Madhya Pradesh Cooperative Societies (Amendment) Act, 2015 (Act No. 10 of 2015)

302 (2) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2015 धारा ४८-ग का ७. मूल अधिनियम की धारा ४८-ग में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया संशोधन. जाए, अर्थात्‌ :- “(ख) सभापति, अन्य पदाधिकारियों तथा प्रतिनिधियों को निर्वाचित करना;, धारा ४९ का ८. मूल अधिनियम की धारा ४९ में,-- संशोधन. (एक) उपधारा (२), (३) एवं (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्‌:-- “(२) ऐसे सम्मिलन की सूचना, सम्मिलन की तारीख से कम से कम पूर्ण चौदह दिनों पूर्व ऐसे अधिकारी को दी जाएगी, जिसमें कि सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की शक्ति निहित की गई हो. (3) रजिस्ट्रार या ऐसा अधिकारी, जिसे सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, ऐसे सम्मिलन में स्वयं उपस्थित हो सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उसमें उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा. (४). रजिस्ट्रार या ऐसे अधिकारी को, जिसे सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, उपधारा (१) के खण्ड (क), (ग), (|) तथा (S में विनिर्दिष्ट किए गए विषयों से संबंधित किसी भी मामले में सम्मिलन को संबोधित करने का अधिकार होगा. '!; (दो) उपधारा (७-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाएं, अर्थात्‌:-- “/ (७-क) (क) संचालक मंडल का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको कि संचालक मंडल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पांच वर्ष होगा. (@) Wace मंडल के कार्यकाल के ५ वर्ष पूर्ण हो जाने पर, संचालक मंडल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वत: रिक्त हो गए समझे जाएंगे और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार ग्रहण कर लेगा और छह मास की कालावधि के भीतर संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा : परन्तु सहकारी बैंक की दशा में, रजिस्ट्रार या प्रशालक एक वर्ष की कालावधि के भीतर बैंक के संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवाएगा. Cn) विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी सोसाइटी का निर्वाचन कराये जाने की अवधि को कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी. (घ) अन्य सोसाइटी के लिए संचालक मंडल द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल, सोसाइटी के संचालक मंडल के कार्यकाल के साथ-साथ चलेगा : परन्तु यदि ऐसे प्रतिनिधि अन्य सोसाइटी के संचालक मंडल में सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं, उस सोसाइटी के संचालक मंडल के, जिसके लिये वे निर्वाचित हुए हैं, कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे. '. धारा ४९-डः का ९, मूल अधिनियम की धारा ४९-ड में,-- संशोधन, (एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्‌:-- “i (क) इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक शीर्ष सोसाइटी के लिए, जहां राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति दी है, या सोसाइटी ने सरकार द्वारा प्रायोजित कोई कारबार किया है या केन्द्र या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोई क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त दो कारोबारों से aye: या पृथकत: उसकी कुल राशि इसके कुल कारबार से ५० प्रतिशत या उससे अधिक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2015 302(3) हो, वहां प्रथम वर्ग के अधिकारी की पदश्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक प्रबंध संचालक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा. (दो) उपधारा (२) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्‌:- “(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति,-- (एक) धारा ५४ के अधीन data संवर्ग के अधिकारियों में से यदि ऐसा संवर्ग सृजित किया गया है, की जाएगी. (दो) ऐसी सोसाइटी के जहां राज्य सरकार ने उसकी अंश पूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति दी है या सोसाइटी ने सरकार द्वारा प्रायोजित कोई कारोबार किया है या केन्द्र या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोई क्रियाकलाप किया हो और उसकी कुल राशि इसके कुल कारबार से ५० प्रतिशत या उससे अधिक हो, रजिस्ट्रार द्वारा को जाएगी. (तीन) अन्य दशाओं में, रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी. '. १०, मूल अधिनियम की धारा ५०-क में, उपधारा (३) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की धारा ५०-क का संशोधन. जाए, अर्थात्‌- “ (४) कोई भी व्यक्ति सोसाइटी के संचालक मंडल, प्रतिनिधि या प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी होने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसके नाम के विरुद्ध नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने के समय मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों को देय कोई शोध्य छह मास से अधिक की कालावधि के लिए बकाया हो. ''. धारा ७३ का में में, उपधारा (१) में में,-- संशोधन. ११. मूल अधिनियम की धारा ५३ (एक) खण्ड (a) का लोप किया जाए; (दो) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय nae के स्थान पर, निम्नलिखित wae स्थापित किए जाएं, अर्थात्‌ :-- “परन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए प्रशासक की पदावधि कुल एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी : परन्तु यह भी कि ऐसी किसी को-आपरेटिव सोसाइटी के संचालक मंडल को अतिष्ठित नहीं किया जाएगा अथवा निलम्बित नहीं रखा जावेगा जहां सरकार का कोई अंश न हो अथवा सरकार द्वारा कोई ऋण या वित्तीय सहायता अथवा गारंटी न दी गई हो अथवा सोसाइटी सरकार द्वारा प्रायोजित HRA करती है या x या राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त दो कारोबारों से संयुक्त: या पृथकत: उसके कुल कारबार का ५० प्रतिशत से अधिक टर्न ओवर नहो: परन्तु यह और भी कि सहकारी बैंक के मामले में, अधिक्रमण का आदेश रिजर्व बैंक से पूर्व परामर्श किए बिना पारित नहीं किया जाएगा :

302 (4) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2015 परन्तु यह और भी कि रिजर्व बैंक से परामर्श करना बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) के उपबंधों तक सीमित होगा : परन्तु यह और भी कि प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में यदि कोई ऐसी संसूचना, जिसमें रिजर्व बैंक के विचार अन्तर्विष्ट हों, उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया हो, उस बैंक को प्राप्त होने के ३० दिन के भीतर प्राप्त न हो, तो यह उपधारणा की जाएगी कि रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है तथा रजिस्ट्रार ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, पारित करने के लिये स्वतंत्र होगा : ह परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रार के रिजर्व बैंक के अभिमत से सहमत न होने की दशा में, वह लिखित कारण दर्शाते हुए आदेश पारित कर सकेगा. '' (तीन) उपधारा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्‌ :-- “(५) इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक, रजिस्ट्रार के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन में सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करेगा और प्राधिकारी के निदेशों के अधीन निर्वाचन कराने की व्यवस्था करेगा. '! (चार) उपधारा (७) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक ''तथा उपधारा (१) के अधीन नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों'' के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अंक “तथा उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रशासक''* स्थापित किए जाएं; (पांच) उपधारा (१०) में,-- (क) प्रथम wee के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्‌ :-- “परन्तु यह और भी कि रिजर्व बैंक का परामर्श बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) के उपबंधों तक सीमित होगा.''. (ख) विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात्‌, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्‌:-- “परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रार का रिजर्व बैंक के परामर्श से सहमत न होने की दशा में, वह लिखित कारण दर्शाते हुए आदेश पारित कर सकेगा. '', (छह) उपधारा (१२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्‌ :-- ४“ (१२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में अस्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सोसाइटी का संचालक मंडल किसी न्यायालय के आदेश के कारण या विहित गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने से प्रविरत हो जाए, तो रजिस्ट्रार उस समय तक के लिए संचालक मण्डल के स्थान पर प्रशासक को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकेगा जब तक कि न्यायालय का आदेश बातिल न हो जाए या नवीन निर्वाचन न हो जाए तथा संचालक मण्डल कार्यभार ग्रहण