Madhya Pradesh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2024 (Act No. 1 of 2025)

(a) इस अधिनियम के ania कर्मचारी की ओर से किसी अंशदान, शुल्क, कर एवं उपकर और विधिक देय की राशि के संदाय पर, यदि कोई हो, और प्राधिकृ त अधिकारी द्वारा उप-नियम के अधीन यथा उपबंधित, शमन की ऐसी राशि के संदाय पर- (क) अपराधी किसी ऐसे अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा; और (a) यदि कोई ऐसी कार्यवाही यथा पूर्वोक्‍त किसी व्यक्ति के विरूद्ध पहले से ही संस्थित की जा चुकी है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से ved किया जाएगा.” ३. १६६१ १७ मध्यप्रदेश सहकारी () धारा ६६-क में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित सोसाइटी अधिनियम, १६६० की जाए, अर्थात्‌ :- “२) यदि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष या किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो कि रजिस्ट्रार द्वारा wpa fear गया हो, धारा ve की उपधारा (9) के अधीन कोई ऐसी पुस्तक या कोई ऐसे कागज-पत्र, जिन्हें प्रस्तुत करना उपधारा (9) के अधीन उस व्यक्ति का कर्तव्य हो, प्रस्तुत करने से इन्कार करे या किसी ऐसे प्रश्न का जो कि उससे उपधारा (9) के अनुसरण में रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा किया जाय, उत्तर देने से इन्कार करे, तो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस इन्कार को प्रमाणित कर सकेगा और रजिस्ट्रार कोई ऐसा कथन, जो कि प्रतिवाद में दिया जाय, सुनने के पश्चात्‌ व्यतिक्रमी को ऐसी शास्ति से, जो पचास हजार रूपये से अधिक नहीं होगी, अधिरोपित कर सकेगा.” (२) धारा ७२-ख में, उपधारा (२) का लोप किया जाए. (३) अध्याय नवां में, विद्यमान अध्याय के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय का शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात्‌ :- “अपराध, अनियमितताएं, दण्ड एवं शास्तिया”.'” (४) धारा ७४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाएं, अर्थात्‌ :- "ov. अपराध.-- इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा, यदि-- (क) कोई संचालक मंडल या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर कोई fea रिपोर्ट करता है या मिथ्या जानकारी देता है या लेखे रखने में बेईमानी से चूक करता है या मिथ्या लेखे बेईमानी से रखता है; या (a) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी अपने स्वयं के उपयोग या फायदे के लिये या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसमें की वह हितबद्ध है, उपयोग या फायदे के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के नाम उधार की जानबूझकर सिफारिश करता है या उसे उधार मंजूर करता है; या (ग) कोई अधिकारी या कोई सदस्य feel पुस्तकों, कागज पत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है, परिवर्तित करता है, उनका मिथ्याकरण करता है या उनको गुप्त रखता है या उनको नष्ट किऐ जाने, विकृत fet जाने, परिवर्तित किये जाने, उनका मिथ्याकरण किये जाने या उनके गुप्त रखे जाने में संसर्गी है या सोसाइटी के किसी रजिस्ट्रार, लेखा पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्ट करता है या ऐसा किये जाने में संसर्गी है; या 10 (2) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 क्रमांक वर्ष क्रमांक संक्षिप्त नाम संशोधन (9) (2) (3) (४) (९) (घ) कोई सदस्य ऐसी सम्पत्ति का, जिस पर कि सोसाइटी का पूर्विक दावा है, कपटपूर्ण व्ययन करता है या कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति विक्रय, SAR, बन्धक, दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का व्ययन सोसाइटी के शोध्यों का अपवंचन करने के कपटपूर्ण आशय से करता है; या (ड) जो कोई सचांलक मण्डल अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के पूर्व, दौरान या उसके पश्चात्‌ कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है; या (a) कोई अधिकारी उस सोसाइटी की, जिसका कि वह अधिकारी है, पुस्तकों, अभिलेखों, नगदी, प्रतिभूति तथा अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षण धारा ५३ या ७० के अधीन नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को जानबूझकर नहीं सौंपता है. स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसे अधिकारी या सदस्य के, जो की इस धारा में निर्दिष्ट किया गया है, अंतर्गत यथास्थिति भूतपूर्व अधिकारी या भूतपूर्व सदस्य भी आएगा. (५) धारा ७४ के पश्चात्‌, निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्‌ :- “७४-क. अनियमितताएं.- इस अधिनियम के अधीन अनियमितता होगी, यदि- (क) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिये अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति उस अंशदान को, उसकी प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, केन्द्रीय सहकारी बैंक, किसी नगरीय सहकारी बैंक या किसी डाकघर बचत बैंक में जमा नहीं करता है; या (ख) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिये अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार एकत्रित की गईं निधियों का उपयोग, रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी सासाइटी के नाम से करता है या अथवा कोई कारोबार करने में या व्यापार करने में करता है; या (ग) कोई अधिकारी या कोई सदस्य, जिसके पास जानकारी, पुस्तकें तथा अभिलेख हो, ऐसी जानकारी जानबूझकर नहीं देता या ऐसी पुस्तकें तथा कागज पत्र पेश नहीं करता है या रजिस्ट्रार द्वारा धारा ९३, ९८, LE, GO, ६७ तथा ७० के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किये गए किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता है; या (घ) कोई नियोजक तथा ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला अन्य निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या अभिकर्ता धारा ४२ की उपधारा (२) के उपबंधों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना चूक करता है; या (ड) कोई व्यक्ति किसी ऐसी सम्पत्ति का,जो धारा ४० की उपघारा (१ के अधीन भार के अध्यधीन है, अर्जन करता है या उसके अर्जन में दुष्प्रेरणा करता है; या (a) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नियमों के उल्लंघन में करता है; या (छ) कोई व्यक्ति जानबूझकर या बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किसी समन, अध्यपेक्षा या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है; या मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 10 (3) क्रमांक वर्ष क्रमांक संक्षिप्त नाम संशोधन (१) (२) (३) (४) (५) (ज) कोई नियोजक जो बिना किसी पर्याप्त कारण से, उसके द्वारा उसके कर्मचारी से काटी गई रकम का उस तारीख से, जिसको कि ऐसी कटौती की गई हो चौदह दिन की कालावधि के भीतर किसी सहकारी सोसाइटी को भुगतान करने में असफल रहता है. स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसे अधिकारी या सदस्य के, जो कि इस धारा में निर्दिष्ट किया गया है, अंतर्गत यथास्थिति भूतपूर्व अधिकारी या भूतपूर्व सदस्य भी आएगा.