on their marginal lands (iii) Establishment of suitable supply chain for feedstock. (iv) Feedstock storage infrastructure. (v) Single window clearances & expeditious approvals. (vi) Incentives such as tax incentives, subsidized power, water supply, access roads etc. to biofuel Plants A Role of States 7.2 The successful implementation of biofuel programme largely depends on the active participation of the States. The learning experiences of the States who have set up Biofuel Development Boards will be utilized for setting up Biofuel Boards in other States and the State Governments would be encouraged to suitably empower these agencies/boards for development and promotion of biofuels in their respective States. Other Stake holders will also be enrolled for the programme. 7.3 State Governments would also be required to decide on land use for plantation of non-edible oilseed bearing plants or other feedstocks of biofuels and on allotment of Government wasteland, degraded land for raising such plantations. Creation of necessary infrastructure would also have to be facilitated to support biofuel projects across the entire value chain. ¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 21 7.4 States will also be encouraged for granting single window clearances in setting up biofuel plants. State Governments will also be pursued for supporting initial few Biofuel plants with fiscal incentives, tax rebates, supply of subsidized power, land allocation on priority at subsidized rates. B. Role of Ministries/Departments 7.5 The role of different Ministries and Departments for effective implementation of biofuels programme in the Country is tabulated below: Ministry/Department Role Ministry of Petroleum & Natural • Overall Coordinating Ministry for development of biofuels Gas • National Biofuel policy & its implementation • Research, Development & Demonstration on applications of biofuels • Marketing and Distribution of biofuels • Blending levels of biofuels • Development & Implementation of Pricing & Procurement Policy • Dispute redressal • Foster international collaboration for advance Biofuel research and Capacity Building • MSW to transportation fuels Ministry of Rural Development • Plantation, Supply Chain activities along with Rural livelihood programmes, MGNREGA etc. Department of Agriculture & • Production of plant materials through Nurseries and plantations for Cooperation (Ministry of biofuels in coordination with other Ministries Agriculture & FW) Ministry of Environment, forest • Biofuel plantations in forest lands and environmental issues concerning and Climate Change (MoEF&CC) biofuels • Involvement of communities in maintenance of plantations and supply chain Ministry of Science and • R&D&D on various feedstocks and improvement of technologies for Technology (Department of Biofuel development. Biotechnology and Department of • Promote innovation and cutting edge research in Biofuel area. Science & Technology) • Development of technologies for bio-refinery and value added products. Ministry of Road Transport and • Encourage consumption/usage of Biofuels in transport sector Highways Ministry of Railways • Encourage consumption/usage of Biofuels Department of Consumer Affairs • Laying down specifications, standards and codes for ensuring quality (Ministry of CA, F&PD) control of biofuels for end uses Ministry of Heavy Industries and • To advise Manufacturers of Equipment for making them compatible with Public Enterprises biofuels available in the market Ministry of New & Renewable • To generate/produce energy through biogas including enriched biogas, 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] Energy bio-CNG and bio-power etc. from biomass/urban, industrial and agricultural waste. Ministry of Housing & Urban • To coordinate with States and ULBs for the availability of MSW as an Poverty Alleviation important feed stock for biofuels including municipal solid waste in urban areas for which the policies are being enunciated by this Ministry Ministry of Consumer Affairs, • DFPD to provide suitable financial incentives to the sugar sector for Food & Public Distribution, setting up of ethanol distilleries Department of Food & Public Distribution 8.0 INTERNATIONAL COOPERATION 8.1 Owing to renewed focus in the field of biofuels, scientific and technical cooperation will be established internationally in accordance with national priorities. This will include cooperation in joint research and technology development, field studies, pilot scale plants and demonstration projects involving R&D institutes and industry. Appropriate bilateral and multi-lateral cooperation programmes for sharing of technologies and funding would be developed. 9.0 INSTITUTIONAL MECHANISMS A. Biofuel Policy Institutional Mechanism at the Centre 9.1 Under the Allocation of Business Rules, responsibilities have also been allocated to various Ministries to deal with different aspects of biofuel development and promotion in the country. Synergy is required between various departments and agencies due to the broader outlook/scope of work involved. This calls for an empowered Committee for policy guidance and early review on different aspects of biofuel development, promotion and utilization. 9.2 It is envisaged to set up a National Biofuel Coordination Committee (NBCC) headed by the Minister, Petroleum and Natural Gas and representatives of concerned Ministries would be the Members of this Committee. The Committee would meet periodically to provide overall coordination, effective end-to-end implementation and monitoring of biofuel programmes. The National Biofuel Coordination Committee will have the following composition: Chairman: Minister of Petroleum & Natural Gas Members: i. Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas ii. Secretary, Department of Rural Development, Ministry of Rural Development iii. Secretary, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare iv. Secretary, Ministry of Environment, Forest & Climate Change v. Secretary, Department of Science & Technology, Ministry of Science & Technology vi. Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance vii. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways viii. Chairman Railway Board ix. Secretary, Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution x. Secretary, Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises xi. Secretary, Department of Bio-Technology, Ministry of Science & Technology xii. Secretary, Ministry of New & Renewable Energy xiii. Secretary, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation ¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 23 xiv. CEO, NITI Aayog xv. Joint Secretary (Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas – Member Secretary 9.3 Working Group on Biofuels - In order to monitor the implementation of biofuel programme, a Working Group will be setup. This Working Group will have the following composition:— Chairman: Joint Secretary (Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas Members: (i) Eminent experts in the field of biofuels nominated by MoP&NG (ii) Technical experts from research and academic institutions in the field of biofuels (iii) Representatives from relevant Ministries/Departments as mentioned in 9.2 above (iv) Representatives of OMCs (v) Representative of PCRA (vi) Representatives/ Experts from the Industry, CSIR Lab, National Sugar Institute & Biofuel Associations B. Biofuel Institutional Mechanism at the States Level 9.4 The policy encourages setting up of State Level Biofuel Development Boards in line with the broad contours and provisions of this National Policy on Biofuels. Five such Boards are functional in the States of Chattisgarh, Uttar Pradesh, Karnataka, Rajasthan and Uttarakhand. The State Governments aid these Boards and are entirely responsible for their functioning. Other States will be encouraged to set up similar boards to promote biofuels in their respective States in line with the broader objectives of this National Policy on Biofuels. The existing boards will be encouraged to undertake handholding activities so that more and more States participate in the biofuel programme. SANDEEP POUNDRIK, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 ALOK and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. Digitally signed by ALOK KUMAR KUMAR Date: 2018.06.11 15:27:39 +05'30'