न कर ले; परन्तु यदि सोसाइटी यथाविहित गणपूर्ति के अभाव में कार्य करने से प्रविरत हो जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक छह माह की कालावधि के भीतर और सहकारी बैंक की दशा में ऐसे प्रशासक की नियुक्ति की तारीख से, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, निर्वाचन कराएगा, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2015 302(5) और यह सुनिश्चित करेगा कि संचालक मण्डल प्रभार ग्रहण करें; परन्तु यह और कि विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, उसके कारण दर्शाए जाने पर, कुल एक वर्ष से अनधिक कालावधि के अध्यधीन रहते हुए, एक बार में छह माह से अनधिक के लिए सोसाइटी का निर्वाचन आगे बढ़ा सकेगी; परन्तु यह और भी कि, सहकारी बैंक के मामले में, प्रशासक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार द्वारा रिजर्व बैंक को भेजी जाएगी. '”. १२. मूल अधिनियम की धारा ५४ में, उपधारा (२) एवं (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित को at ७६४ का संशोधन. जाएं, अर्थात्‌ :-- “ (२) रजिस्ट्रार, शीर्ष सोसाइटियां तथा केन्द्रीय सोसाइटियां, अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के ऐसे संवर्ग बनाए रखेंगे, जिसका कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे और ऐसे संवर्ग के सदस्यों at सेवा को शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि रजिस्ट्राय, आदेश द्वारा अवधारित करे. (३) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उन सोसाइटियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो उपधारा (२) के अधीन, रजिस्ट्रार, शीर्ष सोसाइटियों या केन्द्रीय सोसाइटियों द्वारा बनाए गए ऐसे dar में से, जैसे कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधिकारियों को नियोजित करेगी और उन सोसाइटियों के वर्ग के लिए, यह बाध्यकारी होगा कि वह ऐसे संवर्ग के अधिकारियों को, जबकि रजिस्ट्रार या शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटियों द्वारा उन्हें प्रतिनियुकत किया जाए, स्वीकार करे तथा उन्हें संवर्ग पदों पर नियुक्त He". धारा ५६ का १३. मूल अधिनियम को धारा ५६ में, उपधारा (३) में,-- संशोधन. (एक) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाए; (दो) द्वितीय परन्तुक में, शब्द ““यह और कि” का लोप किया जाए. १४. मूल अधिनियम की धारा ५७-क में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित को धारा ५७-क का जाए, अर्थात्‌ :-- संशोधन. “(२) उपधारा (१) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, कार्यपालिक मजिस्ट्रे, तीस दिन के भीतर, उप-निरीक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी ऐसे स्थान में, जहां कि वह अभिलेख तथा संपत्ति रखी हुई हो या जहां कि उन अभिलेखों तथा संपत्ति का रखा जाना संभाव्य हो, प्रवेश करे और उनकी तलाशी ले तथा उनका अभिग्रहण करके उनका कब्जा यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को सौंप दे: परन्तु विशेष परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तीस दिन के बाद भी अग्रसर हो सकेगा. '', 24. मूल अधिनियम की धारा get में, उपधारा (९) के स्थान पर, निम्नलिखित soe स्थापित को धारा ५७-ग का संशोधन. जाए, अर्थात्‌ ;-- “(९) “इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, राज्य स्तर पर रजिस्ट्रार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, संभागीय स्तर पर संयुक्त पंजीयक और जिला स्तर पर उप / सहायक पंजीयक क्रमश: राज्य समन्वयक, संभागीय समन्वयक तथा जिला समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे और निर्वाचन का संचालन करने के लिए ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें प्राधिकारी द्वारा सौंपे जाएं. ''.

302 (6) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2015 धारा ५७-घ का १६. मूल अधिनियम की धारा ५७-ध में,-- संशोधन. (एक) उपधारा (४) में, पूर्ण विशाम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्‌ :-- “परन्तु यदि सोसाइटी, प्राधिकारी द्वारा अपैक्षित किए गए अनुसार ऐसी जानकारी, पुस्तकों तथा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराती है तथा सोसाइटी प्राधिकारी द्वारा की गई अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहती है तो प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ऐसी सोसाइटी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए रजिस्ट्रारको सूचित करेगा. ''. (दो) उपधारा (५) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए, तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए:-- “परन्तु यदि सोसाइटी, प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध नहीं कराती है तथा सोसाइटी, प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसी सहायता उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रार को ऐसी सोसाइटी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सूचित करेगा. '', धारा ५८ का १७. मूल अधिनियम की धारा ५८ में, उपधारा (१) में,-- संशोधन. (एक) खण्ड (क) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्‌+-- “परन्तु यदि सोसाइटी की कोई साधारण निकाय किसी संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा करने वाली फर्म को नियत समय पर नियुक्त करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार, संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म को नियुक्त करेगा तथा लेखों की संपरीक्षा कराएगा: परन्तु यह और कि प्रत्येक सहकारी बैंक और ऐसी सोसाइटियों में, जहां कि राज्य सरकार ने उनकी अंश पूंजी में अभिदाय दिया हो या ऋण या वित्तीय सहायता दी हो या किसी अन्य रूप में दिए गए प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है या सोसाइटी ने सरकार द्वारा प्रायोजित कोई कारबार किया हो या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि के रूप में कोई क्रियाकलाप किया हो और उपरोक्त दो कारबारों की कुल राशि पृथकत: या संयुक्तत: ५० प्रतिशत या उससे अधिक हो, तो रजिस्ट्रार द्वारा संपरीक्षा कराए जाने के लिए संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म की नियुक्ति अनुमोदित पैनल में से की जाएगी: परन्तु यह और भी कि किसी परिसमापन सोसाइटी की दशा में, परिसमापक, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से किसी संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत होगा. ''. (दो) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्‌३-- “ (घ) शीर्ष सोसाइटी, जिसका वार्षिक टर्नओवर १०० करोड़ रुपये से अधिक है, तो ऐसी सोसाइटी के संपरीक्षित वित्तीय पत्रक विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे. ''. धारा ८० का WAT, १८, मूल अधिनियम की धारा ८० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाएं, अर्थात्‌ ;-- मामलों का अंतरण ८०. रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर किसी भी समय॑,-- या प्रत्याहरण. (क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या fret मामलों के वर्ग के मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2015 302(7) विनिश्चय हेतु, जो उसके समक्ष निपटारे अथवा विचारण के लिए लंबित हैं, अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को अंतरित कर सकेगा, जो ऐसे मामले या मामलों के वर्ग को विनिश्चित करने या निपटारा करने में सक्षम हो, या (ख) अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से किसी लंबित मामले या मामलों के वर्ग को, विचारण या निपटारे हेतु प्रत्याहरित कर सकेगा या किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को, जो ऐसे मामले या मामलों के वर्गों का विनिश्वय करने या निपटारा करने के लिए सक्षम हो, विचारण अथवा निषटारे हेतु अंतरित कर सकेगा. !!. १९, मूल अधिनियम की धारा ९० में, शब्द “इस अधिनियम के अधीन” के स्थान पर, शब्द “इस अधिनियम धारा ९० का या अन्य अधिनियम के sea” स्थापित किए जाएं, संशोधन, भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2015 क्र. 2104-110-इक्कीस-अ-(प्रा.) अधि.-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 10 सन्‌ 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदट्वारा प्रकाशित किया जाता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव, MADHYA PRADESH ACT No. 10 oF 2015 THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2015. TABLE OF CONTENTS Sections : Short title and commencement. PWNS Amendment of Section 2. Amendment of Section 19-A. Insertion of Section 20-A. Amendment of Section 48. PHAM Amendment of Section 48-A. Amendment of Section 48-C. Amendment of Section 49. Amendment of Section 49-E. Amendment of Section 50-A. Amendment of Section 53. Amendment of Section 54. Amendment of Section 56. Amendment of Section 57-A. Amendment of Section 57-C. Amendment of Section 57-D. Amendment of Section 58. Substitution of Section 80. Amendment of Section 90.