*. (६) धारा ७५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्‌ :- “oy, अपराधों के लिए दण्ड.- किसी सोसाइटी की प्रत्येक संचालक मंडल, उसका प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, किसी ऐसी कार्यवाही पर, जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा ७४ में उल्लिखित किसी अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर ऐसे WAR से जो रूपये ५०,०००/- से अधिक का नही होगा, दण्डित किया जा सकेंगा.'. ह (9) धारा oy के पश्चात्‌, निम्नलिखित नई धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्‌ :- "७ए--क. अनियमितताओं के लिए शास्ति.- किसी सोसाइटी की प्रत्येक संचालक मंडल, उसका प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या कोई कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति, किसी ऐसी कार्यवाही पर, जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसके विरूद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा ७४-क मे उल्लिखित अनियमितता के लिए रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी शास्ति से दण्डित किए जाने का दायी होगा जो रूपये २९,०००/- से अधिक की नहीं होगी.“ ४, 9६६० २७ मध्यप्रदेश औद्योगिक (9) धारा ६३ के पश्चात्‌, अध्याय चौदह में निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, संबंध अधिनियम, १६६० अर्थात :- “€३-क. अपराध का शमन.- कोई अधिकारी जो श्रम पदाधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो, यदि ऐसा श्रम आयुक्त द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया जाए, इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के स्थापन के पूर्व या पश्चात्‌ इस अधिनियम की धारा ८६, ८७, cx, ८६, ६०, ६१, ६२ एवं €३ के भंग करने के अपराध से आरोपित व्यक्ति को ऐसी राशि के संदाय पर जैसी कि उक्त अधिसूचना द्वारा विहित की जाए, प्रशमन के लिए अनुज्ञप्त कर सकेगा. (२) इस अधिनियम के अधीन कर्मचारी की ओर से किसी विधिक देय की राशि के संदाय पर, यदि कोई हो, और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उप-नियम (9) के अधीन यथा उपबंधित, शमन की ऐसी राशि के Wars पर,- (क) अपराधी किसी ऐसे अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा; और 10 (4) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 क्रमांक वर्ष क्रमांक संक्षिप्त नाम संशोधन (१) (२). (३) (४) (x) (@) यदि कोई ऐसी कार्यवाही यथा पूर्वोक्त किसी व्यक्ति के विरूद्ध पहले ही संस्थित की जा चुकी है तो ऐसा व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से उन्‍्मोचित किया जाएगा." ९. १६९६ २३ मध्यप्रदेश नगरपालिक (9) धारा १६९, १६६, ३०२, ३३२, ३४४, ३४५, ३४६, ३४६-क में शब्द निगम अधिनियम, १६५६ “अर्थदण्ड“ के स्थान पर, शब्द “sa” स्थापित किए जाएं. (२) धारा १७० और १७१ का लोप किया जाए. (३) धारा Roo में शब्द “अर्थदण्ड" के स्थान पर, “MRA” sie शब्द “पांच सौ“ के स्थान पर शब्द “पांच हजार“ स्थापित किए जाएं. (४) धारा २०१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्‌ — “२०१, प्राधिकरण के बिना जल निकासों का निर्माण या परिवर्तन करना.-- जो कोई आयुक्त की अनुमति के बिना निगम में निहित किसी भी नाले में जाने वाली नाली बनाता है या बनवाता है, या उसमें परिवर्तन करता है या परिवर्तन करवाता है, तो उसे पांच हजार रुपए तक की “aa से दण्डित किया जाएगा तथा ऐसा कोई भी व्यय वहन करना होगा, जो उसे पुर्नस्थापित करने में कारित हुआ हो. (५) धारा २३६ में उपधारा (२) में शब्द “अर्थदण्ड” के स्थान पर, “शास्ति" और शब्द “पांच सौ“ के स्थान पर शब्द “पांच हजार” स्थापित किए जाएं. (६) धारा ३३४ में शब्द “अर्थदण्ड” के स्थान पर, “शास्ति” और शब्द “पांच सौ” के स्थान पर शब्द “पांच हजार“ स्थापित किए जाएं. (७) धारा ३३५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्‌ :- “३३५. अनुज्ञा के बिना val का चिपकाया जाना.- (9) कोई भी जो, स्वामी या अधिवासी या उस समय किसी सम्पत्ति की देख-रेख रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना कोई भित्त-पत्र, पर्चा, सूचना-पत्र, भित्तिचित्र या अन्य कागज या विज्ञापन का साधन किसी सड़क, भवन, दीवार, पेड़, तख्ते, अहाते या घेरे के सहारे या उस पर लगाएगा अथवा लगवाएगा अथवा किसी भी ऐसे भवन, दीवार, पेड़, तख्ते, अहाते या घेरे पर खड़िया या रंग से या किसी भी अन्य रीति में लिखेगा, या उसे गंदा, विरूपित या चिह्नित करेगा, ऐसी शास्ति से दण्डनीय होगा, जो दो हजार रुपये, तक हो सकती है. (२) STINT (9) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आयुक्त उसकी अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक सूचना-पत्र द्वारा किसी भी निर्दिष्ट बस्ती या सड़क पर किसी भी भवन या भवन के भाग, दीवार, वृक्ष, तख्ते, अहाते या घेरे का उपयोग निषिद्ध कर सकेगा ऐसे सार्वजनिक सूचना-पत्र के पश्चात्‌ कोई भी व्यक्ति, उसकी अनुज्ञा के बिना, या ऐसी अनुज्ञा के उल्लंघन में किसी भी भवन, दीवार, वृक्ष, तख्ते, अहाते या घेरे का उपयोग नहीं करेगा. कोई भी, बिना अनुमति और आयुक्त के आदेश के उल्लंघन में किसी भी भवन, दीवार, वृक्ष, तख्ते, अहाते या घेरे का उपयोग करता है, तो ऐसी शास्ति जो दो हजार रुपये, तक हो सकती है या दूसरी बार लगातार उल्लंघन की दशा में पांच हजार रुपये, से दण्डनीय होगा.” (८) धारा ३४३ में, शब्द “ अर्थदण्ड“ के स्थान पर, “शास्ति', शब्द “पांच सौ“ के स्थान पर शब्द “पांच हजार” और शब्द “पचास” के स्थान पर, शब्द “सौ स्थापित किया जाए. मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 10 (5) क्रमांक वर्ष क्रमांक संक्षिप्त नाम संशोधन (3) (२) (३) (४) (५) (६) धारा ४२८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्‌ — “४२८. उपविधियों के भंग के लिए शास्तियां.-- (9) धारा ४२७ के अधीन उप-विधि बनाते समय निगम इस बात की व्यवस्था कर सकेगा कि उसका कोई उल्लंघन या उल्लंघन के लिए प्रोत्साहन- (क) ऐसी शास्ति से जो पाँच हजार रुपये, तक की हो सकेगा तथा चालू रहने वाले भंग की दशा में ऐसी शास्ति से, जो प्रथम भंग के लिए दोषसिद्धि के पश्चात्‌ प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान भंग चालू रहे, एक सौ रुपये, तक की हो सकेगी; या (a) ऐसी शास्ति से, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसको आयुक्त की ओर से उल्लंघन को चालू न रखने की लिखित सूचना प्राप्त होने के पश्चात्‌ उल्लंघन चालू रहे, दस रूपए तक हो सकती है, दण्डनीय होगा. (२) ऐसी शास्ति के बदले में या उसके अतिरिक्त, आयुक्त, उल्लंघन करने वाले को, जहाँ तक उसकी शक्ति में हो, रिष्टि का परिमार्जन करने का आदेश दे सकेगा. (१०) धारा ४३४ में, शब्द “अर्थदण्ड” के स्थान पर, शब्द “MRA” स्थापित किया जाए तथा उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात :- (२) कोई भी जो उपधारा (१) के खण्ड (अ) या (आ) के अधीन किसी भी अपराध का सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात ऐसा अपराध करता रहेगा, प्रथम दिन के पश्चात्‌ ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें वह ऐसा अपराध करना चालू रखे, ऐसी शास्ति से दंडित होगा जो उक्त सारणी के चौथे कॉलम में उल्लिखित राशि तक हो सकेगी. घर 96६१ ३७ मध्यप्रदेश नगरपालिका (3) धारा १४४ तथा २२८ में, शब्द “WAT के स्थान पर, शब्द “शास्ति* अधिनियम,१६६१ स्थापित किए जाएं. (a) धारा १७६ में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर "eRe, शब्द “पांच सौ” के स्थान पर शब्द “पांच हजार” स्थापित किए जाएं. (३) धारा १८२ में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर, शब्द “शास्ति” शब्द “पांच सौ* के स्थान पर शब्द “पांच हजार” स्थापित किए जाएं. (४) धारा १८४ में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर, शब्द “MR, शब्द “पच्चीस“ के WA पर, शब्द “पांच सौ” तथा शब्द “दस” के स्थान पर, शब्द “पचास” स्थापित किए जाएं. (५) धारा १८७ में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर, शब्द 'शास्ति" तथा शब्द “एक हजार” के स्थान पर, शब्द “पांच हजार“ स्थापित किए जाएं. (६) धारा १६४ में, शब्द "जुर्माना” के स्थान पर, शब्द “शास्ति“, शब्द “दो सौ तथा पचास“ के स्थान पर, शब्द “दो हजार“ तथा शब्द “पांच” के स्थान पर, शब्द “पचास” स्थापित किए जाएं. (७) धारा १६८ में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर, शब्द “शास्ति“ तथा शब्द “पच्चीस” के स्थान पर, शब्द “दो सौ तथा पचास“ स्थापित किए जाएं. (८) धारा २१२ में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर, शब्द “MRT, तथा शब्द “पच्चीस” के स्थान पर, शब्द “दो सौ तथा पचास“ स्थापित किए जाएं. (६) धारा २२२ में, शब्द “जुर्माना“ के स्थान पर, शब्द “शास्ति', तथा शब्द “सौ के स्थान पर, शब्द “एक हजार“ स्थापित किए जाएं. 10 (6) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 क्रमांक वर्ष क्रमांक संक्षिप्त नाम संशोधन (१) (२) (३) (४) (५) (१०) धारा २२४ में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर, शब्द “शास्ति" शब्द “पचास” के स्थान पर, शब्द “पाँच सौ“ तथा शब्द “दस” के स्थान पर, शब्द “पचास” स्थापित किए जाएं. (११) धारा २२९ में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर, शब्द “शास्ति”ण तथा शब्द “पचास” के स्थान पर, शब्द “पाँच सौ“ स्थापित किए जाएं. (१२) धारा २२६ में, शब्द "AT" के स्थान पर, शब्द “MRT”, शब्द "पच्चीस” के स्थान पर, शब्द “दो सौ तथा पचास“ तथा शब्द “दस” के स्थान पर, शब्द ‘Tare’ स्थापित किए जाएं. (१३) धारा २३६ में, शब्द “AMAT” के स्थान पर, शब्द “शास्ति“, शब्द “पच्चीस” के स्थान पर, शब्द “दो सौ तथा पचास” स्थापित किए जाएं. (१४) धारा २४० में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर, शब्द “MRA, शब्द “पचास” के स्थान पर, शब्द “पांच सौ“ तथा शब्द “पांच” के स्थान पर, शब्द “पचास” स्थापित किए जाएं. (१९) धारा २४२ में, शब्द “जुर्माना“ के स्थान पर, शब्द “शास्ति”, शब्द “पच्चीस“ के स्थान पर, शब्द “दो सौ तथा पचास“ तथा शब्द “पांच” के स्थान पर, शब्द “पच्चीस“ स्थापित किए जाएं. (१६) धारा २५५ में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर, शब्द “शास्ति“, शब्द “पचास” के स्थान पर, शब्द "पांच सौ“ तथा शब्द “पांच सौ“ के स्थान पर, शब्द “दो हजार” स्थापित किए जाएं. (१७) धारा २६० की उपधारा (२) में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर, शब्द “शास्ति“, तथा शब्द “पचास” के स्थान पर, शब्द “पांच सौ” स्थापित किए जाएं. (१८) धारा २६० की उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्‌ :- "(3) किसी स्थान के संबंध में उपधारा (a) के अधीन दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा wad अधिकारी, किन्तु अन्यथा नहीं, ऐसे स्थान को बंद करने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का इस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी स्थान को बंद कर देने का इस प्रकार आदेश दिए जाने के पश्चात्‌ उसका इस प्रकार उपयोग करेगा या करने की अनुज्ञा देगा, वह शास्ति से, जो उस स्थान को बन्द करने के उस प्रकार आदेश हो चुकने के पश्चात्‌, के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह उस स्थान का इस प्रकार उपयोग करना जारी रखे या ऐसा उपयोग करने की अनुज्ञा दे, पचास रुपए तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.