302 (8) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2015 MADHYA PRADESH ACT No. 10 of 2015 THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2015. [Received the assent of the Governor on the 9th April, 2015; assent first published in the ''Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 13th April, 2015]. An Act further to amend the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960. Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-sixth year of the Republic of India as follows :— Short title and 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) commencement. Act, 2015. (2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette. Amendment of 2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) Section 2. (hereinafter referred to as the principal Act),— (i) after clause (a-i), the following clause shall be inserted, namely :-— "(a-ii) “Administrator” means any Government Servant, not below the rank of class Ill executive, who has been appointed as Administrator by the Registrar under the provisions of this Act, to conduct the business of the society and who shall work under the control and guidance of the Registrar;”’; (ii) after clause (hh), the following clause shall be inserted, namely :— “(hh-i) “Executive Magistrate’ means an officer appointed under Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974);”’; (iii) after clause (m), the following clause shall be inserted, namely :— “(m-i) “Government sponsored business’’ means economic activities carried on by the society under any scheme or programme sponsored by Central or State Government;’’. Amendment of 3. In Section 19-A of the principal Act, clause (d) shall be omitted. Section 19-A, Insertion of 4. After Section 20 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :— Section 20-A. Co-operative “20-A. (1) Every society shall organise training programme in Co-operative matters for its training to members, officers and employees through National or State or District level Co-operative Training members, Institutes as may be specified by the State Government. members of Board of Directors and employees (2) Every member of the board of Directors shall undergo training in cooperative matters at such institutes and for such period and at such intervals as may be prescribed.”’. मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2015 302(9) 5. In Section 48 of the principal Act, for sub-section (10), the following sub-section shall Amendment of Section 48. be substituted namely :— “(10) The Board of Directors may fill casual vacancies by co-option out of the same class of members, if the remaining term of office of the Board of Directors is two years or less on the date on which such vacancies has arsien : Provided that if the remaining term of office of the members of the Board of Directors is more than two years and where the seat remains vacant after election or a casual vacancy occurs, then the vacancy shall be filled by election out of the same class of members in respect of which vacancy has arisen.”. 6. In Section 48-A of the principal Act, for sub-section (4), the following sub-section shall Amendment of Section 48-A. be substituted, namely :— “(4) (a) No person shall be eligible to be elected as president or Chairman or Vice- President or Vice-Chairman of a society, it he is elected as a member of Parliament or Member of Ligislative Assembly or elected to any post in District Panchayat, Janpad Panchayat, Gram Panchayat, Urban Local Bodies, Mandi Board or Mandi Committee: Provided that if any person holds office of President or Chairman or Vice- President or Vice-Chairman of a society and is elected to any post in District Panchayat, Janpad Panchayat, Gram Panchayat, Urban Local Bodies, Mandi Board ot Mandi Committee, then the president or Chairman or Vice-President or Vice- Chairman of the society shall cease to function as such from such date he is declared elected and the post shall automatically become vacant from the aforesaid date. (b) A member of a society who is elected as a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or elected to any post in District Panchayat, Janpad Panchayat, Gram Panchayat, Urban Local Bodies, Mandi Board or Mandi Committee, may be elected as a director or representative of any socicty.”. 7. In Section 48-C of the principal Act, for clause (b), the following clause shall be Amendment of Section 48-C. substituted, namely :— “(b) elect the Chairman, other office bearers and representatives;”. 8. In Section 49 of the principal Act,— Amendment of Section 49. (i) for sub-section (2), (3) and (4), the following sub-sections shall be substituted, namely :--- (2) Notice of such meeting shall be sent to such officer who has been vested with the power of registration of the society at least fourteen clear days before the date of the meeting. (3) The Registrar or such officer who has been delegated the power of registration of society may himself attend such meeting or depute any officer subordinate to him to attend it. (4) The Registrar or such officer who has been delegated the power of registration of society shall have the right to address the meeting in respect of any matter pertaining to the subjects specified in clauses (a), (c), (d) and (९) of sub-section (1).”;

302 (10) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2015 (ii) for sub-section (7-0), the following sub-section shall be substituted, namely :— “(7-A) (a) The term of the Board of Directors shall be five years from the date on which first meeting of the Board of Directors is held. (b) On completion of the term of 5 years of the Board of Directors, the office of members of the Board of Directors shall be deemed to be vacated automatically on such day and the Registrar or an Administrator appointed by him shall take over the charge and shall cause to conduct election of the members of Board of Directors within a period of six months : Provided that in the case of Co-operative Bank, the Registrar or Administrator shall cause to conduct election of the members of the Board of Directors of the Bank within a period of one year. (०) In special circumstances, the State Government may, for reasons to be recorded in writing, extend the period for conducting the election of a society for a period not exceeding one year in total. The term of the representative elected by the Board of Directors to other societies shall be co-terminus with the term of Board of Directors of the society: Provided that if such representative, elected as a members in the Board of Directors of the other society shall continue to hold officer till the expiry of the term of the Board of Directors of the society for which he is elected.”’. Amendment of 9. Section 49-E of the principal Act,— Section 49-E. (i) in sub-section (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :— “(a) Notwithstanding anything contained in this Act, or rules or byelaws made thereunder, for every apex society where the State Government has contributed to its share capital or has given loans or financial assistance or has guaranteed the repayment of loans granted in any other form, or the socicty does Government sponsored business or undertakes an activity as a representative or agent of the Central or State Government and the turnover of the above two business, together or separately, constitutes 50 percent or more of its total business, there shall be a Managing Director not below the rank of Class-I Officer, who shall be appointed by the State Government.”’; (ii) in sub-section (2), for clause (b), the following clause shall be substituted namely :— ‘“(b) The Chief Executive Officer shall be appointed,— (i) from among the officers of the cadre maintained under Section 54 if such a cadre has been created; (1) by the Registrar where the State Government has contributed to its share capital or has given loans or financial assistance or has guaranteed the repayment of loan granted in any other form or the society does Government sponsored business or undertakes an activity as a representative or agent of the Central or State Government and the turnover of the above two businesses, together or separately, constitutes 50 percent or more of its total business; (iii) in other cases with the prior approval of the Registrar.”’. मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2015 302(11) | 10. In Section 50-A of the principal Act, after sub-section (3), the following new sub-section Amendment of shall be inserted, namely :-— Section 50-A. “ (4) No person shall be qualified to be a candidate for election as member of the board of director, representative or delegate of the society if he has any dues payable to Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor companies, standing against his name for a period exceeding six months at the time of submission of nomination paper.” . 11. In section 53 of the principal Act, in sub-section (1),— Amendment of Section 53. (i) clause (f) shall be omitted; (1) for the first, second and third proviso, the following provisos shall be substituted, namely :— “Provided that in special circumstances, the State Government may, for reasons to be recorded in writing, extend the term of office of the Administrator for a period not exceeding one year in total: Provided further that the Board of Directors of any such co-operative society shall not be superseded or kept under suspension where there is no Government share holding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government or the society does Government sponsored business or undertakes an activity as a representative or agent of the Central or State Government and the turnover of the above two businesses, together or seperately, constitutes 50 percent or more of its total business: Provided further that in case of a co-operative bank, the order of supersession shall not be passed without previous consultation with the Reserve Bank : Provided further that the advice of the Reserve Bank shall be limited to the provisions of the Banking Regulations Act, 1949 (No. 10 of 1949): Provided further that if no communication containing the views of the Reserve Bank, on action proposed is received within thirty days of the receipt by that bank of the request soliciting consultation, it shall be presumed that the Reserve Bank agrees with the proposed action and the Registrar shall be free to pass such order as may be deemed fit: Provided also that in case the Registrar is not in agreement with the opinion of the Reserve Bank, he may pass an order, recording the reasons thereof in writing.’”’; (iii) for sub-section (5), the Following sub-section shall be substituted, namely :-— “ (5) The Administrator so appointed shall manage the affairs of the society under the control and guidance of the Registrar and shail arrange the conduct of election under the direction of the Authority.”; (iv) in sub-section (7), for the words, bracket and figure “and the person or persons appointed under sub-section (1)”, the words, bracket and figure “and the Administrator appomted under sub-section (1)” shall be substituted;

302 (12) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2015 (v) in sub-section (10),— (a) After the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely :— “Provided further that the adivce of the Reserve Bank shall be limited to the provisions of the Banking Regulations Act, 1949 (No. 10 of 1949);”; (b) after the existing second proviso, the following proviso shal] be inserted, namely :— “Provided further that in case the Registrar is not in agreement with the opinion of the Reserve Bank, he may pass an order recording the reasons thereof in writing;”; (vi) for sub-section (12), the following sub-section shall be substituted namely :— “ (12) Notwithstanding anything contained in this Act or rules made thereunder or byelaws of society, if the Board of Directors of society ceases to function due to order of any court or in the absence of prescribed quorum, the Registrar may appoint an Administrator temporarily in place of Board of Directors till the court order is vacated or the new elections are held and the Board of Directors take charge: Provided that if the society ceases to function due to absence of quorum as prescribed, the Administrator so appointed by the Registrar, shall conduct election within a period of six months and in the case of co-operative Bank within a period of one year from the date of appointment of such Administrator and ensure that the Board of Directors take charge: Provided further that in special circumstances, the State Government may, for reasons to be recorded in writing, extend the election of a society for not exceeding one year in total : Provided also that in case of a co-operative Bank the information of appointment of Administrator shall be sent to the Reserve Bank by the Registrar.”