“ (१६) धारा २६८ की उपधारा (५) में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर, शब्द “ETT”, तथा शब्द “पचास” के स्थान पर, शब्द “पांच सौ“ स्थापित किए जाएं. (२०) धारा २६८ की SUIT (६) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्‌ +- “(६) किसी स्थान के संबंध में उपधारा (५) के अधीन दोषसिद्धि स्थापित हो जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकत अधिकारी, किन्तु अन्यथा नहीं ऐसे स्थान को, बन्द करने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे स्थान को बन्द कर देने का इस प्रकार आदेश दिए जाने के पश्चात्‌ उसका उस इस प्रकार से उपयोग करेगा या करने की अनुज्ञा देगा, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 10 (7) क्रमांक वर्ष क्रमांक संक्षिप्त नाम संशोधन (3) (2) (३) (४) (४) वह शास्ति से, जो उस स्थान को, बन्द करने के उस प्रकार आदेश हो चुकने के पश्चात्‌ के ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह उसका इस प्रकार उपयोग करना जारी रखे या ऐसा उपयोग करने की अनुज्ञा दे, पचास रुपए तक हो सकेगी queda होगा.* (२१) धारा २७२ में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर, शब्द “शास्ति“, शब्द “पचास” के स्थान पर, शब्द “पांच सौ” तथा शब्द “दस” के स्थान पर, शब्द “पचास” स्थापित किए जाएं. (२२) धारा २७२ की उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्‌ :- "(3) उपधारा (३) के अधीन किसी स्थान के संबंध में उल्लंघन करने वाले पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, किन्तु अन्यथा नहीं ऐसे स्थान को बन्द कर देने का आदेश देगा और तदुपरि ऐसे स्थान का उस प्रकार उपयोग रोकने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या अन्य उपाय करेगा.". (२३) धारा २८३ की उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्‌ :- “(२) जो कोई उपधारा (9) के अधीन सूचना दिए जाने के पश्चात्‌ किसी भवन या स्थान का ऐसी रीति में उपयोग करने की अनुज्ञा देगा जो पड़ोस के लिए न्यूसेंस है या जो जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए खतरनाक है, शास्ति से जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगी, तथा ऐसी और शास्ति से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसकी प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात्‌ ऐसा उपयोग तथा उपयोग करने की अनुज्ञा चालू रही है, पचास रुपए तक का हो सकेगी, दंडित किया जाएगा.“ (२४) धारा २८३ की उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्‌ :- “(४) जो कोई अनुज्ञप्ति के बिना या अनुज्ञप्ति के निलंबित रहने के दौरान या अनुज्ञप्ति के प्रत्याहत कर लिए जाने के पश्चात्‌ किसी ऐसी नगरपालिका में, जिनमें ऐसी उपविधियां तत्समय प्रवृत्त हैं, जो ऐसी शर्तें, जिन पर जिनके अध्यधीन, ऐसी परिस्थितियां जिनमें और ऐसे क्षेत्र या परिक्षेत्र, जिनके संबंध में, ऐसे उपयोग के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान की जा सकती हैं, उन्हें प्रदान करने से इंकार किया जा सकता है, उन्हें निलंबित किया जा सकता है या उन्हें प्रत्याहत किया जा सकता है, विहित करती है, उपधारा (१) में वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए किसी स्थान का उपयोग करेगा, वह wa से जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी, तथा ऐसी और शास्ति से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात्‌ ऐसा उपयोग चालू रहे, पचास रुपए तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा.” (२५) धारा २८४ में, शब्द “जुर्माना” के स्थान पर, शब्द “MRT, तथा शब्द “पचास” के स्थान पर, शब्द “पांच सौ“ स्थापित किए जाएं. (२६) धारा ३०० में, शब्द “मजिस्ट्रेट” के स्थान पर, शब्द “मुख्य नगरपालिका अधिकारी”, शब्द जुर्माना“ के स्थान पर, शब्द “शास्ति" तथा शब्द “पचास* के स्थान पर, शब्द “पांच सौ“ स्थापित किए जाएं. 9. १६७३ RR मध्यप्रदेश नगर तथा धारा ७७ की उपधारा (२) का लोप किया जाये. तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १६७३ 10 (8) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 क्रमांक वर्ष क्रमांक संक्षिप्त नाम संशोधन (१) (२). (३) (४) (९) ८. १६७३ ४४ FEAT सोसाइटी धारा ३६ के पश्चात्‌, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की रजिस्ट्रीकरण जाएं, अर्थात्‌ :- अधिनियम, १६७३ ”३६-क., अपराध का शमन- (१9) इस अधिनियम की धारा १६ की SMT (४), धारा ३८ तथा धारा ३६ का उल्लंघन होने पर रजिस्ट्रार, व्यत्तिक्रम करने वाली समिति / पदाधिकारी / व्यक्ति द्वारा रूपए दो हजार पांच सौ की राशि के भुगतान करने पर, उपरोक्त उल्लिखित धारा के अधीन उक्त उल्लंघन के शमन को अनुज्ञप्त कर सकेगा. (2) उपधारा (9) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शमनीय राशि के भुगतान पर, व्यतिक्रम करने वाली समिति / पदाधिकारी / व्यक्ति को उपरोक्त उल्लिखित धाराओं के अधीन उक्त उल्लंघन से विमुक्त कर दिया जाएगा तथा अभियोजन का दायी नहीं होगा.*. भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2025 क्र. 455-1-इक्कीस-अ ([प्रा.)-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 4 सन्‌ 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, sae सचिव. मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 10 (9) MADHYA PRADESH ACT No. 1 oF 2025 THE MADHYA PRADESH JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2024 [ Received the assent of the Governor on the 60 January, 2025; assent first published in the ‘‘Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)’’, dated the 7" January, 2025.] An Act to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences and to further enhance trust- based governance for ease of living and doing business. Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-fifth year of the Republic of India as follows :- (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Jan Vishwas 1. Short title and (Amendment of Provisions) Act, 2024. commencement. (2) It shall come into force on such date as the Government of Madhya Pradesh may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for amendments relating to different enactments mentioned in the Schedule. The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby 2. Amendment of certain amended to the extent and in the manner mentioned in enactments. column (5) thereof. The amendment or repeal by this Act of any enactment shall not affect 3. Savings. any other enactment in which the amended or repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing; nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended or repealed; nor shall the amendment or repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force. 10 (10) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 THE SCHEDULE (See Section 2) No. Short Title Amendments (3) (4) (5) 17 Madhya Pradesh Vidyut In Section 11, for the words‘‘he shall be punishable Shulk Adhiniyam, with fine which may extend to five thousand 2012 rupees”, the words“then he shall be imposed with a penalty of rupees five thousand”, shall be substituted. 2. 2003 Madhya Pradesh (1) After Section 36, the following Section shall Asangathit Karmkar be inserted in Chapter VII, namely:- Kalyan Adhiniyam, 2003 “36-A. Composition of offence.-(1) An officer not below the rank of Labour Officer, if so authorized by the Labour Commissioner by noti- fication, may either before or after the institution of proceedings under this Act, permit any person charged with an offence to breach of Sections 35 and 36 of this Act to compound the offence on payment of such sum as may be prescribed by the said notification. (2) On payment of amount of any contribution, duty, tax, cess and legal dues towards the employee under the Act, if any, and on payment of such amount of compounding, as provided under sub-section (1) by the authorized officer, - (a) the offender shall not be liable to any prosecution; and

(b) if any such proceeding has already been insti- tuted against any person as aforesaid, such person shall be discharged of such proceeding.”. 3. 1961 17 Madhya Pradesh (1) In Section 59-A, for sub-section (2), the Cooperative Societies Following sub-section shall be substituted, namely:- Act, 1960 “(2) If any such person refuses to produce before the Registrar or any person authorized by him under sub-section (1) of Section 59 any book or papers which it is his duty under sub-section (1) to produce or to answer any question which is put to him by the Registrar or the person authorized by the Registrar in pursuance of sub- section (1). the Registrar or the person authorised by the Registrar may certify the refusal and the Registrar may, after hearing, any statement which may be offered in defense impose a penalty not exceeding fifty thousand rupees to the defaulter.”’. मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 10 (11) CD (1) (2) G3) (4) C (>) (2) In Section 72-B, sub-section (2) shall be omitted. (3) In Chapter IX, for the existing Chapter head- ing, the following Chapter heading shall be substituted, namely :- “OFFENCES, IRREGULARITIES, PUNISHMENTS AND PENALTIES”. (4) For Section 74, the following section shall be substituted, namely: - “74, Offences.- It shall be an offence under this Act, if- (a) a Board of Directors or an officer or member thereof willfully makes a false report or furnishes false information or dishonestly fails to maintain accounts or dishonestly maintains false accounts; or (b) any officer ofa society willfully recommends or sanctions for his own personal use or benefit or for the use or benefit ofa person in whom 1615 interested loan in the name of any other person; or

(c) an officer or any member destroys, mutilates, alters, falsifies or secretes or is privy to the destruction, mutilation, alteration, falsification or secreting of any books, papers or securities, or makes or is privy to the making of any false or fraudulent entry in any register, book of account or document belonging to the society; or

(d) amember fraudulently disposes of property over which the society has a prior claim or a member or officer or employee or any person disposes of his property by sale, transfer, mortgage, gift or otherwise with the fraudulent intention of evading the dues of the society; or (0) whoever, before, during or after the election of members of the Board of Directors or office bearers adopts any corrupt practice; or (f) an officer willfully fails to hand over custody of books, records, cash, security and other property belonging to the society of which he is an officer, to aperson appointed under section 53 or 70. Explanation.-For the purposes of this section an officer or a member referred to in this section shall include past officer or past member, as the case may 06.7. 10 (12) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 (1) (1 (2) (3) (4) 4) (5) (5) (5) After Section 74, the following new section shall be inserted, namely: - “74-A. Irregularities.—It shall be an Iregularity under this Act, if- (a) any person collecting share money for a society information does not deposit the same in the Madhya Pradesh State Co-operative Bank Limited, a Central Co-operative Bank, an Urban Co-operative Bank or a Postal Savings Bank, within fourteen days ofits receipt; or (b) a person collecting the share money for a society information makes use of the funds so raised for conducting any business or trading in the name of a society to be registered or otherwise; or (c) an officer or amember who is in possession of information, books and records, willfully fails to furnish such information or produce such books and papers or does not give assistance to a person appointed or authorised by the Registrar under sections 53, 58, 59, 60, 67 and 70; or (d) any employer and other director, manager, secretary or other. officer or agent acting on behalf of such employer who, without sufficient cause, fails to comply with provisions of sub- section (2) of Section 42; or

(e) any person acquires or abets in the acquisition of any property which is subject to a charge under sub-section (1) of Section 40; or

(f) an officer or member ofa society or any person does any act in contravention of the rules; or

(g) any person willfully or without any reasonable excuse disobeying any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of the Act; or

(h) any employer who without sufficient cause, fails to pay to a Co- operative society the amount deducted by him from its employee within a period of fourteen days from the date on which such deduction is made. Explanation.-For the purposes of this section an officer or a member referred to in this section shall include past officer or past member, as the case may 06.7. मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 10 (13) “का (1) (1) छा (2) (2) का (3) (3) छू... (4) (4) छ)छर (5) ़ (6) For Section 75, the following Section shall be substituted namely:- “75,Punishment for offences.—Every Board of Directors, officer or past officer or member or past member or an employee or past employee of a society or any other person shall, without prejudice to any action that may be taken against him under any law for the time being in force, be liable to be punished with fine not exceeding Rs. 50,000/- provided that he is convicted of any offence mentioned in Section 74.7. (7) After Section 75, the following new section shall be inserted, namely:- “75-A, Penalties for Irregularities.-Every Board of Directors, officer or past officer or member or past member or an employee or past employee of a society or any other person shall, without prejudice to any action that may be taken against him under any law for the time being in force, be lable to be penalized by the Registrar with a penalty not exceeding Rs. 25,000/- for any irregularity mentioned in Section 74-A.”’. 4. 1960 27 Madhya Pradesh (1) After Section 93, the following Section shall Industrial Relations Act, be added in Chapter XIV, namely:- 1960 “93-A.Composition of offence —(1) An officer not below the rank of Labour Officer, if so authorised by the Labour Commissioner by notification, may either before or after the institution of proceedings under this Act, permit any person charged with an offence to breach of Sections 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 and 93 of this Actto compound the offence on payment ofsuch sum as maybe prescribed bythe said notification. (2) On payment of amount of any legal dues towards the employee under the Act, ifany, and on payment of such amount of compounding, as provided under sub-section (1) by the authorized officer,- (a) the offender shall not be liable to any prosecution; and 10 (14) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 _[) 4 C @ @ (5) (b) if any such proceeding has already been instituted against any person as aforesaid, such person shall be discharged of such proceeding.” 5. 1956 23 Madhya Pradesh (1) In Sections 165, 166, 302, 332, 344, 345, Municipal Corporation 346, 346-A, for the word "fine", the word Act, 1956 "penalty" shall be substituted. (2) Section 170 and 171 shall be omitted. (3) In Section 200, for the word "fine", the word "penalty" and for the word "five hundred" the word "five thousand" shall be substituted. (4) For Section 201, the following Section shall be substituted, namely:- “201.Making or altering drains without authority.- Whoever, without the permission of the Commissioner makes or causes to be made, oralters or causes to be altered, any drain, leading into any of the drains vested in the Corporation shall be punished with penalty which may extend to five Thousand rupees and shall pay any expense which may be incurred in restoring the same.””. (5) In Section 236, in sub- section (2), for the word "fine", the word "penalty" and for the word "five hundred" the word "five thousand" shall be substituted. (6) In Section 334, for the word "fine", the word "penalty" and for the word "five hundred" the word "five thousand" shall be substituted. (7) For Section 335, the following section shall be substituted, namely:- “३३35. Bill-sticking without permission.