. Amendment of 12. In section 54 of the principal Act for sub-sections (2) and (3), the following sub-sections Section 54. shall be substituted, namely :— “ (2) The Registrar, the Apex Societies and Central Societies shall maintain such cadres of officers and other servants as the State Government may, by order, direct and the conditions of service of members of such cadre shall be such as the Registrar may, by order, determine. (3) The State Government may, by notification, specify the class of societies which shall employ officers from such cadres maintained by the Registrar, Apex Societies or Central Societies under sub-section (2) as may be specified therein and it shall be obligatory on the part of such class of societies to accept and appoint such cadre officers on the cadre posts as and when deputed by the Registrar, Apex Societies or Central Societies.”. मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2015 302(13) 13. In Section 56 of the principal Act, in sub-section (3),— Amendment of Section 56. (i) first proviso shall be omitted; (ii) in the second proviso, the word “further” shall be omitted. Amendment of 14. In Section 57-A of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be Section 57-A. substituted, namely :— “(2) On receipt of the application under sub-section (1), the Executive Magistrate shall, within thirty days, authorise any police officer not below the rank of a sub- inspector to enter and search any place where the records and property are kept or likely to be kept and to seize them and handover possession thereof to the Registrar or the person authorised by him, as the case may be: Provided that in special circumstances for reasons to be recorded the Executive Magistrate may proceed beyond thirty days.”. 15. In Section 57-C of the principal Act, for sub-section (9), the following sub-section shall Amendment of Section 57-C. be substituted, namely:— “(9) For the purpose of this Chapter the Officer nominated by the Registrar at State level. Joint Registrar at Divisional level and Deputy or Assistant Registrar at District level shall act as State Coordinator, Divisional Coordinator and District Coordinator respectively and shall discharge such duties for the conduct of election as entrusted to them by the Authority.”. 16. In Section 57-D of the principal Act,— Amendment of Section 57-D. (i) in sub-section (4), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided that if the society does not make available such information, books and records as is required by the Authority and the society fails to comply with the requisition made by the Authority, then the Authority shall inform the Registrar to take action against such society under the provisions of the Act.”; (11) in sub-section (5), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided that if the society does not provide all such assistance as required by the Authority and the society fails to provide assistance as required by the Authority, then the Authority shall inform the Registrar to take action against such society under the provisions of the Act.”. 17. In Section 58 of the principal Act, in sub-section (1),— Amendment of Section 58. (1) in clause (a), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:— “Provided that if the general body of the society fails to appoint an auditor or auditing firm within the stipulated time, the Registrar shall appoint the auditor or auditing firm and shall cause the accounts to be audited :

302 (14) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2015 Provided further that in every Co-operative Bank and in such societies where the State Government has contributed to their share capital or has given loans or financial assistance or has guaranteed the repayment of loans granted in any other form or the society does Government Sponsored Business or undertakes an activity as a representative or agent of the Central or State Government and the turnover of the above two businesses, together or separately, constitutes 50 percent or more of its total business, then the auditor or auditing firm shall be appointed by the Registrar for audit from an approved panel: Provided also that in case of a liquidated society, the liquidator is authorised to appoint an auditor or auditing firm from a penal approved by the Registrar.”; (ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:— “(d) The apex society of which the annual turnover is more than 100 crore rupees, the audited financial statement of such society shall be laid on the table of the Legislative Assembly.”. Substitution of 18. For Section 80 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:— Section 80. Transfer or “80. The Registrar may, at any time on his own motion or on an application made withdrawal of by any party~ cases. (a) make over any case or class of cases arising under the provisions of this Act, which are pending before him for consideration and disposal, to any officer subordinate to him who is competent to decide or dispose of the case or class of cases, or (b) withdraw any pending case or class of cases from any subordinate officer for consideration and disposal or may transfer the same to any other subordinate officer for consideration or disposal, who is competent to decide or dispose of such case or class of cases.”. Amendment of 19. In Section 90 of the principal Act, for the words “under this Act’, the words “under Section 90. this Act or other Act” shall be substituted. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2015.