- (1) Whoever, without the consent of the owner or occupier or other person for the time being in charge of any property affixed or causes to be affixed any poster, bill, notice, placard or other paper ormeans. of advertisement against or upon any street, building, wall, tree, board, fence or pale or writes upon soils, defaces or marks any such building, wall, tree, board, fence or pale with chalk or paint or in any other way whatsoever, shall be punishable with penalty which may मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 10 (15) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) extend to Two Thousand rupees. For purposes of this sub-section, the commissioner may presume, until the contrary is proved, that the bill, notice, placard or other paper or means of advertisement has been exhibited or affixed by the person for whose benefits such advertisement is made. (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Commissioner may by public notice prohibit the use of any building or part of a building, wall, tree, board, fence or pale in any specified locality or a street without his permission. No person shall after such public notice make use of any building, wall, tree, board, fence or pale without his permission or in contravention of such permission. Whoever, without the permission or in contravention contrav enti of permission of the Commissioner, uses any building, wall, tree, board, fence or pale, shall be punishable with penalty which may extend to two thousand rupees, or in case of a second of subsequent breach to Five Thousand Rupees. (8) In Section 343, for the word "fine", the word "penalty", for the word "five hundred" the word "five thousand" and for the word "fifty" the word "hundred" shall be substituted. (9) For Section 428, the following section shall be substituted namely:- “428. Penalties for breach of byelaws.- (1) In making a byelaw under Section 427, the Corporation may provide that a breach orany abatement of a breach of it shall be punishable- (a) with penalty may extend to five thousand rupees and in the case ofa continuingbre continuingbreach,with penalty which may extend to one hundred rupees for each day during which the breach continues after imposing the penalty for the first breach; or 10 (16) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (b) with penalty which may extend to ten rupees for every day during which the breach continues after receipt of written notice from the Commissioner to discontinue the breach. (2) In lieu of or in addition to such penalty, the Commissioner may require the person toremedy the mischief so far as in his power.”’. (10) In Section 434, for the word "fine" the word "penalty" shall be substituted and for sub-section (2), the following sub- section shall be substituted, namely:- “(2) Whoever after having been punished of any offence under clause (a) or (b) of sub-section (1), continues to commit such offence shall be punished for each day after the first during which he continues so to commit offence, with penalty which may extend to the amount mentioned in the fourth column of the said table.”. 6. 1961 37 Madhya Pradesh (1) In Section 145 and 228, for the word "fine", Municipalities Act, 1961 the word "penalty" shall be substituted. (2) In Section 179, for the word "fine", the word "penalty" and for the word "five hundred" the word "five thousand" shall be substituted. (3) In Section 182, for the word "fine", the word "penalty" and for the word "five hundred" the word "five thousand" shail be substituted. (4) In Section 185, for the word "fine" the word "penalty", forthe word "twenty five" the word"five hundred" and for the word "ten", the word "fifty" shall be substituted. (5) In Section 187, for the word "fine", the word "penalty" and for the word "one thousand" the word "five thousand" shall be substituted. (6) In Section 194, for the word "fine" the word "penalty", for the word "two hundred and fifty" the word "two thousand" and for the word "five", the word "fifty" shall be substituted. (7) In Section 198, for the word "fine", the word "penalty" and for the word "twenty five" the word "two hundred and fifty" shall be substituted. मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 10 (17) 1) Bo oO ©) (2) (3) 4) OSes (5) (5) || (8) In Section 212, for the word "fine", the word "penalty" and for the word "twenty five" the word "two hundred and fifty" shall be substituted. (9) In Section 222 , for the word "fine", the word "penalty" and for the word "one hundred" the word "one thousand" shall be substituted, (10) In Section 224 for the word "fine" the word "penalty", for the word "fifty" the word "five bundred" and for the word "ten", the word "fifty" shall be substituted. (11) In Section, 225 for the word "fine", the word "penalty" and for the word "fifty" the word "five hundred” shall be substituted. (12) In Section 226, for the word "fine" the word "penalty", for the word "twenty five" the word "two hundred and fifty" and for the word "ten", the word "fifty" shall be substituted. (13) In Section 239, for the word "fine", the word "penalty" and for the word "twenty five" the word "two hundred and fifty" shall be substituted. (14) In Section 240, for the word "fine" the word "penalty", for the word "fifty" the word "five hundred" and for the word "five", the word "fifty" shall be substituted. (15) In Section 242, for the word "fine" the word "penalty", for the word "twenty five" the word "two hundred and fifty" and for the word "five", the word "fifty" shall be substituted. (16) In Section 255, for the word "fine" the word "penalty", for the word "fifty" the word "five hundred" and for the word "five hundred", the word "two thousand" shall be substituted. (17) In sub-section (2) of Section 260, for the word "fine", the word "penalty" and for the word "fifty" the word "five hundred" shall be substituted. (18) for sub-section (3) of Section 260, the following sub- section shall be substituted, namely:- 10 (18) (18) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 (1) (2) (3) (4) (5) (3) Upon a violation being obtained in respect of any place under sub-section (2), the Chief Municipal Officer or any officer authorized by him but not otherwise, order such place to be closed, and there upon appoint persons or take other steps to prevent such place being so used and every persons or take other steps to prevent such place after it has been so ordered to be closed shall be punished with penalty which may extend to fifty rupees for each day during which he continues so to use, or permits such use of the place after it has been so ordered to be closed.”. (19)In sub-section (5) of Section 268, for the word "fine", the word "penalty" and for the word "fifty" the words "five hundred" shall be substituted. (20) for sub-section (6) of Section 268, the following sub- section shall be substituted, namely:- “(6) Upon a Violation being obtained in respect of any place under sub-section (5) the Chief Municipal Officer or any officer authorized by him but not otherwise order such place to be closed and thereupon appoint person or take other steps to prevent such place being so used and every person who so uses or permits the use of a place after it has been so ordered to be closed, shall be punishable with penalty which may extend to fifty rupees for each day during which he continues so to use, or permits such use of, the place after it has been so ordered to be closed.”. (21)In Section 272, for the word "fine", the word "penalty", for the word "fifty" the word "five hundred" and for the word "ten" the word "fifty" shall be substituted. (22)For sub-section (4) of Section 272, the following sub-section shall be substituted namely:- stituted,namely: “(4) Upon a violation being obtained in respect of any place under sub-section(3),the Chief Municipal Officer or any other officer authorized मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 10 (19) (1) (2) (3) (4) (5) by him but not otherwise, order such place to be closed and thereupon, appoint persons or take other steps to prevent such place being so used.” (23) For sub-section (2) of Section 283, the following sub- section shall be substituted, namely:- “* (2) Whoever, after notice has been given under sub-section(1), uses any building or place or permits it to be used in such a manner as to bea nuisance to the neighborhood or dangerous to life, health or property, shall be punished with penalty which may extend to two hundred rupees and with further penalty which may extend to five hundred rupees and with penalty which may extend to fifty rupees for every day on which such use or permission of use is continued after the date of first violation.”. (24) For sub-section (4) of Section 283, the following sub- section shall be substituted, namely:- “(4) Whoever uses without a license, or during the suspension or after the withdrawal of a license, any place for any purpose mentioned in sub-section (1) in any Municipality in which bye-laws are for the time being in force prescribing the conditions on or subject to which, the circumstances in which, and the areas or locality in respect of which license for such use may be granted, refused suspended or withdrawn, shall be punished with penalty which may extend to five hundred rupees and with further penalty which may extend to fifty rupees for every day on which such use is continued after the date of first violation.”’. (25) In Section 285, for the word "fine", the word "penalty", and for the word "fifty" the word "five hundred" shall be substituted. (26) In Section 300, for the word "Magistrate", the words "Chief Municipal Officer", for the word "fine", the word "penalty" and for the word "fifty" the word" five hundred"shall be substituted. 10 (20) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जनवरी 2025 OO छा ® © On 7 1973 23 Madhya Pradesh Nagar _In Section 77, sub-section (2) shall be omitted. Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 8 1973 44 Madhya Pradesh Society After Section 39, the following new Section shall Registrikaran be inserted, namely:- Adhiniyam, 1973 “39-A.Composition of offence. (1) In the event (State Act) ofa contravention of sub-section (4) of Section 16, Section 38, and Section 39 of this Act, the Registrar may, upon payment of a sum of two thousand five hundred rupees by the defaulting society/office bearer/person,permit the compounding of the said contravention under the aforementioned sections. (2) On payment of the compounding amount as specified under sub-section (1), the defaulting society/office bearer/ person shall be absolved of the said contravention under the aforementioned sections and shall not be liable for prosecution.”. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.